निर्वाचन आयोगले अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा तोकिएको उम्मेदवार खर्च सीमालाई नै आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि पनि निरन्तरता दिएको छ । आज शुक्रवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा आयोगले उम्मेदवारहरूको खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनले केही दलले समयअनुसार खर्च सीमा बढाउनुपर्ने बताएका भए पनि धेरैजसोले खर्च सीमामा सहमति जनाएका बताए । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाअनुसार महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदका उमेदवारले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउँछन् ।
यस्तै उपमहानगरपालिकामा मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले साढे पाँच लाख र नगरपालिकामा मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवार बनेकाले चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ।
यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारले बढीमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारमध्ये महानगरतर्फ तीन लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकातर्फ दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकामा दुई लाख र गाउँपालिकामा एक लाख ५० हजारसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् । छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कम खर्चलो बनाइ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै दलका प्रतिनिधिले अनुगमन र नियमनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताए । छलफलमा आयोगले चुनावको तयारीबारे गरेका कामहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई सुनाएको र निर्वाचन आचारसंहिता लगायतको विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउए । उनले स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगले ६ हजार सात सय ४३ प्रकारका मतपत्रको नमुना तयार गरेको बताए । समय अभावका कारण उम्मेदवारको पूर्वअनुमान गरी मतपत्र व्यवस्थापन गर्न लागिएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नभएका दलले उठाउँदै आएको निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी माग र समस्याको निकास दिन आयोगले प्रयास गर्ने बताए ।