शनिबार, बैशाख १, २०८१
  • होमपेज
  • सरकारी राहत : पहिरोपीडित प्रति परिवारलाई ५ केजी चामल
Breaking News

सरकारी राहत : पहिरोपीडित प्रति परिवारलाई ५ केजी चामल

बझाङ । खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ सुतारीगाउँका विष्ट परिवारले आफ्नो घर छोडेको करिब डेढ वर्ष हुन थाल्यो । गत वर्ष विनासकारी बेमौसमी वर्षापछि पहिरो आउँदा विष्ट परिवारले रातारात भागेर ज्यान जोगाएका थिए । ढल्नै लागेका घरबाट सामान ओसार्दै नजिकै रहेको खापरदेव क्याम्पसको भवनमा आश्रय लिए ।

आकाशे पानी रोकिएपछि घर ढल्नबाट त बचे । तर, कतिखेर भत्किने हुन् भन्ने अवस्थामा पुगे । विष्ट टोलको आँगनदेखि वरिपरि पहिरोमय नै भयो । पछाडिबाट आएको पहिरो त एउटा घरको छतभन्दा अग्लो भएर संयोगबस परालको कुनियाँ (पराल जम्मा गरिएको) ले रोक्यो । पहिरोको भल गोठमा पसेपछि हतार गर्दै वस्तुभाउको उद्धार गरे ।

डेढ वर्षदेखि क्याम्पसमै बास

गत वर्ष असोज २९ गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म आएको बाढीले घर ढल्नै लागेपछि विष्ट समुदायको विचल्ली भएको थियो । ९ परिवार रहेको विष्ट टोल भरखरै बनेको क्याम्पसको भवनमा गयो । त्यहाँ पनि नअटाएपछि गुलेनीचौर, कालुखेती, चाकेगडा गएर पनि आश्रय लिए । त्यस यता ४ परिवार भने क्याम्पसकै भवनमा बस्दै आएका छन् ।

दुई कोठे भवनमा ४ परिवार बस्दै आएका उनीहरू सुरूवाती दिनको अवस्था जस्तै छन् । सुरूमा ओभानो देखेर हतार(हतारमा आश्रय लिएका विष्ट परिवारलाई वैकल्पिक उपाय नभएपछि त्यसै ठाउँमा खुम्चिनु परेको हो । २ कोठाका बीचमा केही सामानेबार (डोका डालासहित राखेर बनाएको बार) बनाएर चार परिवारले आश्रय लिइरहेका छन् । ‘खेती गर्नलाई जमिन छैन । सानो तिनो मजदुरी गरेर पेट पालिरहेका छौँ ।’ भरत विष्ट दुखेसो पोख्छन् ।

आफ्नो अवस्था देखाएर धेरै निकायलाई गुहार्दा पनि कसैले मलम लगाउने काम नगरेको उनले गुनासो गरे । ‘यो डेढ वर्षको बीचमा दर्जनौँ संघ संस्था, सरकारी निकाय, सञ्चारकर्मीलाई गुनासो पोख्दा पनि कसैले पनि चासो देखाएनन् । अहिले त कसैलाई पीडा सुनाउन पनि औचित्यहीन लाग्छ ।’ उनी भन्छन् ।

तेस्रो ध्रुवको टिम विष्ट परिवार बसेको भवनमा पुग्दा बालबालिकाहरू खेलिरहेका थिए । महिलाहरू घाम ताप्दै चौरको डिलमा । उनीहरूलाई राहतको आश्वासन दिने टोली आएको लागेछ । अवस्था बुझ्न खोज्दा पीडा सुनाएर के पाइन्छ ? भन्दै वर्क विष्ट झर्किए । ‘तपाईंहरू जस्ता दर्जनौँलाई सुनाइसक्यौँ । पालिकामा दर्जनभन्दा बढी पटक धाइसक्यौँ । हाम्रो विचल्ली यस्तै छ । कसैले खुर्सानीको कोसोसमेत दिएका छैनन् ।’ उनले भने ।

पछि शान्त हुँदै सबैलाई सुनाएका गुनासाका चाङ खोले । पहिरो आएको दिन सम्झँदै भरतकी श्रीमती भन्छिन्, ‘त्यो दिन त सम्झँदा पनि शरीरमा काँडा फूल्छ । मेरो त साँतै उडिसकेको थियो । धन्न भाग्न सफल भयौँ ।’ उनका अनुसार त्यसदिन बालबालिका र केही सामान काँधमा बोक्दै ९ परिवारकै भागदौड भएको थियो ।

‘अहिले यता आएको डेढ वर्ष हुन थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो बारीको धनियाँसमेत खान पाएको छैन । उता पहिरोले सबै स्वाहा गरिसक्यो, यता खुर्सानी, धनियाँ लगाउने ठाउँ नै छैन । त्यत्तिकै ज्यान जोगाउन खुम्चिनुपरेको छ ।’

सरकारले आश्वासनसमेत दिएन

बाढीपहिरोले नोक्सान गरेको भोलिपल्ट कार्तिक ४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निरीक्षण गर्न खप्तडछान्नामै पुगे । तर, उनी हेलिकोप्टर कतै नरोकेर आकाशबाटै अनुगमन गरेर फर्किए । त्यसै दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, सभामुख अर्जुन थापा, कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीसहितको टोली पनि निरीक्षणमा आयो । तर, विष्ट परिवार भएको ठाउँ पुगेन ।

दोस्रो पटक फेरि प्रदेश सरकारको जम्बो टोली राहत वितरणमा आयो । कार्तिक ७ गते राहत वितरणमा आएको टोलीले खप्तडछान्ना–१ मा १/१ बोरा चामल दियो । विष्ट परिवारको भागमा भने २५/२५ केजीका २ बोरा चामल परे । ‘कालुखेतीमा हेलिकोप्टरबाट आएको प्रदेशको टोलीले हामी ९ परिवारको नाममा २ बोरा चामल छुट्याएछ,’ बर्क विष्टले भने, ‘हामी यता आफ्नै चिन्तामा थियौँ । सामान ओसारपसार गर्ने, बस्ने टुंगो लगाउने, वस्तुभाउको व्यवस्थापनमा जुट्यौैँ । राहत दिने टोलीसँग भेट्ने समय नै भएन ।’

विष्टका अनुसार २/३ घण्टापछि जाँदा ९ वटै परिवारको नाममा २ बोरा चामल, २ केजी दाल, २ वटा टर्च लाइट, ९ वटा कम्मल छोडेका रहेछन् । ‘राहतको नाममा पाएको त्यहीँ हो,’ विष्टले भने, ‘२ बोरा चामल ९ परिवारलाई बाँड्दा साढे ५ केजी जति मात्रै भागमा पर्ने भयो । नल्याउनुस् भनेका हौँ, भाउजूले ल्याइहाल्नुभयो ।’

तीन/चार पटक हेलिकोप्टरमा पचासौँ लाख खर्च गरेर आउने जम्बो टोलीले एक÷दुई बोरा चामल बाँडेर गएको उनले बताए । ‘उहाँहरूले दुई/चार बोरा चामल झारेर फोटो खिच्दै जानु भएछ । दुई छाक नपुग्ने राहत दिएर के गर्नु ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । ‘त्यो दुई बोरा चामल उतै फिर्ता गर्न हुन्थ्यो, अलि ढिला भयौँ ।’ उनी भावुक हुँदै भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई राहत दियौँ भनेर फेसबुकबाजी गर्नलाई भैहाल्यो । यहाँ हाम्रो पीडा कसले सुन्ने ?’

सम्पतिको नाममा भएको जायजेथा सबै नोक्सान भएपछि स्थानीय सरकारसँग सहयोग माग्दासमेत केही नपाएको पुतली विष्टले बताइन् । ‘सक्दो सहयोग गरिदिनुहोस्, यहाँ त भोकमरी हुने भयो भन्दा पनि पालिकाले आफूसँग बजेट नभएको भन्दै कुनै सुनुवाई गरेन ।’ उनले भनिन् ।

पालिकाबाट बाढीपीडितले लामो समय बित्दा पनि राहत पाएनन् । खातीगाउँका प्रेम खाती, धन्दुरी खातीको सर्वस्व बाढी लुट्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो नजिकको सरकार भनेकै पालिका हो,’ प्रेमबहादुरले भने, ‘प्रदेश र संघ सरकारलाई गुहार्ने हाम्रो क्षमता छैन । पालिकालाई गुहार्दा हैरानी भइसक्यो । अहिलेसम्म केही दिएन ।’

बाढीको दोस्रो दिनमा प्रदेश सरकारले एक बोरा चामल दिएकोबाहेक अहिलेसम्म केही नपाएको उनी बताउँछन् ।

परिणाममुखी भएन गृहमन्त्रीको आश्वासन

बाढी आएको दुई सातापछि कार्तिक १७ गते बुधबार तत्कालिन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बाढीको निरीक्षणमा आए । बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने आश्वासन दिए ।

खप्तडछान्नाको ऐँचेलीबगरमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसहित आएका गृहमन्त्री खाँणले केही बाढीपीडित र जनप्रतिनिधिका गुनासा सुने र फर्किए । ‘प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्किसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट छान्नासहित बझाङ, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लालाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र तत्कालै पुनर्निर्माणको काम पनि सुरू गर्ने उनको भनाई थियो ।

मंसिर २१ गते सरकारले १० जिल्लाका ३३ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा बझाङका ४ स्थानीय तह परे । तर, त्यो घोषणा त्यसैमा सिमित रह्यो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका पालिकाहरूमा पुनर्निर्माणको लागि सुक्को पैसा नआएको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका प्रवक्ता रमानन्द जोशीले बताए ।

विपद्पीडितको राहत पाउने प्रक्रिया

संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार छनौटमा परेका पीडितले सरकारी राहत प्राप्त गर्छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २२ (विपद् व्यवस्थापन कोष) को उपदफा ५ अनुसार पालिकाको छनौट गरेका पीडितलाई राहत दिन सकिन्छ भने ३९ को उपदफा २ को १ को (क) अनुसार आवास, खाद्यान्न, खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन (जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति) मार्फत् राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग गरिएको अनुदान सम्झौताअनुसार पीडितले भवन निर्माणका लागि अनुदान रकम प्राप्त गर्ने प्राब्धान छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले पीडित छनौट गरेर राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार विवरण भर्नुपर्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउँछ ।

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका मात्रै बाढीपीडित ७६ परिवार छन् । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऐनबहादुर रोकायाले भने, ‘७६ मध्ये ६६ परिवारको विवरण भरिसकेका छौँ । अब १० परिवारको मात्रै बाँकी छ ।’ उनका अनुसार पीडितले जमिन किनेर लालपूर्जा प्राप्त गरेपछि प्राधिकरणले मागेको विवरणमा अपलोड गर्नुपर्छ ।

खप्तडछान्नामा विष्ट परिवारले भने जमिन खरिद नगरेको हुँदा विवरण पेश नगरेको उनले बताए । ‘हामीले सबैको विवरण पेश गरिसकेका छौँ, पाटादेवलमा एक परिवार, माझिगाउँमा एकसहित विष्ट परिवारको लालपूर्जा ढिलाई भएकोले पठाउन सकिएको छैन ।’विष्ट परिवार बसेको लालपूर्जा एउटैको नाममा छ । तर, दुई पुस्ताका सन्तानहरू अलग हुँदा ९ परिवार भइसके । वर्क विष्ट भन्छन्, ‘अहिले आएर सरकारले जमिन किन्नु, घर बनाउनलाई पैसा दिने भनेको छ । तर, यहाँ जमिन किन्नलाई पैसा छैन । उधारो कसैले दिदैनन् ।’ फेरि आश्वासन मात्रै हुने पो हो कि ! लागेको उनी बताउँछन् ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै