प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ । अदालत प्रशासनले नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै ती रिट दरपिठ गरेको हो ।

दरपिठ भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षरसहित गरेको आदेशलाई बुझिन्छ ।संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको कारण सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपाल छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने भन्दै परमादेशको मागसहित निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

• एमसीसी सम्झौता गएको आइतवार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ । संसदमा पेस भएको एमसीसी सम्झौतामाथि अब सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा छलफल हुनेछ । एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल भए पनि सत्तारुढ दलहरूबीच नै मतभेद रहेको छ । सत्ता साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।