शिवराज पिठातोली

कोरोना महामारी फैलँदै गर्दा संसारभरका अविकसित मुलुकमा लामो ‘लकडाउन’ ले अर्थतन्त्र धर्मराउँदै थियो । नागरिकहरू आधारभूत आवश्यकताको संकट टार्दै थिए । तर, श्रीलंकाली राजपरिवारको सम्पत्ति भने निरन्तर उकालो लागिरहेको थियो । जनता भोकमरीको चपेटामा परिरहँदा राष्ट्रपति परिवारको विलासिता सार्वजनिक भइरहन्थ्यो । नागरिकलाई उत्तेजित पार्ने फुटेजहरू बाहिरिरहेकै परिणाम तीन वर्षपछि देखियो ।

श्रीलंकामा चरम आर्थिक सङ्कटका कारण साताअघि नै प्रदर्शन भइरहेको थियो । १३ जुलाई २०२२ का दिन भने प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षसहित उनको परिवार सेनाको विमान चढेर माल्दिभ्सको राजधानी मालेतर्फ लखेटिनुपर्ने अवस्था आयो ।

राजपाक्षे परिवारले जनतामाथि खेलाँची गरेको परिणाम जनता विस्फोट भएर शून्यमा पारिदियो । महँगी चुलिनु, खानेकुरा तथा औषधिको संकट, इन्धन अभाव, लोडसेडिङ सबै एकै पटक सामना गर्नु परेपछि नागरिकहरू जुरूक्कै उठेका थिए । राजपक्ष परिवार लखेटिँदै गर्दा अर्बौँ रकम दरबारबाट जनताले फेला पारेका थिए ।

सन् १९४८ मा ब्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएको टापु राष्ट्र श्रीलङ्का आत्मनिर्भर भइसकेको मुलुक थियो । २००९ बाट शासन चलाइरहेका राजपाक्ष परिवारले कोरोनाको कारण देखाएर जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न थालेपछि छोटो समयमै लखेटिनु परेको थियो । यो संकेत दक्षिण एसियाका केही मुलुकमा देखिने धेरैले विश्लेषण गरिरहेका हुन्थे ।

ठीक दुई वर्षपछि ५ अगष्ट २०२४ मा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना लखेटिएर भारत निर्वासमा पुग्नुपर्‍यो । सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले चर्काएको आन्दोलनले हसिना परिवारलाई देश निकाला जस्तै गर्‍यो । १६ वर्षदेखि बंगलादेशको सत्ता हाँकेकी हसिना आफू पक्षधरलाई जागिर दिन कानुन नै हातमा लिएपछि विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीले जनतालाई जुरूक्कै उठाएका थिए ।

सरकारी जागिरमा कायम आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधको प्रतिवाद र योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्ने माग गर्दा सयौँ नागरिकको ज्यान गएको थियो । सन् १९७१ मा देशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र तुल्याउने सङ्घर्षमा लडेका मानिस र प्रधानमन्त्री हसिना पक्षधरका सन्तानका लागि गरिएको आरक्षण प्रणालीविरुद्ध अन्य विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि नै विरोध जनाएका थिए ।

बंगलादेशमा सरकारी जागिरलाई निकै महत्व दिने र सरकारी जागिरमा सेवा सुविधा पनि निकै आकर्षक हुने भएपछि लाखौँ जना युवाहरू सडकमा उत्रेका थिए । यो दुई वटा घटनालाई हेर्दा नेपाललाई सुध्रने समय लामो थियो । अन्तर्राष्ट्रिय हावाको संकेत नेपालमा पनि थियो । नेपालमा त्यस्तै आन्दोलन नहोला भन्न सकिने अवस्था थिएन । भ्रष्टाचारले गहिरो जरा गाडेपछि आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । त्यसैमाथि राज्य सञ्चालकहरू जनताका आधारभूत आवश्यकता खोस्दै निरंकुश बन्ने बाटोतर्फ गइरहेको थियो ।

कुनै पनि देशलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्न क्रियाशील सरकार चाहिन्छ । राजनीतिक वा नेतृत्व क्षमताका कारण नै मुलुक संकटमा पर्छन् । श्रीलंङ्कालाई पनि कसैले असफल राष्ट्रका रूपमा हेरेका थिएनन् । परिवारवाद र चरम भ्रष्टाचारका कारण उदाउँदो अर्थव्यवस्था खस्किँदै गएपछिको परिणाम राजपाक्षेहरूले लखेटिनु परेको थियो । नेपालमा पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दलसमेत सरकारमा सामेल भएपछि निरंकुशता चुलिँदै गएको थियो ।

सरकारविरूद्ध बोल्ने, लेख्ने थाले भनेर मन्त्रिपरिषदले नै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि जेन्जी पुस्ताले आलोचना गर्न थालेका थिए । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानुन बनाउनको साँटो बन्द नै गरेपछि जनआक्रोस चुलिएको थियो । जबकी जनताभन्दा बढी राज्यले नै दुरूपयोग गरिरहेको थियो ।

सन् २०२५ को शाङ्घाइ सहयोग संगठन (एससीओ) को २५ औं राष्ट्रप्रमुख परिषद्को बैठक ३१ अगस्टदेखि १ सेप्टेम्बरसम्म चीनको तेङजिनमा चलेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी भएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले शक्ति राष्ट्रका प्रमुख मोदी, सि जिनफिन र भ्लादमिर पुटिनलाई भेटेको र लिपुलेकको बारेमा कुरा उठाएको एआईद्वारा सिर्जित नक्कली भिडियो सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त भिडियोले मुलुकमा ठूलै हलचल निम्त्याएको थियो । पक्ष, विपक्षमा धेरैका धारणा बने । सरकारले गलत भए पनि मज्जाले प्रचार गर्न पाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली चीनबाट फर्किएपछि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएको भन्दै भदौ १९ गते २६ वटा साइटहरू बन्द गरेको थियो । त्यसपछि सुरू भयो, जनआक्रोस । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको चार दिनपछि भदौ २३ गते सञ्चालन गरेको थियो ।

२३ गते सरकारप्रति जनआक्रोश सुरू भयो । राज्यले दमनकारी भूमिका खेल्यो र एकै दिन १९ जना युवा ढाल्यो । शान्तिपूर्ण जेन्जी पुस्ताले गरेको आन्दोलन बिफल पार्न सरकारले १३ हजारभन्दा बढी गोली खर्चियो । दुई हजार ६४२ लाइभ एम्युनिसन (धातु गोली), एक हजार ८८४ रबर बुलेट, दुई हजार ३७७ ब्ल्यांक फायर र ६ हजार २७९ अश्रुग्याँस गरी १३ हजार १८२ गोली प्रहार गरेको प्रहरीकै तथ्यांक छ ।

२३ गतेकै प्रतिशोध २४ गते भएको जगजाहेर नै छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कलिला मुनाको हत्या गरेपछि जेन्जी पुस्ता मात्रै नभई सरकार बाहिर रहेका सबै जनता आक्रोशित भए र २४ गते हुन गयो । त्यो आन्दोलनमा मात्रै ७६ जनाले ज्यान आहुति दिए ।

जेन्जी पुस्ताको माग सामाजिक सञ्जाल मात्रै थिएन । मुलुकमा भइरहेको कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार विरूद्धको थियो । राज्य सञ्चालकले बेवास्ता गर्दाको परिणाम ऐतिहासिक २३ र २४ गते हुन गयो । राज्य सञ्चालकले ज्यान जोगाउन हेलिकोप्टरमार्फत् भाग्न पुगे ।

निर्वाचनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व अहिले सुशीला कार्कीले गरिरहेकी छन् । उनको कार्यकालको अवधी पनि अन्तिम चरणका पुगेको छ । निर्वाचन गराउनका लागि बनेको सरकारले आफ्नो कार्यकालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली सेनालाई निर्वाचनमा खटाएको छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास भनेकै निर्वाचन हो । तर, निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनमुखी काम नगर्दाको परिणाम पटक–पटक निर्वाचन नै हुन्छ । शासक फेर्नका लागि जनमत नै चाहिने कानुन भएको हुँदा उपयुक्त उम्मेदवार रोज्नैपर्छ ।
अबको निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ ? कसलाई संसदमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने विषय निकै तातेको छ । बहुदलपछि लगातार आठौँ पटक निर्वाचन भइरहँदा जनताको मुहारमा कहीँ कतै खुसीयाली छाएन । जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार जस्तै बनेका संरचनाले पनि जनभावना फेरेन । त्यसका लागि जरैबाट सुधार गर्न सके मात्रै जनजीवन फेरिन सक्छ भन्ने आम जनताको विश्वास छ ।

लामो समय सत्ताको स्वाद चाखेकाहरू फेरि नयाँ रूपमा आइरहेका छन् । सर्पले काँचुली फेर्दैमा ‘बिष’ सकिएको हुँदैन । पाँच वर्षमा हुनुपर्ने विकास पुस्तौँ टाढा यिनीहरूकै कारणले भएको हो । एकपछि अर्को निराशा, अर्कोपछि अर्को । यसरी नै रूमल्लिरहेको समाजले निकास खोजेको छ ।

नेपालीहरू निकै दयालु स्वभावका छन् । सानो काम गरिदिए पनि धेरै जस दिन्छन् । तर, कामै हुँदैन र पो आक्रोशित हुन्छन् । अन्य मुलुकको विकाससँग तुलना होइन, आफ्नै मुलुकमा वर्षौंपछि सानो काम भएको देखे पनि धेरै गरेको सम्झन्छन् ।

जनताले कुन दलले राम्रो गर्न सक्छ भनेर दलको विधान र कार्यान्वयनको पाटोलाई केलाउनुपर्छ । कार्यान्वयन कत्तिको भइरहेको छ ? त्योअनुसार जनताले रोज्न उपयुक्त हुन्छ । सबै पार्टीका विधान जनकेन्द्रित नै हुन्छन् । तर, कार्यान्वयन अक्षरस पालना भयो कि भएन ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

विगत र वर्तमान हेर्दा के हुनुपर्छ, कस्तो मुलुक हुनुपर्छ ? यो सम्झेर मतदान खेर नजाला । संसदको काम कारबाही बुझेर अपेक्षा गर्ने र त्यसैअनुसारको काम गर्ने हो भने मतदान पनि सन्तोषजनक हुन्छ । विगतको जसरी खेर जाने गरी मतदान गर्दा आम घाटा आफैँलाई हुन्छ । त्यसैले देश बनाउने कर्तव्य हामी सबैको हो । सबैजना नेता कार्यकर्ताभन्दा नागरिक बनौँ । सही निर्णय गरौँ । जय देश ।

नोट : याे लेख नितान्त लेखकका निजी विचार हुन् । – सम्पादक