धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का तर्फबाट पक्ष र विपक्षमा मत दिन र नदिन छुट्टाछुट्टै निर्देशन (ह्विप) जारी गरिएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही चैत २२ गते बिहीबार प्रदेशसभाबाट लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएकी छन् । पार्टीका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नाउपा, सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पास नभएको र संसदीय दलको नेताको रुपमा घनश्याम चौधरीले काम गरे पनि प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीको केन्द्रिय अध्यक्षलाई ह्विप लगाउने अधिकार भएकाले मुख्यमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरिएको उल्लेख छ ।

अध्यक्षको पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुशीराम डगौराथारुले मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न प्रदेशसभाका सदस्य आज अर्को निर्देशन (ह्विप) जारी गरेका छन् ।

प्रमुख सचेतक डगौराथारुले जारी गरेको पत्रमा यही चैत २२ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि विश्वासको मत छ भनी पेस गर्ने प्रस्तावको पक्षमा अनिवार्य उपस्थित भई मतदान गर्न र तटस्थ नबस्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निर्देशन (ह्विप) जारी गरिएको उल्लेख छ । उनी सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत छन् ।

राज्यमन्त्रीलाई कारबाही

प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री एवं नाउपाकी नेत्री इन्दिरा गिरीलाई पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कारबाही गरेकी छन् ।

पार्टील सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य गिरीलाई कारबाही गरिएको पार्टी अध्यक्षद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गिरी पार्टीका समानुपातिक सांसद हुन् ।

सो पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरीले सिधै कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रिय अध्यक्षलाई नभएको बताए । ‘दलको नेता आफू रहेकोले कसैलाई कारबाही गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘संसदीय दलको तर्फबाट जारी भएको ह्विपअनुसार मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतजाहेर नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीले भोलि चैत २२ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुहुने कार्यसूची छ ।

नाउपाभित्र पछिल्ला दिनमा चर्किएको विवादले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस छ । सो पार्टीको सहयोगबिना नयाँ गठबन्धनका पक्षमा बहुमत जुट्दैन । पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष रन्जिता पक्षधरले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउन यसअघि प्रदेशसभा, संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन ।

नाउपाले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको थियो । प्रदेशसभाको यस्तो गणितमा प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक देखिएको छ । पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिताबीच सङ्घ र प्रदेश तहका सरकारलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने विषयमा उत्पन्न मतभेदले किचलो बढ्दै गएको छ ।

सोमबार मात्रै अध्यक्षले पार्टीका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष राजन गुरुङ र बागमती प्रदेश अध्यक्ष दीपकबहादुर योञ्जन तामाङलाई निष्काशन गरेकी थिइन् ।

त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । एक पद रिक्त छ ।