काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजश्व पोर्टल (rajaswa.fcgo.gov.np) बाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालै सुर्खेत, कालिकोटलगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजश्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको खबर बाहिरिएको थियो । यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएकाले क्यान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सोमबार क्यान महासंघको पदाधिकारी टोलीले नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई यस घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले सरकारी राजश्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजश्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको र डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत यस्ता कार्यले असर पुग्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र नवीनतम प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै अङ्ग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच प्रष्ट खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए ।

अध्यक्ष पोदारले सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा भएको परीक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको पहुँचभित्र हुन जरुरी रहेकाले यस सम्बन्धमा सहयोग र समन्वय गरिदिन मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरे ।
महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले यस घटनाबारे आफू संवेदनशील रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसहित निकायमा मन्त्रालयको तर्फबाट पत्राचार गर्ने उनले उल्लेख गरिन् । सोही अवसरमा मन्त्री शर्माले देशैभर डिजिटल सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि क्यान महासंघसँग सहकार्य गर्ने आफू तयार रहेको समेत जानकारी दिएकी थिइन् ।

यसअघि क्यान महासंघले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बझाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट तिरेको राजश्व सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयमा मान्य गराउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
साथै गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पनि ट्राफिक जरिवानासहित अन्य सरकारी राजश्व अनलाइन प्रणालीबाट तिर्ने व्यवस्था कार्यान्व्यन गराउन ध्यानाकर्षण गराइने महासंघले जनाएको छ । मिति २०७९ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत (३१४०४६८११) कारोबार संकेत नम्बर (२०७९­ ८४६०९६२) मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रकम रु. ५०० को भौचर सुर्खेत प्रहरीले हामीलाई परिपत्र छैन, अनलाइन कारोबार हुँदैन भनी पुनः नगद लगेको र मिति २०७९ फागुन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोट (३१४०४६५०३) कारोबार संकेत नं. २०७९­८४५२४५० मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रू. १५०० प्रहरीले परिपत्र चाहिने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिको बिलबुक र लाइसेन्ससमेत दिन नमानेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । अन्य जिल्लाका नागरिकले पनि यस्तो समस्या व्यहोरिरहेको अवस्था छ ।

कानून कार्यान्व्यन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले नै नेपाल सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्ने र सेवाप्रवाहमा थप जटिलता ल्याउने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । अनलाइन भुक्तानीले कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नसक्ने अवस्था छ । यसर्थ आगामी दिनमा डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक रहेको महासचिव अधिकारीले बताए ।