प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्न सम्पूर्ण सञ्चारजगतलाई आग्रह गरेको छ । आज प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्न सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेको हो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पछिल्लो समय एक अभिनेता र एक गायिकाका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम एवम् सामाजिक सञ्जाल (युट्युब) बाट सम्प्रेषण भएका सामग्रीहरूप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको बताए ।उनले आचार संहिताप्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने २२ अनलाइन मिडियालाई सचेत गराइएको, दर्ता र सूचीकरण नभएका १० वेब पोर्टलहरूलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार भएको बताएका छन् । यस्तै कुनै मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका १६ युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोमा सिफारिस गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष बस्नेतले विभिन्न सञ्चार माध्यम, वेबपोर्टल र खासगरी युट्युब समेतबाट व्यक्तिगत गोपनीयताको प्रतिकूल हुने, पीडितलाई थप पीडा पुग्ने, पीडितलाई नकारात्मक असर पर्ने र पीडितको पहिचान खुल्ने गरी नाम, तस्बिर, भिडियो सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने किसिमबाट आरोपी र जाहेरीवालाको पक्ष–विपक्षमा सामग्री सम्प्रेषण भइरहेका तथ्यहरू फेला परेको बताए ।
त्यस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्री अध्ययन गर्दा सार्वजनिक अपराधसँग जोडिएका व्यक्ति तथा पीडितहरूको पक्ष÷विपक्ष हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण हुँदा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ५(११), ५(४) र ४(९) को ठाडो उल्लङ्घन भएको उनले बताए ।बस्नेतले भने, ‘पछिल्लो समयमा चर्चित कलाकारहरुको नाम जोडेर तस्बिर राखेर, भिडियो राखेर जुन खालका सामग्रीहरु प्रसारण भए ती सामग्री गैरकानुनी छन् ।कानुन विपरीत सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई यसअघि नै सचेत गराएका थियौँ । तर आज बन्द गर्न सिफारिस पनि गरेका छौँ । सचेत पनि गराएका छौँ र त्यस्ता च्यानलहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका पनि छौँ ।’ अध्यक्ष बस्नेतले अनलाइन टीभी, युट्युुब च्यानलमा सम्प्रेसित सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी र गुनासाहरू बढिरहेको बताउँदै यसको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन एक कार्यदल समेत गठन गरिएको जानकारी दिए ।