काठमाडौं । संसदीय समिति सभापतिका लागि सांसदहरुले पार्टी नेतृत्व समक्ष लबिङ थालेका छन् । सोमबार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबीच संघीय संसदको संयुक्त र विषयगत समितिको नेतृत्वमा भागबण्डा मिलेको हो ।

जसअनुसार समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतको भागमा परेको छ । कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले एक–एक समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ ।

सोहीअनुसार सांसदहरुले आफू रहेको समितिको नेतृत्वका लागि दौडधुप अगाडि बढाएका छन् । समितिको सभापति चयनका लागि कांग्रेस र एमालेमा रस्साकस्सी देखिए पनि माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतमा खासै समस्या छैन ।

समिति नेतृत्वका लागि कांग्रेसमा रस्साकस्सी

संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसमा संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सांसदहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी बीचको भागबण्डामा चार समिति पाएपछि कांग्रेसका सांसदहरुले नेतृत्वका लागि लबिङ थालेका छन् ।

संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी संयुक्त समितिको नेतृत्वमा पूर्वमन्त्रीको समेत उत्कट आकांक्षा देखिन्छ । सुनुवाइ समिति सदस्यमा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जीवन परियार, रमेश लेखक र ईश्वरी न्यौपाने रहेका छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कार्कीले संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा इच्छा राखेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्कीलाई सभापति बन्ने योजनासहित संसदीय समितिमा पठाएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि जीवन परिवार र न्यौपाने पनि समितिको सभापतिमा आकाङ्क्षी छन् । पटक पटक मन्त्री रहिसकेका कार्की सुनसरी–४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने परियार र न्यौपाने समानुपातिक सांसद हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसबाट ८ जना सांसद छन् । जसमा दिलेन्द्र बडू, अजय चौरसिया, ईश्वरी न्यौपाने, गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, विश्वप्रकाश शर्मा, सरिता प्रसाई र हृदयराम थानी रहेको छन् ।

समिति सभापतिका लागि बडू, चौरसिया, न्यौपाने र प्रसाई आकांक्षी छन् । संसदीय सुनुवाई समितिमा पनि आकांक्षा राखेकी न्यौपानेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई विकल्पमा राखेको देखिन्छ । सभामुखमा प्रतिस्पर्धा गरेकी कैलालीकी न्यौपाने र पर्साका चौरसिया सभापति देउवा निकट मानिन्छन् भने बडू र प्रसाईको निकटता शेखर कोइरालासँग छ ।

अर्थ समितिमा कांग्रेसबाट अञ्जली श्रेष्ठ, दीपक खड्का, पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) मुक्ताकुमारी यादव, रामनाथ अधिकारी, विनोदकुमार चौधरी, सन्तोष चालिसे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आकांक्षी छन् ।
सभापतिका लागि कांग्रेसमा मुख्य दाबेदार चार जना देखिएका छन् । सांसदहरु विनोद चौधरी, दीपक खड्का, रामनाथ अधिकारी कान्छाराम तामाङले अर्थमा समितिको नेतृत्व गर्न लबिङ गरिहेको देखिन्छ ।

नेपालका एकमात्र खर्बपति चौधरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् भने खड्का संखुवासभा, अधिकारी धादिङ र तामाङ रामेछापका कांग्रेस जिल्ला सभापति छन् । चौधरी नवलपरासी पूर्व, खड्का संखुवासभा, अधिकारी धादिङ–१ र तामाङ रामेछापबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

चौधरी र तामाङ सभापति देउवा निकट मानिन्छन् भने खड्का नेता शशांक कोइराला र अधिकारी शेखर कोइरालापक्षीय नेताका रुपमा चिनिन्छन् । खड्का पूर्व राज्यमन्त्री हुन् भने अधिकारीसँग पनि विगतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । चौधरीले अहिले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसबाट आरजु राणा, डिल्लीराज पन्त, दिक्पाल कुमार शाही, रुपा विक, वीरबहादुर बलायर र विष्णुकुमार कार्की रहेका छन् । स्रोतका अनुसार समितिमा रहेकाहरु नेतृत्वका लागि खुलेर लबिङमा लागेको पाइएको छैन ।

महिलाले पाउँदा रुपा विकको सम्भावना बढी छ । सभापति देउवा पत्नी राणाले समितिको सभापति इच्छा राखेकी छैनन् । कैलालीबाट निर्वाचित डिल्लीराज पन्त र नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचित विष्णुकुमार कार्की दाबेदार देखिएका छन् ।

माओवादीले चार जनाबाट दुई सभापति छान्ने

सत्तासीन माओवादी केन्द्रले दुई संसदीय समितिको नेतृत्व पाएको छ । समितिमा सांसदको उपस्थितिलाई हेर्दा माओवादीमा सभापति चयनका लागि खासै सकस छैन । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकारी समितिमा माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती मगर, रुपा सो.शी चौधरी र रामकुमार राई रहेका छन् ।

चौधरी माओवादी संसदीय दलको सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेकाले कानुन समितिको नेतृत्वका लागि माओवादीबाट दुई जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित मगर लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सभामुख हुन् भने खोटाङबाट निर्वाचित राई कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् ।

माओवादीको भागमा परेका पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व चयनमा पनि खासै सकस छैन । उक्त समितिमा माओवादीबाट उर्मिला माझी (पौडेल) र माधव सापकोटा सहभागी छन् । लमजुङकी माझी समानुपातिक सांसद हुन् भने सापकोटा सिन्धुपाल्चोक–१ बाट निर्वाचित भएका छन् । दुईवटा समितिको सभापति पाएको माओवादीले एक जना महिलालाई नेतृत्व दिँदा माझीको सम्भावना बलियो छ ।

समाजवादी, जसपा र जनमतमा निर्विकल्प

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, शिक्षा समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र उद्योग समितिको सभापतिमा जनमतकी सोनु मुर्मुको सम्भावना छ ।

किनभने जसपाको भागमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा यादव, एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको शिक्षामा जोशी र जनमतको भागमा परेको उद्योगमा मुर्मुको एकल उपस्थिति छ । पूर्व वनमन्त्री जोशी बझाङबाट निर्वाचित सांसद हुन् । पूर्व सञ्चारमन्त्री यादव सिरहा–४ बाट निर्वाचित हुन् भने मोरङकी मुर्मुलाई जनमतले समानुपातिक सांसद बनाएको छ ।

एमालेबाट को को छन् दाबेदार ?

सत्ता गठबन्धनसँगको भागबण्डामा तीन समितिको नेतृत्व पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेमा पनि नेतृत्वका लागि लबिङ चलिरहेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित संयुक्त समितिको सभापति पनि पाउनेछ ।

एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेबाट अच्युतप्रसाद मैनाली, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, तारा लामा तामाङ, दामोदर भण्डारी र योगेश भट्टराई गरी ६ जनाको सहभागिता छ । एमाले नेताहरुका अनुसार मैनाली र पोखरेलमध्ये एकजना सभापति भन्ने सम्भावना छ ।

बारा–१ बाट निर्वाचित मैनाली एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र हुन् । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी जनसम्पर्क सल्लाहकार थिए । सांसद पोखरेल मोरङ–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । विषयगत समितिमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने लेखा समितिमा मैनाली र पोखरेलबीच एमालेमा प्रतिस्पर्धा छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेबाट अस्मा कुमारी चौधरी, ईश्वरबहादुर रिजाल, टोपबहादुर रायमाझी, बिना देवी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली र हर्कमाया विश्वकर्मा सहभागी छन् । एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले उक्त समितिको नेतृत्व महिला सांसदले गर्ने भएपनि नामको टुंगो नलागेको बताए ।

पाँच जना महिला मध्येबाटै एक जनालाई सभापतिका रुपमा अगाडि सार्ने उनको भनाइ छ । एमालेको भागमा परेको संयुक्त समिति भने अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा विषयगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षले पहिलो पटक भाग पाएको छ । संसदीय परम्परा भएका मुलुकहरूमा सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने नेपालमा परम्परा भएपनि अन्य समितिमा पनि यस पटक भाग पाएको हो । सत्तापक्षले प्रमुख विपक्षीलाई समितिमा समेटेर नयाँ अभ्यास सुरु गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बताउँछन् ।

तर, प्रतिनिधिसभामा १२ दलको उपस्थिति भएपनि संसदीय समितिको नेतृत्व ६ दलबाट हुने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका लोसपा र नाउपा समितिको नेतृत्वबाट बञ्चित हुँदा संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि बाइपास गरिएको छ । समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरह गाडी, सचिवालय र सुरक्षाको सुविधा पाउनेछन् ।

राष्ट्रियसभाको समितिमा पनि चार दलको नेतृत्व

राष्ट्रिय सभाको ४ वटा समितिमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक जनाले नेतृत्व गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको नेतृत्व कांग्रेसका प्रकाश पन्थले गरेका छन् भने विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई छिन् ।

यस्तै, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापतिमा माओवादीका मायाप्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा एमालेकी दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) छन् । (रातोपाटीबाट साभार)