शनिबार, बैशाख १, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन
Breaking News

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन

राजेन्द्रप्रसाद अवस्थी

बझाङ । राजनीतिक नेतृत्वसँग राजनीतिक शक्ति रहेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ ,राजनीतिसँग भएको शक्तिको माध्यमबाट देशको सम्पूर्ण जनताको भविष्य निर्धारण राजनीतिक हुन्छ । नेतृत्वको गतिविधिले देशको सुदूर भविष्यको खाका कोर्दछ । राजनीतिसँग असीमित सार्वजनिक जिम्मेवारी हुन्छ । यो जिम्मेवारी प्रयोग गर्ने सिलसिलामा सानो मात्र गल्ती हुन गयो भने देशको भविष्य नै बर्बाद हुन सक्दछ तर सुझबुझ र बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय र नीति निर्माण गर्न सकियो भने देशकै भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । राजनीतिले नीति र कानून बनाउने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य कर्मचारीतन्त्रको हो ।

खराब नीति बनाइयो भने असल कर्मचारीतन्त्रले पनि असल कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यदि असल नीतिनै बनेको रहेछ भने ता पनि खराब कर्मचारी तन्त्रले असल तरिकाले कार्यन्वयन गर्न सक्दैन । दक्षता पूर्वक काम फत्ते गर्न दक्ष कर्मचारी नै चाहिन्छ ।

कर्मचारी वर्ग सरकारको आज्ञा पालक समूह हो । किन्तु यसलाई अह्राएको काम मात्र गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी राख्न स्थापना गरिएको संस्थाको रुपमा हेर्नु हुँदैन । कर्मचारी सचेत, दक्ष र व्यावसायिक हुनु जरुरी छ । तर, यो योग्यता र दक्षता राजनीतिक नेतृत्वको आत्मरतिका लागि नभई समग्र मुलुकको बृहत्तर हितमा उपयोग हुनु आवश्यक छ । व्यावसायिक रुपमा काम गर्नका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई निष्पक्ष र तटस्थ रहन प्रेरणा दिने स्रोत राजनीति नै हो । कर्मचारीलाई सिर्जनशील बन्न प्रेरणा दिने कि अह्राएको काम गर्ने र आफ्नो अनुयायी कारिन्दा बनाउने ? राजनीति कै हातमा छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा संबैधानिक वाध्यताको कारण महिला, जनजाति, दलित आदिको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक देखिएता पनि माथिल्लो निर्णायक नेतृत्वमा निश्चित जातिय वर्गको प्रतिनिधित्व हावी रहिरहेको हुँदा, त्यस्तो मौका पाउने महिला, जनजाति या दलितवर्गको प्रतिनिधि आफूलाई मौका दिलाउने नेताको समर्थक बन्ने सम्भावना हुन्छ। उनीहरुमा आफ्नो मौलिक आवाजको अस्तित्व तिरोहित भई आफ्नो नेताको आवाज बोल्ने ‘रोबोट’ बन्ने डर हुन्छ।

लामो समयदेखि बञ्चितमा परेका जनताको लागि राजनीतिक नेतृत्वको दया, करुणा र समवेदना चाहिएको छैन। उनीहरुलाई चाहिएको भनेको अधिकार हो, समावेसी र समतामूलक समाजको स्थापना हो । प्रायः राजनीति र प्रशासनमा हावी हुने व्यक्तिहरु एउटै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जानी नजानी वर्गीय वर्चश्व रहन जान्छ र व्यवस्थाले परिकल्पना गरे अनुरुपको नतिजा आउन सक्दैन । समान वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र कर्मचारीको बीचमा बाहिर बाहिर देख्दा तटस्थता र सर्व वर्गीय हितमा आधारित क्रियाकलाप देखिएता पनि भित्री अचेतन बुद्धिले उनीहरुलाई आफ्नै हितमा काम गराइरहेको हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा संवैधानिक वाध्यताको कारण महिला, जनजाति, दलित आदिको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक देखिएता पनि माथिल्लो निर्णायक नेतृत्वमा निश्चित जातीय वर्गको प्रतिनिधित्व हावी रहेको हुँदा, त्यस्तो मौका पाउने महिला, जनजाति या दलित वर्गको प्रतिनिधि आफूलाई मौका दिलाउने नेताको समर्थक बन्ने सम्भावना हुन्छ । उनीहरुमा आफ्नो मौलिक आवाजको अस्तित्व तिरोहित भई आफ्नो नेताको आवाज बोल्ने ‘रोबोट’ बन्ने डर हुन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा रहने राजनीतिक नेतृत्वमा कमोबेस यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। स्थानीय नेतृत्व आफ्नो अन्तरात्माको आवाज सुनेर काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक उत्थानमा सहयोग गर्ने नेताको अनुग्रहप्रति नतमस्तक भई सोही आवाज बोल्ने अवस्थामा छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार क्रियाशील भएपछि समेत स्थायी र तटस्थ कर्मचारी संयन्त्र निर्माण गर्नुभन्दा प्रतिबद्ध र आफ्नो आज्ञापालक तदर्थ प्रशासन स्थापना गर्ने चाहनाको अन्तर्यमा यही वर्गीय चेतनाले काम गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको मनमा समृद्धिको चाहनाको ज्वाला छ । नेतृत्वलाई के गर्ने भन्ने राम्ररी थाहा छ । तर कसरी, किन, कहिले, कहाँ र कसले गर्ने भन्ने थाहा छैन ।

नेतालाई स्रोत साधनको कमी छ भन्ने थाहा छ । त्यो साधनको जोरजाम गर्ने जरिया थाहा छैन । यही अज्ञानता, हतारो र दिशाहीनताको कारण स्थानीय तहका धेरै जसो निर्णयहरु विवादग्रस्त हुन पुगेका छन् । यसको मूल कारण दक्ष कर्मचारीको अभाव नै हो । तर, संघदेखि स्थानीय तहसम्मका नेताहरुले यो कुरालाई आत्मसात गरेको पाइँदैन ।

एकातर्फ स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । अर्को तर्फ यो तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अर्को फसादले हैरान पारेको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरु आफ्नो महानताको खुब प्रशंसा गर्दछन् । पार्टी एक ढिक्का रहेको र अपार मतैक्यता र मेलमिलाप रहेको बयान गर्न पनि उनीहरु खप्पिस छन् । आफ्नो पार्टीलाई उत्तम र अर्को पार्टीलाई खतम देखाउन पनि यिनीहरु साह्रै सिपालु छन् ।

जब जनताको काम गर्ने बखत आउँछ, जब जनताको समृद्धिको लागि केही गर्नेबेला आउँछ, समान दलका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षबीच मतभिन्नता हुन्छ । स्थानीय तहमा समान दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच धेरै ठाउँमा बोलचाल छैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले कसरी काम गर्ने ? यस्तो स्थितिमा कर्मचारीसमेत कुनै एक पदाधिकारीको पछि लाग्न हुन बाध्य हुने र कतै पनि नलाग्ने निष्पक्ष कर्मचारी कसैको पनि नहुने वातावरण पैदा भएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै