हरेक वर्ष मुलुकभर पुँजीगत खर्चको ग्राफ निरासाजनक अवस्थामा छ । बजेटको आकार ठूलो र खर्चको ग्राफ साँघुरो हुँदै आएकोमा यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च झनै ओइलाउँदो अवस्थामा छ । पछिल्लो ५/७ वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि नेपालमा पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेको छैन । बजेटको आकार अनुसार खर्च नहुने परिपाटीमा कार्यकर्ता रिझ्याउनका लागि मात्रै बजेट ठूलो आकारको विनियोजन गर्ने गरेका छन् । विगतका केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि आव ०७२/७३ मा ८ खर्बभन्दा बढीको कुल बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ७३.३४ प्रतिशत खर्च गराए ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १० खर्बको बजेट ल्याए । त्यो ७९ मात्रै खर्च भयो । ०७४/७५ कृष्णबहादुर महराले १२ खर्बको बजेट ल्याए । त्यसमा पनि ८४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ०७५/७६ मा डा. युवराज खतिवडाले १३ खर्बको बजेट ल्याए । त्यसमा ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । ०७६/७७ मा खतिवडाले ल्याएको कुल बजेटको ७१.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरे । ०७७/७८ मा ७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । गएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विष्णु पौडेलले १६ खर्बको बजेट ल्याए । जसको पनि कुल खर्च ७९ प्रतिशत मात्रै भयो । यद्यपी विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन जनार्दन शर्माले गरेका थिए ।

यो त भयो कुल खर्च । विकासको पहरेदारको रुपमा लिएको पुँजीगत खर्चको ग्राफ भने हरेक वर्ष माइनसमै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/८९ मा पनि ३ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५७.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । विकासे बजेटको रुपमा लिएको बजेट आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनाहरूमा शून्यतामा देखिन्छ भने आर्थिक वर्षका अन्तिम अन्तिम महिनामा दैनिक अर्बको हाराहारीमा पनि खर्च हुने गर्छ । जुन असारे खर्च हो । यसलाई सुरुवाती दिनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले विकास निर्माणमा पु¥याउँछ । यसमा सरोकारवाला सबै निकायको ध्यान जाओस् ।