मङ्लबार, कार्तिक २७, २०८१
  • होमपेज
  • संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै
समाचार

संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा बुधबार (आज) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुनेगरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको हो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रक्रिया नपु¥याई संवैधानिक परिषदको बैठक डाकिएको र त्यो असफल भएपछि अध्यादेशका आधारमा बैठक डाकेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका क्रममा कयौं संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको, गणपुरक संख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदनमा दावी छ ।

साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर उनीहरुको जवर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग छ । संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार सुनुवाइ प्रभावित बनाएका थिए । उनको अवकाशपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइको वातावरण बनेको हो । २०७९ साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले सबै कागजात ल्याउन र मुद्दा नसर्ने सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो । पुस २७ गतेका लागि पेशी तोकिएकोमा त्यो दिन पृथ्वी जयन्ती परेकाले सुनुवाइ हुन सकेन । त्यही मुद्दा ३ फागुनमा पेशी तोकिएको हो ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार