काठमाडौँ । सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरु समेतको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरुको अद्यावधिक बेरुजु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबर छ ।

कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता नौ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता चार खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब नौ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण पाँच अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँबराबर छ ।

संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार २७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र ७४६ वटा स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।