बझाङ । सोमबार छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भनेर सूचना जारी गर्‍यो । दुई दिनपछि सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने मिति तोकेर काटेको पत्रअनुसार नै बुधबार स्थानीयहरू जम्मा भए । बिहान १० बजे नै सुरू हुने भनेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम अपराह्न ३ बजे अध्यक्ष वसन्त चलाउने, नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गगन अयडीसहित बसेको बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

छविसपाथिभेरामा रस्साकस्सी सुरू भएको गत सातादेखि नै हो । अध्यक्ष चलाउने र उपाध्यक्ष लक्षिमन बोहराबीच कुरा नमिल्दा बोहराले बैठकहरू बहिस्कार गर्न थालेका छन् । पालिकाभित्रै आफूले सूचना नै नपाएको भन्दै आफूले सार्वजनिक सुनुवाईमा बस्न नचाहेको उपाध्यक्ष बोहराको तर्क छ ।

‘हामीलाई सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ बोहराले भने, ‘तर, सार्वजनिक सुनुवाईका लागि कार्यपालिकाको बैठक नबस्दै मिति तय गरेकोले बहिस्कार गर्नुपरेको हो ।’ प्रक्रियागत ढंगले नगएको हुँदा सार्वजनिक सुनुवाई बहिस्कार गर्नुपरेको उहाँको भनाई छ । बोहराले आफूलाई वर्षभरिको आयव्यय विवरणबारे जानकारी नै नभएको हुँदा सार्वजनिक सुनुवाईमा जवाफ दिन नसकिने भन्दै सार्वजनिक सुनुवाइ स्वीकार नगरेको बताए ।

अध्यक्षको उक्साहटमा लेखापाल मुकेश थापाले आफूलाई आयव्यय विवरणबारे सूचना माग्दासमेत नदिएको उनको आरोप छ । ‘आफूलाई प्रष्ट भएपछि सार्वजनिक सुनुवाईमा जवाफ दिन सकिन्थ्यो, तर, आफैँ अन्यौल हुँदा कसरी जवाफ दिनु ? धेरै पटक सूचना माग्दा लेखापालले दिन मान्नुभएन ।’ उनले भने ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष करनजंगबहादुर सिंहले पनि सार्वजनिक सुनुवाई बारे आफूलाई पूर्व जानकारी नै नभएको र एक्कासी खबर पाउँदा कार्यक्रममा बस्न नसकेको बताए । ‘घरभित्रै नमिलेको कुरा जवाफ दिने ठाउँमा किन झोक्का झोक्की हुनु भनेर सार्वजनिक सुनुवाई बहिस्कार गर्नुपरेको हो ।’ उनले भने ।

सार्वजनिक सुनुवाई एकल ढंगले नभई आन्तरिक समिक्षापश्चात् हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सबैको तयारीपछि मात्रै यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यहाँ त कर्मचारीतन्त्र बढ्यो, केही व्यक्तिको उक्साहटमा कर्मचारीले जनप्रतिनिधि चलाएजस्तै भयो । आन्तरिक रूपमा नै हाम्रो समिक्षा भएको थिएन । वर्षभरका गतिविधिबारे प्रष्ट नहुँदै सार्वजनिक सुनुवाई गर्न खोजेपछि त्यसमा कसरी बस्नु !’
उपाध्यक्षसहित वडा नम्बर १, २, ४ र ५ नम्बरका वडाध्यक्ष सहितले बहिस्कार गरेपछि सुनुवाई रोकिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका पालिका सभापति पाण्डब थापाले पनि सार्वजनिक सुनुवाईबारे आफूलाई आधिकारिक पत्र आउनुपर्नेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार त भनिएको छ, तर, दरबारका गतिविधि भने जनतालाई टालटुल पार्न खोज्ने मात्रै छन् । ७० प्रतिशत जति छविसबासीलाई जानकारी नै छैन । यता सार्वजनिक सुनुवाईको तयारी रहेछ ।’
सार्वजनिक सुनुवाई लामो समयदेखि नै जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।

यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको भने एक मत छ । ‘पालिकाका बैठकहरू बहिस्कार गर्ने तर आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको आरोप लगाइरहनुभएको छ, त्यो निराधार हो,’ अध्यक्ष चलाउनेले भने, ‘पालिकामा बैठक बसौँ भन्दासमेत उहाँहरू बस्नुहुन्न । घरको कुरा घरमै बसेर सल्लाह गरेर मात्रै समाधान हुन्छ । अरूको उक्साहटमा हरेक बैठक, कार्यक्रम बहिस्कार गर्दा कुनै परिणाम निस्कँदैन ।’

पालिकाका गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै बैठक बसौँ भन्दासमेत उपाध्यक्षसहित केही वडाध्यक्षहरू उपस्थित हुन नचाहेको उनले बताए ।’हामी हरेक कुरामा बसेर सल्लाह गरौँ भन्छौँ, उहाँहरू आफ्नै ढिप्पी गर्नुहुन्छ । उपस्थित नै भइदिनुहुन्न ।’ अध्यक्षले चलाउनेले भने ।

लेखापाल थापा पनि आफूले सूचना नदिएको भन्ने कुरा आरोप मात्रै भएको बताउनुहुन्छ । ‘हामीलाई सूचना लुकाएर के पाइन्छ ? वर्षभरि भएका सबै गतिविधि सार्वजनिक सुनुवाई नै गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ । पालिकाभित्रैका मान्छेलाई सूचना नदिने भन्ने हुन्छ ?’ उनले भने ।

यस्ता कार्यक्रमका लागि पालिकामा सम्पूर्ण टिम नै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने छविसपाथिभेराका हरिष विष्टले सुझाव दिनुहुन्छ । उनी भन्छन्, ‘पालिका चलाउनका लागि आरोपप्रत्यारोप गरेर हुँदैन । आन्तरिक रूपमा नै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नका लागि अब भोलि वा पर्सी नै आन्तरिक बैठक बसेर सार्वजनिक सुनुवाईको मिति तोक्ने अध्यक्ष चलाउनेले बताए ।

के छ सार्वजनिक सुनुवाईको कानुनी प्राब्धान ?

आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाहरूले वर्षमा मुस्किलले एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई गर्न उदासीन देखिँदै आएका पालिकाले विभिन्न बाहाना देखाउँदै वर्षमा एक पटक मात्रै सुनुवाई गर्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्राब्धान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालू तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने भन्दै अनिवार्य रूपमा चौमासिक सुनुवाई गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कतिपय पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएका छन् । स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ को परिच्छेद ३ मा सार्वजनिक सुनुवाईबारे उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ३ को १ को (क) मा स्थानीय निकायको प्रमुखले सार्वजनिक सुनुवाइको विषयमा जानकारी राख्ने कर्मचारीहरूको एक समूह गठन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद ३ को १ को (ग) स्थानीय निकायले सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम हुने दिनभन्दा १५ दिन अगावै नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमतको माध्यम प्रयोग गरी सूचना संकलन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयको सेवासुविधा वा वस्तु प्राप्त गरेका नागरिकमध्ये बढीमा ५० जना नागरिकबाट बहिर्गमन अभिमत भर्न लगाई सूचना संकलन गरिनुपर्छ । त्यसरी संकलित अभिमतको नतिजा प्रतिवेदनको रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पेश गर्नुपर्ने प्राब्धान छ । बहिर्गमन अभिमतमा भाग लिएका वा नलिएका नागरिकलाई सार्वजनिक सुनुवाईमा भाग लिन निमन्त्रणा गर्नुपर्ने प्राब्धान छ ।