काठमाडौं । सेती महाकाली प्रवास सेवा समितिले प्रवासी नेपालीको मताधिकारको सुनिश्चितता गर्न विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आइतबार सेती महाकाली प्रवास सेवा समिति भारत केन्द्रीय अध्यक्ष अम्मर बिष्टसहितको टोलीले कूटनीतिक नियोगहरुलाई पत्र पठाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्वच्छ, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण र समावेशी निर्वाचन हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै सबै नागरिकको सहभागितामूलक निर्वाचन गर्न अब विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नियोगहरुलाई पत्र पठाएको अध्यक्ष बिष्टले बताए ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘हामीले लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना जस्ता उपलब्धिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकेका छौं । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमध्ये आवधिक निर्वाचन पनि हो । संविधानले प्रदत्त यस अधिकारको उपयोग गर्न पाउने माग आज विदेशमा राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक कारणले विदेशिएका नेपाली युवाहरूले गर्दै आएका छन् ।’

सेती महाकाली प्रवास सेवा समितिले विदेशमा रहेका नेपालीले आगामी निर्वाचन मतदान गर्न पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सबै देशका राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बिष्टले बताए ।

के छ ज्ञापन पत्रमा ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसमा विदेशमा रहेकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदा आउन सक्ने चुनौती समाधानको बाटो पहिल्याउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भनिएको थियो । यस कार्यका लागि आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गर्न अह्राइएको थियो ।

विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक लगत संकलन तत्काल सुरु गरेर आउँदो निर्वाचनमै मतदानमा सहभागी गराउन आदेश दिइएको थियो । तर केही महिनामा स्थानीय चुनाव र एक वर्षभित्रै संघ र प्रदेश सांसदहरूको कार्यकाल सकिने समय भई सक्दा पनि सर्वोच्चको आदेशअनुरूपको प्रक्रिया अघि नबढाइनुको कारण बुझी नसक्नु छ ।

विभिन्न कारणले बिदेसिएका नेपालीहरूको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रदान गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै यस मामिलामा कत्ति पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । विदेशमा रहेका नेपालीले आगामी निर्वाचन मतदान गर्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगतत्काल आवश्यक कदम अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदाताहरूका लागि हुलाकमार्फत् निर्वाचनको दिनअघि नै मतपत्र उपलब्ध गराई मतदान गराउने अभ्यास रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, बेलायतमा आम निर्वाचन र जनमत संग्रहमा देश बाहिरबाट मतदान गर्न पाइने कानुनी प्राब्धान रहेको छ । अमेरिका, बेलायतबाहेक विश्वका सयभन्दा बढी नेपालभन्दा पनि कमजोर राष्ट्रले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाईमताधिकारको सुनिश्चितता गरेका छन् ।

अर्ली भोटिङ, प्री-पोल भोटिङ वा एड्भान्स भोटिङमार्फत् विश्वका प्रायः देशमा देश बाहिर रहेका मतदाताहरूलाई अनलाइन भोटिङ वा ई-भोटिङको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । २०३७ सालकै जनमत संग्रहमा नेपालले विदेशस्थित नेपालीराजदूतावासहरूमा त्यहीँका कर्मचारीले मात्र मतदान गर्न पाउने गरी सांकेतिक रूपमा ‘बुथ’ राखेकै थियो । देशको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा विप्रेषणले प्रमुख स्थान ओगटी सकेको, सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास र सर्वसुलभतासँगै युवाहरूमा चेतनाको स्तरमा व्यापक वृद्धि भई विकसित मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको जानकारसमेत भएका युवालाई अब नोट चल्ने भोट नचल्ने अवस्थामा राख्नु उनको नागरिक अधिकारको हनन हो ।

नेपालको संविधानको भाग २४ ले निर्वाचन आयोगलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणको जिम्मेवारीसहित संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर सजाय ऐनलगायत करिब दर्जन जति ऐनहरू तथा विभिन्न नियमावलीहरू र निर्देशिकाहरू जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित वर्तमान कानुनले मतदाताहरू निर्वाचनको दिनमा आफ्नो मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिमको मतदान केन्द्रमा स्वयं उपस्थित भई मतदान गर्नुपर्ने निर्विकल्प व्यवस्था गरेको छ ।

तथापि यस सम्बन्धमा दुई वर्षअघि २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई अनिवार्य रूपमा मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा निर्वाचन आयोगको नाममा आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । नेपालले अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि विदेशबाटै आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउने यथोचित प्रबन्ध गर्नैपर्छ । दूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर, अनलाइन र हुलाकमध्ये एउटा विधिबाट नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

दूतावासमा मात्र केन्द्र राख्दा त्यस देशमा रहेका सबै नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न असम्भव हुने भएकाले सबै विकल्पको प्रयोगबारे सोच्नुपर्छ । जुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरैभन्दा धेरै नेपाली मतदानमा सहभागी हुन सक्छन् र प्रक्रिया पनि गोप्य रहन्छ, त्यही विधि विश्वसनीय रूपमा अपनाउनुपर्छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरबजस्ता धेरै नेपाली रहेका मुलुकमा ‘पोलिङ बुथ’ राखेर व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि सरकारले तत् तत् देशसँग परामर्शगरी शान्ति-सुरक्षासम्ममा ध्यान दिइनुपर्छ ।

विदेशमा रहेका मतदाताहरूको पहिचान गरी उनीहरूको नामावली तयार पार्नु पक्कै एउटा प्रमुख चुनौती हो । कैयौँ नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु श्रमदेखि मरुभूमिसम्म खटिएकाले मतदानको व्यवस्था मिलाउन सजिलो पक्कै छैन । निर्वाचन आयोग पनि आगामी निर्वाचनलाई विगतका भन्दा बढी प्रविधिमैत्री, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागिता मूलक र समावेशी बनाउने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरू सँग विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल यथाशीघ्र बढाओस् ।

जसको रेमिटेन्सले सरकार धानिएको उनकै मताधिकारको तिरस्कार खेदजनक छ । नोट चल्ने-भोट नचल्ने ? हाम्रो भविष्य चुन्न हामीलाई नै देऊ सरकार नत्र लोकतन्त्र नभन हाम्रो देशलाई १ सर्वोच्च अदालतको ‘विदेशमै रहेका नेपाली नागरिकलाई त्यहीँबाट भोट हाल्न देऊ भन्ने प्रस्ट आदेशकार्यान्वयन गर्न किन ढिलासुस्ती ? देश बाहिर रहेको करिब एक तिहाइ मतदातालाई मतदानमा नसमेटी निर्वाचन र शासकीय प्रणालीपूर्ण रूपमा समावेशी र सहभागितामूलक भएको दाबी गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो तप्काको आवाजलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सबै देशका राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूलाई यो ज्ञापनपत्रमार्फत् हामी ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

पक्कै पनि यो विषयको कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन, तर यसो भन्दैमा लामो अवधि एक झन्डै तिहाइ नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर लोकतन्त्रको सुनौलो अभ्यास कसरी हुन सक्छ ? नोट चल्ने भोट नचल्ने १ विदेशमा रहेका मतदाताहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने आवाजबुलन्द हुँदै गएकोमा सेती महाकाली प्रवास सेवा समितिको पूर्ण समर्थन छ ।