बझाङ । बझाङका तीन स्थानीय तहमा ‘नागरिक सहभागिता नीति–२०८२’ मस्यौदा निर्माण गरेर पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्दा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउनुपर्ने भन्दै निड्स नेपाल नामक संस्थाले उक्त मस्यौदा निर्माण गरेर पालिकालाई पारित गर्नका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो ।

बझाङको दुर्गाथली, खप्तडछान्ना र मष्टा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीयको सहभागितामा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमपछि नागरिक सहभागिता नीति २०८२ को मस्यौदा निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको निड्स नेपालका फिल्ड अधिकृत दीर्खराज ओझाले बताए ।

ओझाका अनुसार स्थानीय तहमा करको दर निर्माण, पूर्व बजेट छलफल, नीति कार्यक्रम, बस्ती भेला, योजना छनौट तथा कार्यान्वयनका काममा जनतालाई सहभागी गराएर निर्णय गर्नुपर्ने उद्देश्यसहित मस्यौदा निर्माण गरिएको हो ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका विज्ञ तथा कानुन व्यवसायी अधिवक्ता झंकर कुँवरले नागरिकको सहभागिताबिना बनाएका नीतिहरू जनतामुखी नहुने भन्दै स्थानीय सरकार नागरिकमैत्री बनाउन सुझाबसहित मस्यौदा तयार गरेको बताए । ‘हरेक कुरालाई पारदर्शी बनाउन, कानुनी राज्यको आभाष गराउन सरकारले जनतालाई साथमै राखेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेर सुझाब दिएका छौँ । उक्त मस्यौदा स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको बैठकले पास गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उनले भने ।

अधिवक्ता कुँवरले आम नागरिकले संविधानले दिएका कुराहरू पालना गर्नुपर्ने बताए । सबै तहका सरकारले जनतामुखी काम गर्नका लागि कानुन बनाएको हुन्छ, त्योअनुसार सबैले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका कुरालाई राज्य तथा जनताले पालना नगर्नु भनेको कानुनलाई गिज्याउनुसरह हुने उनले बताए । ‘कानुनलाई गिज्याउँदा मुलुकमा बेथिति आउँछ,’ उनले भने, ‘पारित भइसकेका जनहितका ऐन, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु र नयाँ नीति निर्माणमा सबैको सहकार्य तथा सहभागिता गराउनुपर्छ । त्यो राज्यको कर्तव्य पनि हो ।’

नागरिक सहभागिता नीति–२०८२ को मस्यौदा पालिकाका अध्यक्षहरूले आवश्यक अध्ययन गरी कार्यपालिकाबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको निड्स नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक मीन शाहीले बताए ।

उनले सबै पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउन पनि छलफल भएको बताए । ‘अहिले मुलुकभर १०१ वडाहरू बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेका छन् । २४ स्थानीय तह छन् । अब बाँकीका पालिकाहरूले पनि बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धि सबै सबै सूचकहरू पूरा गरे बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुन्छन् ।’ उनले भने ।

बालबालिकाका समस्या पहिचान, समाधानको पहल र समावेशी नीति निर्माणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार ५१ वटा सूचकहरू पूरा भएपछि बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सकिन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष समितिको अध्यक्ष रहने गरी उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सबै वडाध्यक्षहरू, शाखा प्रमुखहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसहित रहने गरी समिति बनाएका छन् । समितिले सबै सूचकहरू पूरा गरेर वडा वा पालिका नै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र निड्स नेपालको आयोजनामा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा ‘नागरिक सहभागिता नीति–२०८२’ मस्यौदा निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको शाहीले बताए ।