काठमाडौं। लामो समयसम्म चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने व्यावसायिक वैदेशिक ऋण नभएकाले नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो छैन ।

तपाईंलाई लाग्ला, यो स्तम्भकारले किन रावणको लंका नभनेर लेखको शीर्षकमा विभीषणको लंका भन्यो ? समाजको सर्वांगीण विकासका लागि शासक वर्गले सुन मात्रै थुपारेर पुग्दैन, शासित वर्गप्रति सामाजिक न्याय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो लेख यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ । आज नेपालको अर्थतन्त्रमाथिको शंकाले लंका जलाएको अवस्था छ । के हामी पनि श्रीलंका बन्ने मार्गमा अग्रसर छौँ ? विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र हेरी समग्र आर्थिक संकट आयो भन्नु उचित नहुने विश्व बैंकले बताएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.१ र आगामी आर्थिक वर्ष ४४.५ प्रतिशतसम्म मात्रै पुग्ने प्रक्षेपण छ । लामो समयसम्म चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने व्यावसायिक वैदेशिक ऋण नभएकाले नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो छैन ।

श्रीलंकाको आर्थिक संकट रातारात आएको होइन । तर, कसरी आयो त लंकाको संकट ? या रुस, म्यानमार, पाकिस्तानजस्ता देशको आर्थिक–राजनीतिक संकटचाहिँ कसरी आयो ? यी सबै देशको शासकीय प्रणालीलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिका साथै मानवीय विकास सूचकांक(हेचडिआई) मा अग्रणी स्थानमा रहेका नर्डिक (फिनल्यान्ड, नर्वे) या न्युजिल्याण्डजस्ता देशसँग तुलना गर्दा समृद्धिका केही अनिवार्य सर्त उजागर हुन्छन् । जहाँ–जहाँ निरंकुश, जहानियाँ शासन लामो समय मौलाउँछ नातावाद, कृपावादले त्यहाँ प्रश्रय पाउँछ । केही व्यक्ति, परिवार र आसेपासेको राज हुन्छ । जनतामाझ गरिबी र निराशा मात्रै बढ्दै जान्छ । जनताका दैनिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसकेपछि उनीहरूको ध्यान भड्काउन उग्रराष्ट्रवादका नारा लाग्छन्, धर्मको राजनीति मौलाउँछ र अल्पसंख्यक र आमनागरिकमाथि अत्याचार हुन्छ ।

जनताको विरोधका आवाज दबाउन वाक स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्छ । मिडियालाई सके किनिन्छ नसके धम्क्याउने काम हुन्छ । जनता सडकमै उत्रिए राज्यसत्ता र निरंकुश सेनाको आडमा दमन गरिन्छ । यस्तो गृहयुद्ध र अलोकतान्त्रिक सरकार भएका देशको आफ्ना छिमेकी देशसँग तनाव हुन्छ । पर्यटन र विदेशी लगानीमा ह्रास आउँछ । आमजनताको अवहेलनाले कुनै देश समृद्ध बन्न सक्दैन । रुस, म्यानमार, पाकिस्तान र अहिले श्रीलंकाको अर्थराजनीतिक संकट उग्रराष्ट्रवाद, धर्मको राजनीति, अल्पसंख्यक अनि आम नागरिकमाथि राज्यसत्ताको अत्याचारजस्ता उग्रवाम र उग्रदक्षिणपन्थी राजनीतिको एकमुष्ठ परिणाम हो ।
श्रीलंकाको अहिलेको अर्थराजनीतिक संकट उग्रराष्ट्रवाद, धर्मको राजनीति, अल्पसंख्यक अनि आम नागरिकमाथि राज्यसत्ताको अत्याचारजस्ता उग्रवाम र दक्षिणपन्थी राजनीतिको एकमुष्ट परिणाम हो ।

नेपालमा पनि शासकहरूले जनतालाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न कालखण्डमा प्रताडित गरिरहे । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै पाइलैपिच्छे सरकारी ढुकुटीको दोहन चलिरह्यो । एकपटक सत्तामा पुग्ने परिवारका सदस्य प्रायः अलिखित अर्बपतिको सूचीमा पुगे । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि पनि पटक–पटक सरकारमा जानेहरूका खलक उच्च ओहदाबाट झरेनन् । राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका वामपन्थी देशको समष्टिगत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा असफल भए ।

चुनावी घोषणापत्रमा जनतामाझ बिकाउ हुने अब कुनै नारा बाँकी रहेनन् । त्यसैले, आज नेपाली राजनीतिमा पनि अब भारतको जस्तो ‘राष्ट्रवादको बलियो डोजर चल्दै छ । खासगरी २०७२ को नयाँ संविधानपछि यो राष्ट्रवादी डोजरको प्रयोग बढेको छ। स्वघोषित देश (राज) भक्तहरू कहिले भ्रष्टाचारविरोधी मुकुन्डो लगाएर त कहिले आमाको रगतको कसम खाएर जनताका भावनामाथि खेल्छन् । कहिले राष्ट्रवादका चर्का नारा लगाएर त कहिले षड्यन्त्रका सिद्धान्त र फेक न्युज फैल्याई आफूलाई राष्ट्रवादी’ र अरूलाई ‘राष्ट्रघाती’ र विदेशी ‘एजेन्ट’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा कुर्लने गर्छन् । यी नेता, पूर्वपत्रकार, अभियन्ता, पूर्वसेना, पुलिस या अधिवक्ताहरू आफू मात्र इमान्दार, देशभक्त र धर्म–संस्कृतिको संरक्षक भएको दाबी गर्छन् । आश्चर्यको कुरा त के छ भने, यी ‘राष्ट्रवादी’ संसारमा सबै सफल, समृद्ध देशमा स्थापित धर्मनिरपेक्षता (पन्थ निरपेक्षता), समावेशिता, विकेन्द्रीकरण र संघीयताजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताविरोधी पनि हुन्छन् । यो सबमा भाजपा र आरएसएसको शैली झल्किन्छ ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो कुर्सी टिकाइरहन अहिले दिल्ली दरबारमा धर्मनीतिमा आएको परिवर्तनलाई रिझाउने प्रयास गरिरहेका छन् । साँचो राष्ट्रवाद देश प्रेम हो, स्वावलम्बन हो र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता हो । देशप्रेम र दक्षिणपन्थी पश्चगमन, जाति र धर्मको कुरूप राजनीतिमा आकाश–पातालको अन्तर छ । धर्मनिरपेक्षताको तात्विक अर्थ राज्यले कुनै एक धर्मको रक्षा र प्रवद्र्धन नगरी सबैलाई समान संरक्षण गर्नु हो । अनि एउटा धर्मले प्रलोभन, भय र बाध्यतामा पारेर अरूलाई धर्म परिवर्तन गराउन नपाउनु पनि हो, रुजुन अधिकार वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । अरूभन्दा हाम्रो धर्म, जात, वर्ग, छालाको रङ श्रेष्ठ हो भन्ने भावले समाजमा न एकता ल्याउँछ न समृद्धि । दक्षिणपन्थले समाजलाई रूढीवाद र अतिवादतिर धकेलिदिन्छ ।