गत वर्ष असोज ३० गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म आएको अविरल वर्षाका कारण बझाङका विभिन्न स्थानमा मानवीय तथा भौतिक रुपमा क्षति धेरै भयो । थलारा गाउँपालिकामा त एकै परिवारका ७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस ठाउँमा २३ जनाको ज्यान गएको थियो । कतिपयको अहिलेसम्म पनि शवसमेत फेला परेको छैन ।

बेमौसमी वर्षाका कारण आएको प्रलयकारी बाढीले बझाङमा मात्रै गत वर्ष ३५ जनाभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो भने अर्बौंको भौतिक सम्पति ध्वस्त भएको थियो । स्थानीय सरकारलाई त्यस बेलामा बाढीको वितण्डाको विवरण संकलन गर्न नै लामो समय लाग्यो । विवरण संकलन भयो तर, पीडितहरू हेरेका हेरेइ भए । एउटै स्थानीय तहमै करोडौंको सम्पति नोक्सान भएको थियो । त्यसैमध्येको एक हो खप्तडछान्ना गाउँपालिका ।

खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा भौतिक हिसाबले सबैभन्दा बढी क्षति भएको पालिका हो । जहाँ ७६ घर, २३ पसल, ५ वटा कृषि फार्म र १० वटा छानो (गोठ) पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए । २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सिँचाई कुलो, १ करोड बराबरको झोलुंगे पुल, ५ करोड बराबरको पक्की पुल, १० करोड बराबरको सडक, १ करोड ८८ लाख बराबरको हाइड्रोपावर, ५ करोड ८६ लाख बराबरको सार्वजनिक भवन, ६० लाख बराबरको सार्वजनिक यातायात, ५९ करोड ६३ लाख बराबरको खेतीयोग्य जमिन, १ करोड ५३ लाख बराबरको खानेपानी, करिब ४ करोड बराबरको कृषि तथा पशु र साढे ७ करोड बराबरको निजी आवास गरी ९८ करोड ८१ लाख बराबरको भौतिक सम्पति नष्ट भएको थियो ।

प्रकृतिले क्षति पुर्‍याए पनि घटनास्थलमा भने मान्छेले मानवता देखाउनु पहिलो कर्तव्य हो । बाढीले क्षति पुर्‍याएको ठाउँमा मानवीय सम्वेदनालाई ख्याल गर्नुपर्ने र राहत उद्धार गर्नुपर्ने निकायमध्येको एक स्थानीय पालिका मौन नै रह्यो । पीडितको राहतका लागि जुट्नुभन्दा पीडितलाई थप पीडा दिनतर्फ लाग्यो ।

आफूले नाङ्गो र भोको रहनुपरेको भन्दै गाउँपालिकालाई गुहार्न आएका स्थानीयहरू धमिलो अनुहार लिएर फर्किए । उल्टै पालिकाले खोलामा घर किन बनाएको भन्दै सम्वेदनाहीन तर्क गर्‍यो । उनीहरूलाई स्थानीय सरकार भएको महशुससमेत भएन । अहिले पीडितहरू सरकारसमेत आफ्नो दुस्मन भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

बाढीपीडितका लागि सरकारले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बिर्सेको साढे ८ महिना भइसकेको छ । साढे ८ महिनासम्म त्यहाँका नागरिकले के खाए, कस्तो गरे, कस्तो अवस्था छ भन्ने कुनै जानकारीसमेत लिन मानेको छैन । स्थानीय चुनावको बेलामा भोट माग्न आएका बेला समेत आश्वासन दिएका नेताहरू अहिले फर्किएका छैनन् । रित्तो ज्यान मात्रै जोगाएकाहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिले दिएको २० हजार रुपैयाँबाहेक अहिलेसम्म उनीहरूले कुनै सरकारी राहत पाएका छैनन् ।

सुरुमा बाढी आएको आसपासमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १÷१ बोरा चामल दिएको थियो । त्यो चामल पनि एक दुई छाक चामल मात्रै खाएर गुजारा गरेका थिए । त्यसबेला उनीहरूसँग न भाँडाकुँडा थिए न अन्य सामान नै ।

प्रलयकारी बाढी आएको साढे ८ महिनासम्म पनि सरकारले पीडितबारे चाँसो देखाएको छैन । न खानलाई गास, न कतै जाने ठाउँ । अहिले पीडित परिवारको बसाई भने पिँजडाको जस्तै भएको छ । स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने कि ?