काठमाडौं । माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक क्रियाशीलताले मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय विषयगत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री बडूले सहकारितामूलक संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधार अन्तरसम्बन्ध र समन्वय नै भएकोले जनभावना र जनअपेक्षा अनुरुपको विकास एवं समुन्नतिका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक क्रियाशीलता अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि र जनताको दैननदिनका आवश्यकता तथा समस्यासँग प्रत्येक्ष सम्बन्ध भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सम्बद्ध तीनै तहका विषयगत निकायले एकैसाथ क्रियाशील भए बजार, मूल्य तथा अवाञ्छीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुने धारणा राखे । ‘जनताको सन्तुष्टि लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्राथमिक विषय हो’ मन्त्रि बडूले भने, ‘हामी तीनै तहले अधिकार क्षेत्र तथा कार्यसूचीको अभ्यासमा कानूनी र व्यवहारिक अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडी बढ्न जरुरी छ । तब मात्रै हामी जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छौं ।’

त्यसैगरी उनले नीति, ऐन, नियम र कानूनी अस्पष्टताका विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा लगेर समाधान गर्न सकिने भए पनि अहिले भने वर्तमान कानूनले व्यवस्था गरेका अधिकार र विषयको कार्यन्वयन गर्न सबै तहले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री बडूले अर्को महिनादेखि चाडपर्व सुरु हुन लागेकोले सबै तहले सोहीअनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, बजार अनुगमन, अवाञ्छीत क्रियाकलाप हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने र सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहले आफ्नो क्रियाशीलता थप बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

कार्यक्रममा वागमति प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूतिमन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठ, प्रदेश एकका उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रताप प्रकाश हाङ्गाम, मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतो र सदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले धेरै अधिकार संघमा रहेको र भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि समेत कानूनी, नीतिगत र व्यवहारगत अस्पष्टता रहेकाले प्रदेश सरकारले सघीयताको मर्मअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाई बेहोरिरहेको गुनासो गरे । उनीहरुले नीति, कानून, जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोधसाधनको समन्यायिक र स्पष्ट वितरण नहुँदा प्रदेश सरकारको भूमीका माथि नै प्रश्न उठ्न थालेकोले फरि केन्द्रीकृत प्रणालीतर्फ फर्किने खतराका विषयमा सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा खाद्य प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै कर्मचारीको सहज व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र तथा रुग्ण उद्योगहरुको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (संघ) का सचिव, प्रदेश सचिवहरु, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागका महानिर्देशक, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले पनि आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । समग्रमा औद्योगिक पूर्वाधार, बजार अनुगमन, स्थानीय उत्पादन, खाद्य प्रयोगशाला, प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान, सीप विकास, कम्पनी प्रशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्र, कार्यसूचीको अभ्यासमा कानूनी र व्यवहारिक अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय विषयगत समितिको यो पहिलो बैठक हो । प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरु र स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरुले बैठकको आयोजना गरेकोमा माननीय मन्त्री बडूलाई धन्यवाद दिनुका साथै आगामी दिनमा पनि निरन्तर बैठक बस्न सकेमा समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न सहज हुने बताएका थिए ।