काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बुधबार वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरुको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

‘उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाईँहरुलाई परेका समस्याहरुको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारातमक छ । हामीबाट हुने कामहरु हामी गर्छौं र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौं,’ उनले भने ।

भेटघाटका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुर्वराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानहरुका कारण सिमेन्ट उद्योग संकटमा परेको जानकारी गराएका थिए । थापाले प्रावधानहरु संसोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधानहरुलाई संसोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरे ।

उद्योगीहरुले उठाएको माग प्रति आफू गम्भीर भएको बताउँदै जायज मागलाई नियमावली संसोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्ने आफू प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताए । ‘म उद्योग बुझेको मान्छे हुँ । उनले उठाएको माग प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि उनीहरुको उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने गरेको छ र पछिल्लो समय निर्यात गर्दै देशको व्यापार घाटालाईसमेत कम गर्न सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमावली संसोधन गरेर भएपनि उनीहरुको समस्या समाधान गर्छु,’ उनले भने ।

मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानहरुलाई आवश्यक संसोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा विज्ञहरुको टोली गठन गर्न निर्देशनसमेत दियका छन् । टोलीले सात दिन भित्र उद्योगी, व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारहरुसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरु सच्च्याएर उद्योगीहरुको जायज मागलाई पूरा गरिने उहाँका स्वकीय सचिव निखिल बरनवालले जानकारी दिए ।

उद्योगीहरुले वन नियमावलीमा बढाइएको चुनढुङ्गा रोयालटी रकम संसोधन गर्न, वातावरण शूलक लाग्ने व्यवस्था हटाउनलगायतका माग गरेका छन् ।