बझाङ । नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ माथिको दफावार छलफलमा जेठ ३१ गते जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोका अभिव्यक्तिले धेरैलाई छोयो । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता या भूमि र राष्ट्रियताका सवालमा उनले दिएका अभिव्यक्ति नेपाली भावनासँग सीधा जोडिएका विषय थिए । संविधान संशोधन गर्दा विगतदेखि मधेसीले उठाएका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरे पनि राष्ट्रियताका विषयमा कहीँ र कसैसँग सम्झौता गर्न नसकिने बताए । बरु महाकाली सम्झौता गरेर राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई उनले प्रश्न गरे‑ कस्तो राष्ट्रवादी काम गरेको हो ? महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गराउँदा नदीको मुहान पत्तो नलाउने ? र त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने ? ती राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्दैन ?

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद उपेन्द्र यादवले पनि सुगौली सन्धीभन्दा पछि हटेर किन महाकाली सम्झौता गरियो ? भन्दै जवाफ माग गरे । ‘हामी राष्ट्रवादको नारा दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौं तर आफैँ राष्ट्रघात गर्छौं । यसमा जनतासँग माफी माग्नु पर्दैन ?’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘महाकाली सम्झौता गर्दा सन्धीका हर्ताकर्ताहरू, ठूलाठूला पार्टीका ठूल्ठूला नेताहरू त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो ।’

महाकाली सम्झौताविरुद्ध उनीहरूबाहेकका कुनै नेता चुइँक्क बोलेनन् र कहिल्यै बोल्दैनन् पनि । किनकि, चीनलाई बिजुली बेचेर खर्बौं कमाउने सपना देख्नेहरू अरु कोही नभएर अहिले सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका नेताहरु नै हुन् । भारतलाई महाकाली नदीका अधिकांश भाग बेच्ने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अहिले भारतले सम्झौताअनुसार काम महाकालीबाट बिजुली ननिकाल्दा प्रश्न गर्न सक्दैनन् बरु सत्ताको लोभमा लाचारी देखाइरहेका छन् ।

महाकाली सम्झौता

महाकाली सम्झौता नेपाली नेताहरूले देशको व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन छेड्न भारतसँग गुहार मागेको पृष्ठमूमिसँग जोडिएको छ । पञ्चायत शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूले भारतसँग हारगुहार गरे । तत्कालीन नेता गणेशमान सिंहले ठमेलमा पटक‑पटक भारतीय प्रतिनिधि चन्द्रशेखरसहितलाई निम्ता गरेर पञ्चायत शासनविरुद्धको आन्दोलनका लागि सहयोगको याचना गरेका थिए ।

त्यसबेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए माधवकुमार नेपाल । सम्झौताका लागि गठित कार्यदलका संयोजक थिए ओली । ओली नेतृत्वको समितिमा पनि फरक मत राख्ने नेता धेरै थिए । महाकाली सम्झौतामा संसदमा हस्ताक्षर गर्नुअघि तत्कालीन नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आन्तरिक मतदान गराएको थियो । हस्ताक्षरमा १७/१७ मत परेको थियो ।

सम्झौताको पक्षमा माधव नेपाल, ओली, भरतमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, मोदनाथ प्रश्रित, गुरू बराल, केशव बडाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देव, सलिम मिया अन्सारी, काशीनाथ अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, गोविन्द कोइराला र देवराज घिमिरेले मत दिएका थिए । त्यस्तै विपक्षमा वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, आरके मैनाली, सहाना प्रधान, अमृत बोहोरा, तुल्सीलाल अमात्य, त्रिलोचन ढकाल, युवराज ज्ञवाली, सिद्धिलाल सिंह, विष्णु पौडेल, प्रेमसिंह धामी, केशवलाल श्रेष्ठ, वाचस्पति देवकोटा, कमल चौँलागाईं, अशोक राई, किरण गुरुङ र गोपाल शाक्यले मत दिए । तर, तुलसीलाल अमात्यले आँखा देख्दैनन् भनेर उनको मत घटाउँदै १६ र १७ पारेर बहुमत बटुलिएको थियो ।

सधैँ चर्को राष्ट्रवादको नारा उराल्ने हिन्दूवादी नेता पशुपति शमशेर राणा त्यसबेला जलस्रोतमन्त्री थिए । परराष्ट्रमन्त्री थिए राप्रपाकै प्रकाशचन्द्र लोहनी । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख थिए ।

सम्झौताको पक्षमा २२८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसदका दुवै सदनमा गरी २६५ सदस्य रहेकोमा महाकाली सम्झौताको विपक्षमा आठ जना सांसदहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी, नारायणमान विजुक्छे, आशाकाजी बासुकला, बिबि रोकाया, नवराज सुवेदी र परी थापाले भोट दिए भने एमालेका मनमोहन अधिकारीसहित २६ जना, राष्ट्रिय सभामा मनोनित चार जना र राप्रपाका एक जना अनुपस्थित थिए ।

तथ्यअनुसार २०४६ सालको आन्दोलन सफल पार्न सहयोग मागेबापत २०५३ साल असोज ४ गते राति ८ बजेर ५ मिनेट जाँदा बैठक सुरू भयो र नेपाली नेताहरूले ९ बजे भारतलाई महाकाली नदीको हिस्सा सुम्पिए । महाकाली सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सफल भारतले भने नेपालकै एक पाँचतारे होटलमा भोजसहितको हर्षबढाइँमा गर्‍यो । अहिले पनि ठूला दलका ठूला नेता बनेर राजनीतिक हालिमुहाली गरिरहेका नेताहरू देउवा, पौडेल, ओली, नेपाल, खनाल र पोखरेलहरू महाकाली सम्झौता गरेर हामीले गलत गरेछौँ भन्ने आँट गर्दैनन् ।

अहिले महाकाली नदीको पानीले लाखौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरेर भारतले खर्बौं रुपैयाँको लाभ लिइरहेको छ तर सम्झौताअनुसार न पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माण भयो न त नेपाली भूमि सिँचाइका लागि भारतले पानी उपलब्ध गरायो । तर, नेपाली नेताहरू भारतलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न दबाब दिने साहस गर्दैनन् । किन ?

को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ?

संविधान संशोधनमाथिको दफावार छलफलमा सांसद महतोले राष्ट्रघाती अनुहारले नहुने कडा अभिव्यक्ति दिए । ‘मधेसीले पनि राष्ट्रियताका कुरा गर्छ र !’ भन्नेहरूलाई उनले गतिलो जवाफ दिएका थिए । ‘राष्ट्रियता कसैको एकलौटी होइन, राष्ट्रियता भन्ने कुरा एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय र एउटा क्षेत्रको हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनका विषयमा हाम्रा धेरै असहमति, असन्तुष्टि होलान् तर देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताका विषयमा हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ ।’

अनुहार कालो हुँदैमा राष्ट्रघाती भन्ने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ । नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन । मधेसी जनताले सीमाको रक्षा इमानदारीपूर्वक गरेको छ,’ सांसद महतोले भने, ‘तपाईंले विभेद गरे पनि अन्याय गरे पनि पीडा दिए पनि आफ्नो सीमाको लागि मधेसी जनता मरेको छ । त्यसैले मधेसी जनता राष्ट्रघाती होइन ।’

उनले थुप्रै प्रश्न गरे‑ यो देशमा राष्ट्रघातीहरू को‑को हो ? देश बेचुवाहरू को‑को हो ? देश बेचुवाहरूको खोजी हुनुपर्‍यो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी ५८ वर्षपहिले नेपालको नक्सामा थियो नै । कुन देश बेचुवाले बेच्यो ? खोइ स्वेतपत्र जारी गरेको ? टुँडिखेलमा राष्ट्रघातीलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन ? ढाकछोप गर्ने ? २५ वर्षपहिले महाकाली सन्धी भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो । महाकाली सन्धी कसरी भयो ? त्यो सन्धीमै स्पष्ट हुनुपर्ने होइन र महाकाली नदीको मुहान ? स्रोत ? कता गयो ? त्यतिबेला स्पष्ट भएको भए हाम्रो जमिन मिचिन्थ्यो र ? महाकाली सन्धी संसदबाट कसले पारित गरायो ? कसले सम्झौता गर्‍यो ? त्यतिबेला पार्टी फुटाएर भए पनि महाकाली सन्धी पारित गराइयो । कस्तो राष्ट्रवादी काम गरेको हो ? महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गराउँदा नदीको मुहान पत्तो नलाउने ? र त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने ?

उनले नेपाली जनताको बीचमा राष्ट्रघातीको पहिचान गर्नुपर्ने, पर्दाफास गर्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रवादको मामलामा मधेसी जनतामाथि औँला नठड्याउनुस्,’ उनले भने, ‘कागजमा कोरेर मात्र हुँदैन, नेपाली जनतालाई जमिन चाहियो । तपाईंहरूले जमिन फिर्ता ल्याइदिनुपर्छ वार्ता गरेर ।’

सांसद उपेन्द्र यादवले पनि सुगौली सन्धीभन्दा पछि हटेर महाकाली सम्झौताले काली नदीलाई नेपाल‑भारतको सीमा नदीका रुपमा उल्लेख गरेको बताए । जबकि, सुगौली सन्धीअनुसार नेपालले कालीनदीभन्दा पश्चिम भागमा मात्र आफ्नो दाबी छाडेको हो । महाकाली सम्झौताको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीका अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै’ भनिएको स्मरण गराउँदै यादवले भने, ‘सुगौली सन्धीभन्दा पछि हटेर किन महाकाली सम्झौता गरियो ? जवाफ दिनुपर्‍यो ।’ नेपाली नेताहरूले राष्ट्रवादको नारा दिने, मधेसीहरूलाई गाली गर्ने र आफैँ राष्ट्रघात गर्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले यसमा जनताहरूसँग माफी माग्नु पर्ने बताए ।

कुरा नउठाइएको होइन

महाकाली नदीमा सम्झौता गर्दा धेरै विषयमा गहिरो छलफल भएको अध्ययनले देखाउँछ । २०५३ भदौ ११ गते सदनमा जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर तत्कालीन एमाले सांसद केपी ओलीले महाकाली नदीको उद्गम स्थलबारे जवाफ मागेका छन् ।

सदनमा ओली सोध्छन्‑ महाकाली नदीको मूल स्रोत कुन हो ?

मन्त्री राणा भन्छन्‑ महाकाली नदीको मूल स्रोत काली नदी हो ।

ओली‑ हामीले सोधेको प्रश्नको मूल आशय के हो भने महाकाली नदीको उद्गम स्थल कुन हो ?

मन्त्री राणा‑ श्री ५ को सरकारको प्रस्ट धारणा के छ भने भारतीय पक्षले दाबी गरेअनुसार नेपाल‑भारत सीमामा रहेको कालापानी ताल महाकालीको उद्गम स्थल होइन ।

ओली‑ सन् २०६२ पछाडि महाकाली नदीको उद्गमलाई टिंकर भन्ज्याङबाट पूर्वतर्फ धकेलेको विषयमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

राणा‑ नेपालको सीमा महाकाली नदी हो भन्नेमा श्री ५ सरकार प्रतिबद्ध छ । काली नदीको उद्गम स्थल र नेपाल‑भारत सीमा निर्धारण गर्नका लागि २०५२ साल साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय समिति बनाइसकेको छ ।

यति स्पष्ट भएर अघि बढ्दा पनि महाकाली सम्झौतामा राष्ट्रघात हुनुको पछाडिको मुख्य कारण भारतीय ज्यादती नै हो । भारतले सम्झौतापछि आफ्नो सहज हुनेगरी सबै काम धमाधम गरिसकेको छ तर नेपाली पक्षलाई फाइदा हुनेखालका सम्झौताका बुँदा कागजमा सीमित रहे । भारतले पंगु बनाएको नेपाली नेताहरूले ढिलो बुझे । त्यतिबेलासम्म राष्ट्रघात भइसकेको थियो । अब दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट अनुमोदन भएको महाकाली सम्झौताबाट नेपाली पक्षले कसरी लाभ लिन सक्छ, त्यो सोच्न जरुरी रहेको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन् । न्युज कारोबारबाट ।