काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
‘उन शाह को हकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो’, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘आदेशको व्यहोरा हेर्न पाइएको छैन, हामीले अरुको हकमा पनि जरिवाना बुझाउनुनपर्ने आदेश मागेका हौं । आदेशमा के व्यहोरा आउछ, थाह छैन ।’