मनसुन सुरू भएसँगै देशभर बाढी पहिरोबाट क्षति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तराईका भू–भागमा डुबान पर्ने र पहाडका ठाउँहरूमा बाढी पहिरोले नोक्सान गर्ने । यो समस्या नेपालले वर्षेनी भोग्दै आएको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति हुँदा सयौंको संख्यामा ज्यान जाने र हजारौंको संख्यामा घरबारबिहीन हुने नियति फेरिएको छैन । सरोकारवाला तथा स्थानीयको लापरबाहीले पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गर्ने बुलेटिनलाई समेत धेरैले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । सतर्क रहन अनुरोध गर्दा गर्दै पनि विभिन्न जिल्लास्थित दैविक प्रकोप नियन्त्रण निकाय र स्थानीयले खासै चासो नदिँदा पछि हुने विपद्को पश्चातापबाहेक केही विकल्प हुँदैन । विगतका वर्षहरूमा आएको प्रकोपले क्षति पुगेका बस्तीको पनि तीनै तहका सरकारले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । बझाङकै सन्दर्भमा हेर्न हो भने पनि गत वर्ष आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । त्यसबेलामा घरबारबिहीन भएका नागरिकहरू अहिले पनि ‘अनागरिक’ जस्तै भएका छन् । सरकारी निकायबाट कुनै किसिमको राहत महशुस नगर्दा पीडितहरू आफूलाई अनागरिक भएको महशुस गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष खप्तडछान्नामा आएको प्रलयकारी बाढीले ६ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौंको संख्यामा घरबारबिहीन भएका थिए । घरबारबिहीन भएकाहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कुनै निकायले पनि राहत दिएनन् । कागजमा नाम टिपे त्यसपछि फर्किएनन् । अहिले पनि पीडितहरू तत्कालको राहतको महशुस गरिरहेका छन् । तत्कालका लागि सामान्य खानेकुराको पनि व्यवस्था नगरेको सरकारले अहिले वर्ष दिन बित्दा पनि उनीहरू अवस्था २ प्रतिशत पनि बदलिएको छैन । सरकारले आफ्ना नागरिकको दिगो रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टै खोला किनारामा घर बनाएको भनेर प्रतिशोध साँधिरहेको छ । गास, बास र कपासको पनि टुंगो नभएका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले कर असुल गर्न भने पछि परेको छैन । अब सरकारले उनीहरूको पीडालाई पनि आफ्नै पीडा महशुस गरेर सामान्य आवश्यकता पूरा गरोस् । सुरक्षित ठाउँमा सारोस् ।