अपांगता महासंघको अधिवेशन हुदैछ । अहिले त्यसमा छनौट प्रक्रिया कस्तो होला भन्ने सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने केन्द्रीय अपांगता महासंघमा जुनजुन संस्थाहरू आवद्ध भएका छन् तिनै संस्थाहरू मध्येबाट संस्थाको आधाभन्दा बढी साधारण सदस्य अपांगता भएका व्यक्ति छन् र कार्यसमितिमा अपांगता भएका व्यक्तिमात्र भएमा हरेक संस्थाबाट दुईदुई जनाको दरले र संस्थाको आधा साधारण सदस्य अपांगता भएका व्यक्ति र कार्य समितिमा सपांग व्यक्ति पनि समाबेश भएमा एकजना प्रतिनिधि छनौट गरेर पठाउने नीति छ ।

त्यसरी प्रतिनिधि छनौट गरेर पठाउँदा एक जना पुरुष र एक जना महिला पठाउनुपर्छ । त्यसरी छनौट भएर आएका प्रतिनिधिहरू मध्येबाट १ प्रदेश भित्रका प्रतिनिधिबाट प्रदेश स्तरीय अपांगता महासंघ समिति र देशै भरिका प्रतिनिधिहरू मध्येबाट केन्द्रीय स्तरको अपांगता महासंघ समिति गठन हुने प्राब्धान छ । प्रदेश स्तरीय समितिमा १८ देखि २० जना साथै केन्द्रीय स्तरमा झन् धेरै संख्याको अपांगता महासंघ समिति गठन गरिन्छ ।

अब छनौट पक्रिया परिमार्जित हुनुपर्छ । किनकी यो प्रक्रियाबाट महासंघ प्रतिनिधि छनौट गर्दा अपांगताको कारण जो घरबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन, त्यसको आवाज कसरी बाहिर आउला ? ऊ जहिले पनि ओझेलमा परेको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा जुन मानिस घरबाट बाहिर निस्केर चलखेल गर्न सकेको छ । उसले नै संस्था खोलेको हुन्छ र तिनै संस्था खोलेर बसेका व्यक्तिहरू प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको पहुँचमा रहेका हुन्छन् ।

आज देशमा संघीय राज्य प्रणाली स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तह छन् । अपांगता महासंघ पनि तीन तहमा गठन हुनुपर्छ । सबैले यो कुरामा ध्यान दिएर स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरको अपांगता महासंघ निर्माण गर्न आवश्यक छ । आजसम्म सेवा सुबिधा टोलस्तरमा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुसम्म नपुग्नुको कारण यही स्थानीय स्तरमा अपांगता महासंघ नभएर नै हो । प्रदेश र केन्द्रसम्म धेरै जसो अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच हुँदैन । फलस्वरूप त्यो व्यक्ति राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधा र अवसर पाउनबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ ।

राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधाको प्रवाह र पैरवी गर्न केन्द्र र प्रदेश स्तरमा महासंघको सानो समिति निर्माण गरे हुन्छ । ठूलो समिति बनाउन आवश्यक छैन । सेवा प्रवाह गर्ने भनेको स्थानीय स्तरबाट स्थानीय जनतालाई हो । हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय अपांगता महासंघ गठन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको महासंघ गठन गर्दा हरेक स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट १/१ जना अपांगता भएको व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा ‘स्थानीय तह अपांगता महासंघ’ मा समावेश गरी स्थानीय तह महासंघ गठन गर्नुपर्छ ।

हरेक स्थानीय तहबाट एक/एक जना प्रतिनिधि छनौट गरि धेरैमा ५/७ सदस्यीय प्रदेश स्तरीय अपांगता महासंघ गठन गर्नुपर्छ र केन्द्रमा प्रत्येक प्रदेशबाट १/१ जना प्रतिनिधि छनौट गरी पठाएर ७ सदस्यीय केन्द्रीय अपांगता महासंघ समिति बनाउनुपर्छ । एउटै व्यक्ति दुइटा समितिभित्र रहन नपाउने नीति हुनुपर्छ ।

राज्यले बाहिर आफू खुसी खोलिएका अपांगतासँग सम्बन्धित संघ संस्थालाई कुनै पनि सरकारी तहले राज्यकोषबाट रकम दिन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । बल्ल अपांगता भएका व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधा र अवसर पाउन सहज हुन्छ ।