मजदुर आफूले काम गरेपछि समयमै ज्याला पाएर घरखर्च गर्ने आस गर्दछ । दैनिकजसो हातमुखको भेट गराउने आधार भनेकै मजदुरका लागि काम गरेको ज्याला पाउनु हो । तर, बझाङमा केही पालिकामा काम गरेका मजदुरलाई पटक–पटक निर्माण व्यवसायीदेखि उपभोक्ता समितिबाट धोका हुँदै आएको छ । मजदुरको पक्षमा आवाज नउठ्दा पनि उनीहरूलाई थप संकट भइरहेको हो । गत सातामात्रै तीन वटा विद्यालयबाट मजदुर ठगिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । असारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मंसिर लाग्दासमेत मजदुरले नपाएपछि पैसाको अभावमा भोकमरीको अवस्था आएको उनीहरूले गुनासो पोखेका थिए ।

खप्तडछान्ना गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का फिट्टु खड्काले काम गरेको पैसा आएमा दसैँमा छोराछोरीलाई मासु खुवाउने रहरसमेत अधुरो भएको सुनाएका थिए । खड्काले ज्याला नपाएर चाडपर्वमै पनि खुसी लुटिएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । एउटा मजदुरको खुसी दिनभरी काम गर्ने र साँझ परिवारसँग बिताउनेभन्दा ठूलो रहर अरु केही हुँदैन । तर, वर्षको एक हजार रूपैयाँ बराबरको खुसी चाडवाडमा बाँडन नसकेर निरास हुनु कति बिडम्बना हो ? सबैले मनन गर्दा हुन्छ ।

सोही पालिकाका वडा नम्बर ५, ६ र ७ का मजदुरले आफूले काम गरेको भुक्तानी नपाएको पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि गाउँपालिका कार्यकर्ता जोगाउनेतर्फ लागिरहेको छ । हरेक निर्माण समितिमा आफ्ना कार्यकर्तालाई राखेर उनीहरूले गरेको मजदुरमाथिको ज्यादती नसुने झैँ गरिरहेको छ । मजदुरले आफूले ज्याला नपाएको गुनासो पालिकामा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाई नभएको बताइरहेका छन् ।

राजनीति जनता भए मात्रै गरिन्छ । जनता नै छैनन् भने के को राजनीति होला ? एउटा ग्रासरूट तहको जनतालाई अप्ठेरो पर्दा सरकारले वास्ता गर्दैन भने त्यो राजनीति गरेको अर्थ रहँदैन । उपभोक्तालाई मोटाउने उपाय देखाएर जनतालाई थप मर्कामा पार्दा उनीहरूको पालिकालाई फाइदा पटक्कै हुँदैन होला । त्यसैले जनहितका लागि काम गर्ने हो भने मजदुरको रकम रोक्ने ठेकेदारदेखि त्यसमा सहयोग गर्ने सबैलाई कडा कारबाही गरेर रकम असुल गरिदिँदा न्यायोचित होला ।