गत असोज महिनामा दसैँसँगै सुरू भएको अविरल झरीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश नराम्ररी प्रभावित भयो । अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोमा परी मुगु, हुम्ला र कालीकोटमा १६ जनाको ज्यान गयो भने २० जना बेपत्ता भए । मुगुको छायानाथ रारा नगर–पालिका–११ सालिम गाउँमा मात्र ८ जनाको ज्यान गयो । हुम्लाको चंखेली–६ देनबाडामा पनि घर पुरिदा ४ जनाले ज्यान गुमाए । कालीकोटमा मलामी गएकाहरू पहिरोमा परेर वेपत्ता भए ।

त्यसअघि गत भदौ ३१ को राति अछामका विभिन्न पालिकामा पहिरो खस्दा २२ जनाले ज्यान गुमाए । एक जना बेपत्ता भए । मनसुन बाहिरिनै लाग्दा भएका यि दुई घटनामा परेर हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भए । विपद प्रभावित जिल्लाको सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी लगायतका सार्वजनिक संरचना र करोडौँ मूल्यको स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन र त्यसमा लगाएको बालिनाली नष्ट भयो ।

यि दुई घटना नेपालमा धेरै मात्रामा पानी पार्ने प्रणाली ‘मनसुन’ सक्रिय रहेको बेला भएका हुन् । बंगालको खाडीमा उत्पन्न हुने यो प्रणाली सामान्यतया अंगे्रजी महिना जुनको पहिलो वा दोस्रो हप्ता नेपालमा प्रवेश गरेर सेप्टेम्बर अन्तिमतिर बाहिरिने गर्दछ । यद्यपी पछिल्ला केही वर्ष यता मनसुनको यो नियमित चक्रमा पनि अस्वभाविक फेरवदल भइरहेको छ । जसले गर्दा बाढी पहिरोजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपको कोपमा परेर ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ ।

बढी पानी पर्ने, मनसुनी प्रणाली सक्रिय नभएको र तुलनात्मक हिसाबले जलवायुजन्य विपदको लागि सुरक्षित मानिने मौसममा पनि बाढी पहिरोले अकल्पनीय क्षति गरेको २०७८ साल कार्तिकको घटना हाम्रो मानसमा ताजै छ । मनुसुन बाहिरिएको हप्ता दिनपछि असोज मसान्तबाट ३ दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले बझाङलगायत सुदूरपश्चिममा महाविपत्ति ल्याएको थियो ।

बझाङ जिल्लामा मात्रै यो अवधीमा १२ जनाको मृत्यु भयो भने १९ जना अझैसम्म पनि बेपत्ता छन् । ३५० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १ हजार २४८ घरमा बस्न नमिल्ने गरेर आंशिक क्षति पुगेको छ । १ हजार ६८० घर जोखिममा परेका छन् ।

यही विपदका कारण एक हजार सात परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए भने ५ हजार परिवारको १३ हजार २५ रोपनी जमिन बगर र पहिरोमा परिणत भयो । जमिन गुमाउँदा कति परिवार सुकुम्बासी भए भन्ने तथ्यांक अहिलेसम्म संकलन गरिएको छैन । ७३० किलोमिटर खानेपानीको सञ्जाल क्षतिग्रस्त हुँदा २० हजार परिवारले शुद्ध पिउने पानीको संकट भोगिरहेका छन् ।

बझाङमा बाजे बराजुका पालादेखि हिड्दै आएका ७ सय किलोमिटर घोडेटो र गोरेटो बाटो मात्रै बाढी पहिरोले बगाएन, अर्बौँ मूल्य बराबरको राज्य स्रोत खर्च गरेर ५ वर्ष यता निर्माण गरिएको ३६६ किलोमिटर सडक सञ्जाल ध्वस्त भयो । १९ वटा स्वास्थ्य संस्था, ४३ वटा लघुजलविद्युत, ८२ वटा काठे पुल र १९ वटा झोलुंगे पुलसमेत विपदको चपेटामा परे ।
जिल्लाभरका ८९ वटा विद्यालयका भवन भत्किदा ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू खुला आकासमा पढ्न बाध्य भए । विनासको आँकडा यतिमै मात्र सिमित रहेन । १५ वटा सामुदायिक भवन, १०२ मठ मन्दिर, ३६१ वटा तटबन्धन र १२४ वटा पानी घट्ट, ८ वटा सडक पुल, १३४ पसल, ११ वटा उद्योग र अन्य क्षेत्रमा गरी जिल्लाका ११ वटा पालिकामा १२ अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो । अछाम, बाजुरा डडेल्धुरा, कैलाली, बैतडी, कञ्चनपुर जिल्लाका थुप्रै पालिका विपदग्रस्त भए ।

हालसालै भएका यि तीन वटा घटनाले जलवायुजन्य विपद जुनसुकै बेला हुन सक्ने संकेत मात्रै दिएको छैन । यस्ता घटनाबाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश बढी जोखिममा रहेको कुरा पनि उजागर गरेको छ । उसो त यस पूर्व भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि यो क्षेत्र पहिरो र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको देखाइसकेका थिए ।

बझाङकै उदाहरण दिने हो भने जियोहर्जाड इन्टरनेसनलका भूगर्भविदहरूले गरेको अध्ययनले देखाउने विपदको चित्र निकै डरलाग्दो छ । ‘७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पको परिदृष्य र भूकम्प प्रतिरोधी बन्नाका लागि उठाउनुपर्ने कदमहरू’ नाम दिएर सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त स्केलको भूकम्प जाँदा बझाङमा ६ हजार वटा पहिरोको श्रृंखला सुरू हुने उल्लेख गरेको छ । यिनै पहिरोका कारण २३ हजार घरहरू भत्किने, ४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने र १५ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो महाविनाशबाट सुरक्षित हुन, भिरालो भू–भागमा उत्खननका कामहरू कम गर्ने, खतरनाक पहिरोहरूलाई नियन्त्रण गरी बस्तीहरूलाई पहिरोको जोखिमबाट बचाउनु पर्ने, विस्तृत पहिरो जोखिम नक्सा तयार गर्ने । जसले पहिरोहरू र चट्टान खस्ने खतरा क्षेत्र समावेश गर्नेछ । यस्ता क्षेत्रहरूमा विद्यालय, अस्पताल र महत्वपूर्ण संरचनाहरू निर्माण नगर्ने भनेर सुझाव दिइएको छ ।

अब छलफल गरौँ, के हाम्रा गतिविधि सुरक्षित बझाङतर्फ उन्मुख छन् त ? अवश्य पनि छैनन । बरू हामी विज्ञहरूले जे नगर्नु भनेका छन् त्यही काम गर्न उद्यत छौँ । जथाभावी निर्माण भइरहेका सडक यसको उदाहरण हो । १२ वटा पालिका रहेको यो जिल्लामा कुनै पनि एउटा पालिका छैन, जसले विपद संवेदनशील भएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको होस् । बरू आफैँ विपदको जोखिम बढाउने खालका काम गर्ने र घटना भएपछि सानोतिनो राहत दिएजस्तो गरेर सहानुभूतिको नाटक गर्न हाम्रा सरकार र जनप्रतिनिधिहरू माहिर भइसकेका छन् ।

सरकार मात्रै होइन समुदाय पनि यो सन्दर्भमा सचेत छैन । जोखिम छ भनेर जान्दा जान्दै पनि जोखिमलाई बढावा दिने गरी निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरू नगर्ने । जसको परिणाम दिन प्रतिदिन विपद् जोखिमको उच्चता बढ्दै गएको छ । यही तरिकाले सरकार र समुदाय विपद संवेदनशील नहुने हो भने कुन बेला कस्तो क्षति भोग्नुपर्ने हो केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

व्यवहारिक योजना तर्जूमा र कार्यान्वयन

उसो भए के गर्ने त ? के भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित विनास टार्ने कुनै उपाय छैन ? पाठकहरूको मनमा अवश्य पनि यो प्रश्न उब्जन सक्छ । सरकार र समुदायले समयमै सचेत कदम चाल्ने हो भने यस्ता विपदको जोखिम घटाउन सकिने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । उसो त प्रत्येक पालिकाहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि योजना पनि बनाएका छन् ।

यद्यपी यी योजनाहरू सबै कागजी प्रक्रियामा सिमित छन् । यसरी बनाइएका योजनाहरू न कुनै तथ्यमा आधारित छन्, न कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा हेर्ने गरिन्छन् । यसैले सर्वप्रथम पालिकाहरूले वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य, तथ्यांकका आधारमा विपद जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउन जरूरी छ । कुन ठाउँमा कस्तो खालको जोखिम छ ? कुन भूगोलमा कस्तो खालको काम गर्दा जोखिम घटाउन सकिन्छ ? यो काममा समुदाय र सरकार कसरी हातेमालो गर्न सकिन्छ ? भनेर जोखिमको नक्सांकन गर्नु, व्यवहारिक र दीर्घकालिन योजना बनाउनु र योजनाको सही कार्यान्वयन हुनु जरूरी छ ।

जलवायुजन्य सूचना संकलन

यस्तो योजनाको महत्वपूर्ण पाटो भनेको जलवायुजन्य सूचनाको स्थानीय स्तरमा संकलन गर्नु हो । अहिले यो सबै सूचना जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गर्ने गर्छ । देशैभरिको सूचना लिनुपर्ने भएकोले कतिपय पालिकामा विभागको स्टेसन नै छैन । त्यसैले पालिका आफैँले पालिकाको विभिन्न ठाउँ, खासगरी विपदको जोखिम भएका क्षेत्रमा वर्षा मापन गर्ने यन्त्र जडान गरी वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न सक्छन् ।

युनेस्कोको सहयोगमा द स्मल अर्थ नेपालले ल्याण्डस्लाइड इन्भारोन्मेटल भर्चुअल अब्जर्भेसन (लेभो) कार्यक्रमले बझाङको वित्थडचिर गाउँपालिकामा तथा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा यस्तो अभ्यासको थालनी गरेको छ । अन्य पालिकाहरूले पनि यस्ता संस्थाको सहयोग लिएर जलवायुजन्य सूचनाहरू संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा विपद न्यूनीकरणका योजनाहरू परिर्माजन गर्न अभ्यास जरूरी छ । यस्तो सूचना तत्कालै उपलब्ध हुने भएकाले विपदको जोखिम भएका क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरेर संभावित धनजनको क्षति हुुनबाट समेत बचाउन सकिन्छ ।

समुदायमा सचेतना

सरकारले विपदको जोखिम कम गर्नको लागि समुदायलाई सचेत गराउनु पनि जरूरी छ । कस्तो ठाउँमा घर निर्माण गर्ने ? बाढी र पहिरोको सम्भावित जोखिमबाट परिवार र समुदायलाई कसरी बचाउने ? वातावरण संरक्षण गर्दाका फाइदाहरू के छन् ? यो कामको लागि एउटा व्यक्ति परिवार र समुदायले कसरी योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरा समुदायलाई राम्रोसँग बुझाउन सके जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणको लागि काम गर्न सहज हुन्छ ।

अझ प्रत्येक विद्यालयमा इको क्लबहरू गठन गरेर विद्यालयमार्फत् समुदायमा यस्ता सन्देश लैजान सकियो भने प्रभावकारी हुने देखिन्छ । इको क्लबलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सकेमा भविष्यको पुस्ता वातावरण र विपदजन्य घटनाप्रति सानैदेखि सचेत भएर व्यवहार गर्ने हुन्छ । जसले भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना टार्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

जलवायुजन्य प्रकोप न्यूनीकरणका लागि यीबाहेक अन्य थुप्रै काम, विभिन्न तौर तरिकाले गर्न सकिन्छ । यसको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार, जिल्ला भित्रका सार्वजनिक निकाय, गैरसरकारी संस्था र समुदायको एकीकृत र वास्तविक पहल हुन जरूरी छ । यो सबै कामको नेतृत्वकर्ता भने स्थानीय सरकार नै हुनुपर्छ ।