सर्वोच्च अदालतले विद्युत नियमन आयोगका तीनजना पदाधिकारीलाई तत्काल पदबाट नहटाउनु भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह र सदस्य भागिरथी ज्ञवालीलाई तत्काल पदबाट नहटाउनु भनी आदेश दिएको हो । आइतबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले तत्काल पदबाट नहटाउनु र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनु भनी आदेश गरेको हो । गत बुधबार २ चैत . मा पनि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारलाई तत्काल पदबाट नहटाउनु भनी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवैपक्षलाई १३ चैतमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सरकारले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यहरु रामेश्वर कलवार र भागिरथी ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । बुझाएको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनीहरुमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । अर्का सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले भने पदबाट हटाउने कारवाहीको जानकारी पाएपछि राजिनामा दिएका थिए । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तीनजनालाई सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीहरुले आफूहरुले गरेको कामको फेहरिस्त पेश गर्दै आफूहरुमाथि पूर्वाग्रही रुपमा कारवाही भएकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७५ मा आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले २५ बैशाख २०७६ मा यी पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । पदाधिकारीमाथि छानविन गर्न गठित समितीले सफाई सन्तोषजनक नभएको भनी पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।