काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव धनिराम शर्माले सरकारको ध्यान बैंकिङ पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा बनेपास्थित आगन्तुक रिसोर्टमा गरेको एड्भान्स बैंकिङ तालिम कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

हिजोको दिनमा दिएको रिल्याक्सेन (सुविधा)ले गर्दा पुँजी अनुत्पादनशील क्षेत्रतर्फ गएको हुँदा अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकिङ पुँजी लैजाने सरकारको रणनीति रहेको उनले बताए। त्यसैले सरकारले सीमित पुँजीमा काम गर्न खोजिरहेको शर्माको भनाइ छ।

‘अहिले हाम्रो कन्सर्न (ध्यान) बैंकिङ पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने छ सरकारको धारणा पनि त्यही हो’, उनले भने, ‘पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान बैंक, रेगुलेटर र सरकारको भूमिका रहन्छ।’
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास घटाउने किसिमका प्रयास भइरहेकोतर्फ सरकार, अर्थ मन्त्रालय र बैंकिङ क्षेत्रले महसुस गरिरहेको शर्माले बताए। बैंकिङ सेक्टरप्रतिको मानिसहरुको विश्वास घटाउने प्रयास भइरहेका हुँदा यस्तो सवेदनशील क्षेत्रका तथ्यगत रहेर सूचना सम्प्रेण गर्न मिडियाको महत्वपूणर् भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

बैंकिङ सेक्टर आम सर्वसाधारणको विश्वासमा चल्ने हुँदा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण गर्न शर्माले आग्रह गरे। ‘बैंकिङ सेक्टर सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा चलाउने संस्था हो। जुन आम मानिसहरुको विश्वासमा चल्ने गर्छ’, उनले भने, ‘वास्तविक क्षेत्रको कुनै उद्योग डाउन हुन धेरै वर्ष लाग्छ। तर, वित्तीय क्षेत्रबाट आउने संस्था धराशायी हुन धेरै समय लाग्दैन। यो विश्वासको भरमा चल्ने सवेदनशील क्षेत्र भएको विश्वास गुम्नासाथ धराशायी हुन्छ।’

निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा सुरक्षित हुन्छ भनेर बैंक पैसा राख्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘विश्वास नै नभए मानिसहरुले बैंकमा पैसा झिक्न थाल्छन्। विश्वास गुमेर संस्था नै सकिएको धेरै ठाँउमा देखेका पनि छौँ।’
सर्वसाधारणको पैसा परिचालन गर्ने निकायबारे जनता र बचतकर्तालाई भ्रम छर्ने सूचना आउँदा सञ्चारकर्मी हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ। ‘बैंकिङ क्षेत्रमा भएको गलत प्रवृत्ति ढाकछोप गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन’, उनले भने, ‘तर, तथ्यपरक भएर सूचना सम्प्रेण गर्नुपर्छ।’

साथै, बैंकिङ क्षेत्रले पनि पारदर्शी हुने र नियामकीय व्यवस्थाअनुरुप काम गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। ‘सर्वसाधारणमा विश्वास घट्ने गरी तथ्यभन्दा बाहिर गएर दिने सूचनाले पर्ने प्रभाव अन्य क्षेत्रभन्दा यस क्षेत्रमा धेरै हुन्छ’, उनले भने, ‘तथ्यभन्दा बाहिरका कुरा छिटो फैलिने हुँदा यस क्षेत्रबारे कलम चलाउँदा सञ्चारकर्मीले संवेदनशील भएर चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।’ पछिल्लो छोटो समयमा बैंकिङ क्षेत्रको धेरै नै प्रगति भएको भन्दै उनले सरकारी राजस्वको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र बनेको बताए।

‘परिश्रमिक कर, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स हेर्दा ठूलो हिस्सा फाइनान्सियल सेक्टरले ओगटेको छ’, उनले भने, ‘यसमा बैंकिङ सेक्टरको ठूलो योगदान छ।’ सरकारका संस्थानबाट आउने राजस्व घटिरहेको बेलामा बैंकिङ क्षेत्रको राजस्व बढिरहेको हुँदा त्यसले पुँजी निर्माण गरेको शर्माले बताए। सधैँ कुनै एउटा सेक्टर एउटै गतिमा जान्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले हिजो गतिमा देखिएको बैंकिङ सेक्टर अहिले ओभर मोनिटाइज भयो’, उनले भने। त्यसकारण बैंकको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको उनको तर्क थियो।

उनले बैंकिङ क्षेत्र स्वतन्त्र हुँदा सबै क्षेत्रमा पैसा गएका कारण गाउँ-गाँउमा बैंकिङ पहुँच पुगेको र पुँजी निर्माण भएको बताए। उनले पछिल्लो समय बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहनुचाहिँ चिन्ताको विषय बनेको टिप्पणी गरे। यसमा पनि केही सहजताको अवस्था हुने बताए। ‘निजी क्षेत्रले सधैँ केन्द्रीय बैंक उदार बन्नुपर्यो। अलि बढी कसियो, केही खुकुलो बनिदिनुपर्यो भन्ने अपेक्षा गर्छ’, उनले भने, ‘कोभिड अगाडिको अवस्थाको जस्तो खुकुलो बनिदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ। त्यसमा सधैँ एउटा नीति र छुट तथा सहुलियत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन।’ त्यसले सरकार, केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले छोटो समयमा केही आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन पारेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीनमा राम्रो होस् भन्ने नै हुने शर्माले बताए।

हिजो जुन क्षेत्रमा सुविधा र सहुलियत थियो आज त्यो क्षेत्रमा केही समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ। अहिले सरकारले सीमित पुँजीमा काम गर्न खोजिरहेको बताउँदै उनले नयाँ केही उदार बन्दा आयात बढेर तरलता समस्या हुनेतर्फ सचेत गराए। उनले भने, ‘अलि कसिलो गर्दा तरलता सस्तो भइहाल्छ। त्यो खालको समस्यामा छौँ। अलि बाहिरबाट पुँजी ल्याउन पाएको भए त्यसले दीर्घकालको लागि पुँजी निर्माण गर्न सक्थ्यौँ। त्यससम्बन्धी नीति नियम संशोधन गर्ने काम भइरहेको छ।’

बाहिरबाट पुँजी ल्याउन केही नीतिगत काम गर्नुपर्ने देखिएको र यही बेला लगानी सम्मेलन गर्नलागेकोले त्यसअघि नै लगानीका लागि बाधक देखिएका पक्षलाई समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। त्यसो गर्न सकिए केही लगानीको वातावरण बन्ने भएकाले सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए।