बझाङमा भूकम्प आएको एक महिना नाघिसक्यो । यस अवधिमा पीडितको अवस्था के भयो ? कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारे सरोकारवालाई कुनै जानकारी छैन । भूकम्प गएको केही समयमा गाउँ–गाउँमा सूचना लिन गएको प्रतिनिधिहरू नै जानकारीबिहीन भएका छन् ।

गएको असोज १६ गतेको भूकम्पमा १२ हजार ५५९ निजी भवनमा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै सरकारी संरचनामा पनि सयौँको संख्यामा ध्वंस्त भएका थिए । जिल्लाको अवस्था बुझ्न हेलिकोप्टरमा लावालस्करसहित बझाङ पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राहत दिने घोषणा गरेको पनि एक महिना नाघिसक्यो । न अहिलेसम्म कसैले राहत पाएका छन् न पाउने सुरसार नै छ । राज्यका प्रमुख निकायलाई विश्वास गरेका बझाङी जनता आफैँ ठगिएको महशुस गरेका छन् ।

धेरै संरचनाहरूमा क्षति पुगेपछि स्थानीय तहदेखि सरकारी गैरसरकारी निकायले विवरण संकलन गरेका थिए । संकलन गरिएको विवरण पनि फरक फरक भएपछि प्रशासनसमेत अन्यौलमा परेको छ । पालिकाहरूले गरेको विवरणलाई संकास्पद भएको भनेर राहतका लागि वेवास्तापन गरेको देखिन्छ । पालिकाले पनि प्राप्त राहतमा राजनीति गरेपछि कतिपय पीडित छुटेका छन् भने कतिपय दोहोरिएका छन् । आफन्तलाई मात्रै राहतको पहुँचमा पु¥याएको पालिका तथा वडाध्यक्षहरूले आरोप खेप्नुपरेको छ ।

विपदमा पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्ने बेलामा आफन्तलाई मात्रै सरप्राइज दिने पालिकाले आरोप खेप्नु स्वभाविकै हो । पीडामा पनि राजनीति नगरेर निष्पक्ष गरेमा यस्तो अवस्था आउने थिएन । दातृ निकायले दिएको कम्मल, त्रिपालमा पनि राजनीति गरेर आगामी राजनीति टुंग्याउन लागेको आफैँले बुझ्न जरूरी छ । यस्तो बेलामा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै पीडितलाई बेशाहारा बनाउनु कत्तिको जायज हो सबैले बुझ्न जरूरी छ । त्यसैले विपद्मा हातेमालो गर्नुपर्ने, सक्नेले दिने, नसक्नेले माग्ने लिने गर्नु सान्दर्भिक होला ।

जनप्रतिनिधिले सामान्य भुँई मान्छेको मतले निर्वाचित हुँदाका बेला गरिएका बाचा त कता हुन् कता अरूले पीडितलाई दिएको राजनीतिमा पनि लुछाचुँड गरेमा त्यसको असर कसलाई पर्छ ? त्यो बुझ्न जरूरी हुन्छ । त्यसैले विपद्मा सबैले हातेमालो गरौँ । राहत वितरणमा राजनीति नगरौँ ।