जसुई ठौरको पन उइलैबटीको चलिआयाको (इतिहास) माइसको बानीबेहोरा (सभ्यता) को सम्पत्तिमध्ये हामुले बोल्न्या भाषा पन एक हो । भन्याँ उखानै छइन, भाषा हराया लिपि हराँदो, लिपि हराया जाति हराँदो, जाति हराया इतिहास हराँदो, इतिहासै हराया माइस आफूई हराँदो । त्यसाइले जसुई देशको पन भाषाले संस्कृति रे पहिचान बचायाका हुँदा छन् । हामुले पन हाम्रा बझाङको भाषा मास्सिन लाग्यो, यइखी बँचाइराख्नु पण्यो भनीबन्ट तेस्रो ध्रुव साप्ताहिक पत्रिकाले सधाँई एक कोलम छुट्यायाको छ । यई कोलममी आफ्ना ठौर बोल्न्या भाषामा कुणा अर्दाछौं । हाउरा जिल्लामा एक भाषा भया पन उपभाषिका भन्या मस्तै छन् । त्यसाईले आफ्ना ठौर बोल्न्या भाषा राखीराख्नु पण्दो छ भनी आज हामुले जिल्ला समन्वय समिति बझाङका उपप्रमुख कृष्णबहादुर विष्टसात कुणा अर्याका छौं ।

२०६० साल होइ राजनीतिमा लाग्याका थलाराका कृष्णबहादुर विष्टका घरका माइस अघिल्ला पुस्ता सबुई कांग्रेस छिया । कैलालीमा रह्याको कैलाली क्याम्पसमा एघार÷बाह्रमा पण्न्या बेलाबाटै राजनीतिको भूत चण्याका विष्टखी रमेश धामी, उद्धव भट्टराईको संगतले माओवादीमा लाग्याका हुन् । त्यइ बेलाका क्याम्पस प्रमुख डा. हेमराज पन्तसात क्याम्पसको शुल्क छुट मागी स्नातकसम्म पण्याका विष्ट साविकको मालुमेला गाविस–६ (थलारा गाउँपालिका–९) का बासिन्दा हुन् ।

२०६४ सालमा विना संगठनै चुनाव जित्याको माओवादीले पछि संगठन बनायो । त्याँपछि मालुमेलाको ईन्चार्ज तिनुई विष्टखी बनायो । त्याउँणोई पार्टी फुट्यो । सबुई अलग अलग भया । विष्टले भन्या प्रचण्ड भयाकोई पार्टीमा रया । पछि माओवादी रे एमालेको पार्टी एक हुने बेला विष्टखी जिल्ला कार्यसमिति सदस्य बनायो । फेरि पार्टी फुट्यापछि माओवादीले तिनुखी जिल्ला कार्यसमिति रे थलारा गाउँ कमिटीको उपाध्यक्ष बनायो । ०७४ मा माओवादीबाट वडाध्यक्षमा हार्याका विष्ट अघिल्ला चुनावमा वडासदस्य जितेर समन्वय समितिको उपप्रमुख भयाका छन् ।

खासमा यो जिल्ला समन्वय समिति भन्याको क्या हो ?

– यो भन्याको जिल्लामा भयाका सबुईको काम हेन्र्या अफिस हो । यिन्ने जिल्लाभित्तका पालिका, सरकारी अफिसले अर्याका कामको जानकारी लिन्या, अनुगमन गन्र्या, सुझाव दिन्या, सल्लाह दिन्या काम अर्दाे छ । छोट्टोई भन्दा यइको काम भन्याको अँखणी जिल्लामी हुन लाग्याका सबुई निकायका अनुगमन, सरसल्लाह, सुझाब दिन्या काम अन्र्या अफिस भन्याकोई जिल्ला समन्वय समिति हो ।

तमे आयाका ढाई वर्ष भइ गया छन्, क्या–क्या काम अर्या त अइलसम्म ?

– हामे आयाका २०७९ जेठका २९ गते हौँ । त्याँबाट अइलसम्म केइ काम अर्याको जस्तो भयाको नाई । मुखी ता यो नाउँ लै केइ राख्यो हो भन्या जसो भयाको छियो । जिल्ला समन्वय समिति भन्या केइ राख्यो हो लाग्याको छियो । अइल बुझ्दा यइको नाउ पनि समन्वय, काम पनि समन्वय मात्तै अन्र्या रैछ । अरु काम केई नाई । यो पैला पन जिल्लाको मुटु भयाको अफिस जिल्ला विकास समिति (जिविस) । अइल आइबन्ट यइको खासै भूमिका धेक्केइन । केइ नधेक्किनु भन्याको यइको सबै संघीयताउणो गयो रे सबै पालिकातिरमी गया । यइको काम सबुई पालिकाले अर्न लाग्या । अँछि यो तसोई रयो ।

समन्वयको काम क्या हो ? खासमी भन्दा ।

– यइको भूमिका हुना ता मस्तै हो । अइल जिल्लामी २ नगरपालिका रे १० गाउँपालिका छन् । यिनुको सबुईको हेरबिचार अन्र्या, काम निको फुर्चो अर्याको हेन्र्या काम, विकास निर्माणको काम हेन्र्या यसुईले हो । कसुई कसुई पालिकाका सिमानाको विवाद भया पन हेन्र्या काम हाउरौइ हो । काम अर्या पन बेथिति भया पनि हेन्र्या, कारबाही अराउन्या काम हाउरौई हो ।

तमुखी रूप्याँ को दिँदो छ ?

– खासमा सरकारले संघीयता बनायापछि यइको काम सक्क्यो । हाम्रो सुबई सेवा सुविधा दिन्या भन्याको संघीय सरकार भयो । कानुन बनाइदिन्या प्रदेश सरकार । तिन्ने अर्नाले पन हाउरा अफिसखी समस्या भयाको छ । रुप्या एकाले दिनु काम अर्खाले अ¥याउनु भन्यापछि कसो काम होला ? जन्ने दियो, उइको खानु भया प काम होला, नत्र क्या काम होला । उसोई ता हो ।

याँ कति जना छन् काम अन्र्या ?

– याँ सबुई अधिकार पालिकाखी दियापछि रित्तो जसोई भयाको छ । समन्वय समितिको । पैलाको समन्वयमा जिल्लाभर योजना बाँडफाड, काम कारबाही सबै हुनो छियो । माइसको भीड उसै लाग्छ्यो । आजभोल न माइस, न काम । त्यसोई भयाको छ । त्यसाईले याँ कर्मचारीको दरबन्दी भया पन कोइ आउँदाइन । कोइ नाइप । हुँदा ता याँ उपसचिवको दरबन्दी हो, तर सुब्बाले चलायाको छ । उपसचिव आउँदाइन । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्म सबुईको दरबन्दी भयापछि सबुईका लागि पैसा पन आउँदो छ । याँ दरबन्दीनी कर्मचारी नभयापछि आयाको पैसो फिर्ता झानो छ । इन्जिनियर, ओभरसियर अरी १७÷१८ जना समन्वय समितिमा छन् । दरबन्दीबाला सबुई आयापछि २८/३० जना हुन्या छिया । अइल सधाई आउन्या भन्याका ९ जना जनप्रतिनिधि, २ जना डूाइभर, सुब्बा, खरिदार, ३ जना कार्यालय सहयोगी अरी १६ जना सधाँई आउन्या छन् । केन्द्रले नै एक जना सवारी चालक हटाउनु भनेको हुनाले एक हटाएर १५ जना नियमित आउँदा छन् ।

अनुगमनमा जाँनाखी पालिकाले डाक्नु पण्यो कि तमे आफूई झाँदा छौ ? संस्थाले क्या अर्दा छन् ?

– अनुगमनमा उनुले आफूई बोलाउँदा पन हुन्या हो । उनुले नबोलाया पन हामुले आफूई झान्या पन कर्तव्य रे अधिकार दुमुई छ । हामुले झानुई पण्न्या, हेर्नुई पण्न्या छ । हामुलाई समस्या काखी आयो भन्या हामुसात इन्जिनियर पन भयोइन, ओभरसियर पन भयोइन । सिट छ, माइस आउँदाइन । पठाइदेउ भन्दा छौँ, पठाउँदाइन । पठाया पन याँ नपुगी बाटोउणा होइ अन्थारी झाँना । काज भनी झाँदा । याँ तलब मात्रै खानु पण्न्र्या भयो, अन्थारी अरु पन मारन्ना । एकचुटी याँको नाउ लिइबन्ट काजमी मात्तै बसीरह्याका काम भयोइन भनीबन्ट सबुइखी हटाउन्या कुणा भयाका हुन् । पछि अझ त्यसोई भयो ।

कर्मचारी नभयापछि अनुगमन कसोरी अर्दा छौ त ?

– त्यइ ता समस्या भयाको छ त । हाम्रो अनुगमन आँखाले मात्तै भयाको छ । सबुई ठौर आँखाले मात्तै हेरी हुनैन । प्राविधिक बिनाको क्या अनुगमन हुनो हो । पालिकाले अनुगमन अर्यापछि हामे झाँदा छौँ । हामुसात सबुई योजनाको इष्टमेट माथिबाट मेलमा पठायाको हुन्छ । त्यइ अनुसारको काम भया नभयाको ता अलि अलि थाहा हुन्या हो । मस्त, कम काम भयाको ता । बाँकी भन्या कसो काम भयो, कति क्या सामान लाउनुपण्न्या केइ थाहा हुँनोइन । प्राविधिक नभया क्या अनुगमन हुनो हो ! त्यसाईले जसुई योजनाको पन ताली पिट्नुबाहेक केइ विकल्प नाइप हामुसात । काम कारबाहीको लागि पन केइ अर्न सक्न्या अवस्था नाइप । हामुखी कानुनले दियाको अधिकारले अन्यौल बनायाको छ । प्रष्टै यो काम अर भन्यो भन्या हुन्याछियो । त्यसो नाइप ।

तम्रा माग सरकारखी माग्न गयाइन ?

– हाउरो माग क्या हो भन्या कुनै पनि योजनाको अन्तिम भुक्तानी अर्दा जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनबिना अन्तिम किस्ता रोक्नु पण्न्या हाउरो माग हो । यइका लागि हामुले मुख्यमन्त्री, सभामुख सबुइखी भेटेर हामुले माग अर्याका हौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाहेकका तीन मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारी, योजनाका अनुगमनका बारेमी पटक पटक ज्ञापन पत्र, डेलिकेसनको माग गर्दा पन केइ सुनुवाई भएन । एक सरकारले माइनट बनाउने । आगामी बजेट आउँदा त्यसोई अर्छु भन्ने र बजेट नआउँदाई अर्खो सरकार होइझान्या । त्यसो हुँदा हाउरो काम त्यसोई रँदो । अइलसम्म कसुई सरकारले न कर्मचारी दियो, न बल्यो कानुन नै । त्यसाई अत्रपत्र जसाई छौँ ।

अरू प्रदेशमा पन यसोई छकि याँ मात्तै हो समन्वयको काम अराईमा लटरपटर ?

– समन्वयको भूमिका अन्यौल अर्याको ता सबुई प्रदेशमी छ । तर, कसुई कसुई प्रदेशमी भन्या संघीयले पैसा दिया पन प्रदेशले राम्रो कानुन बनाई काम अन्र्या बाटो बनाइदियाका छन् । अनुगमन अर्न समन्वयले अनिवार्य अर्याका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भन्या केइ छैन । सबुई जिल्लामा यसोई हो ।

अन्य सरकारी कार्यालयसात समन्वय हुँदो छ कि नाई अनुगमनको विषयमी ?

– खासै हुँदोइन । कैल कैलई पालिकाकाले बोलाउँदा छन् । रनिङ शिल्ड, पूर्ण खोप जसा कार्यक्रममा । योजना अनुगमनका लागि सामुहिक गरौँ भनेर भन्या कोइ बोलाउँदाइन । जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयले पन समन्वय गरेर अनुगमन अरौँ भन्दाइन । सबुईले आ आफ्नै काम गन्या हुन् । कैल काही अतिथिको रुपमा बोलाउन्या हुन् । अरु भन्या केइ नाइप । हाम्रो अनुगमनमा प्राविधिक भयो भन्या मस्तै ठौर बिगाण्याका काम पन सप्णीन्या छिया । काममा कणाई अन्र्या छियाउ ।

अघिल्ला कार्यकालमा कसो छियो ?

– हामुले सुन्याको अघिल्ला चुटी पन यसोई छियो । अरे ।प्रदेशको फितलो कानुन भयापछि यसोई हो । अधिकार दिने, कर्मचारी नदिने भयापछि केइ हुँदोइन । यसमा हामुले पनि सबै ठाउँमा डण्डा चलाउन नसक्नु कमजोरी भयो । पालिकामा आइबन्ट गलतलाई गलत भयो, राम्रोलाई राम्रो भयो भन्ने बाटो भयो भन्या यसो हुन्या छियोइन । क्यार्नु ।