सोमवार, अशोज २८, २०८१
  • होमपेज
  • स्थानीय सरकारका अशोभनीय वेबसाइट : भाषामा अज्ञानता कि असावधानी ?
समाचार

स्थानीय सरकारका अशोभनीय वेबसाइट : भाषामा अज्ञानता कि असावधानी ?

बझाङ । दैनिक कार्य सम्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणा सार्थक तुल्याउन पहिलो स्थानीय सरकारले वेबसाइटहरू सञ्चालनमा ल्यायो ।

संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, आवश्यक पर्ने कागजात, लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, आवश्यक पर्ने समय एवं प्रक्रियालगायतका विषयका बारेमा जानकारी दिन स्थानीय सरकारले वेबसाइटहरू सञ्चालन गरेका थिए ।

५ वर्षअघि सञ्चालनमा आएका वेबसाइटहरू अहिले भने अधिकांश स्थानीय तहमा वेवारिसे जस्तै भएका छन् । सूचना प्रवाह गर्न बनाइएका वेबसाइटको अशोभनीय अवस्था मध्येको एक हो, बझाङ जिल्ला । बझाङमा सूचना प्रवाहको तौल कति छ भनेर १२ पालिकाको वेबसाइट चाहार्दा झल्किन्छ ।

वेबसाइटहरूमा व्याकरणीय शब्दहरू निकै क्षयीकरण भएका छन् । अनुच्छेदमै दर्जनभन्दा बढी शब्दमा ह्रस्व, दीर्घ तथा वर्णविन्यासको अनुचित प्रयोग भएको छ ।

सुर्मा गाउँपालिकाको वेबसाइट हेर्दा अघिल्लै गाउँपालिकाका अध्यक्षको तस्बिर देखिन्छ । गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष नरबहादुर बोहराको तस्बिर छ भने नाम नयाँ अध्यक्ष खडक बोहराकै देखिन्छ । सुर्माको वेबसाइटमा जनप्रतिनिधिको तस्बिर र नाम मात्रै होइन, स्थानीय तहको नामदेखि वर्षैं अघि अपलोड भएका सूचना– हरुमा समेत अत्याधिक भाषिक त्रुटि देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका नाम र पदसमेत अशुद्ध लेखिएका छन् । वेबसाइटको अपडेट हेर्दा गत वर्ष पोष्ट भएको ‘राहत वितरण अभिलेख’ पछि कुनै सामाग्री पोष्ट भएको छैन ।

बित्थडचिर गाउँपालिकाले पनि वेबसाइटमा निकै लापरबाही गरेको देखिन्छ । वेबसाइटमा गाउँपालिकाको आफ्नो नाम, ठेगाना, कर्मचारीको पदसमेत अशुद्ध लेखिएको छ । वेबसाइटमा गत महिना कार्यगत विवरण अपलोड भएको छ । त्यसपछि नव निर्वा– चित जनप्रतिनिधिका तस्बिरबाहेक अन्य केही अपलोड भएको देखिँदैन ।

बुंगल नगरपालिकाको वेबसाइटको होम पेजमै पर्यटकीय क्षेत्रको ठूलो तस्बिर राखेको छ । त्यसमा क्याप्सन लेखिएको ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ नै अशुद्ध लेखिएको छ । नगरपालिकाले त्यति मात्रै नभएर आफ्नो पालिकाको परिचय नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिगारेको छ ।

अपडेट हेर्दा बजेट तथा कार्यक्रम ०७५/७६ पछि कुनै बजेट कार्यक्रम पोष्ट भएको देखिँदैन । अपलोड गरिएका सूचनामा पनि भाषिक शुद्धता निकै दयनीय अवस्थाको देखिन्छ । कार्यगत योजना तथा सूचनाहरु भने ३ हप्ता अघिसम्म पोष्ट भएका छन् ।

भाषा हेर्दा छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाले पनि गलत ठाउँमा धेरै पटक कैँची प्रयोग गरेको देखिन्छ । गाउँपालिका– ले आफ्नो वेबसाइ– टमा परिचय, सूचना तथा सन्देशलगायतका कुराहरू निकै अशुद्ध लेखेको छ । गाउँपालिकाका काम कर्तव्यबारे जानकारीमुलक सूचनाहरू भने गत हप्तासम्म अपलोड गरिएका छन् ।

दुर्गाथली गाउँपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको पालिकाको परिचयमै ४० प्रतिशतभन्दा बढी शब्द बिगारेको छ । सूचना तथा समाचार, अन्य सन्देशमूलक सूचनाहरू भएको कोलममा पनि सामान्य व्याकरणीय अभ्यास पालना गरेको देखिँदैन ।

यसबारे गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर थापा ‘तुफान’ भने आफू भरखर आएको र वेबसाइट हेर्न नपाएको बताउँछन् । ‘हामी भरखर आयौं, त्यसपछि बजेट विनियोजनको तयारीमै जुट्यौं । वेबसाइट अपडेट आइटीले गर्नुहुन्छ । मैले त हेर्ने फुर्सद पनि पाएको छैन ।’ उनले भने ।

जयपृथ्वी नगरपालिकाले पनि वेबसाइटमा धेरै अशुद्ध लेखेको भेटिएको छ । वेबसाइटमा नगरपालिकाको आफ्नो परिचयमै भाषिक शुद्धता निकै बिग्रिएको देखिन्छ । वेबसाइट अपडेट पनि गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिपछि अपलोड भएको देखिँदैन ।

केदारस्युँ गाउँपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा नामै अशुद्ध लेखेको छ । गाउँपालिकाको परिचयभित्र अरु पालिकाको जस्तै धेरै शब्दमा भाषिक त्रुटि देखिन्छ । गृहपृष्ठमै भएको कोलम ‘सूचना तथा समाचार’ पनि अशुद्ध लेखिएको छ । वेबसाइट अपडेट भने आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि आवश्यक सुझावबारे सूचनासम्म प्रकाशित गरेको छ । खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले आफ्नो वेबसाइटभर ह्रस्व, दीर्घ तथा उकार, इकारहरूमा ख्याल गरिएको देखिँदैन । गाउँपालिकाको नामसँगै ठेगाना लेखिएको छैन । ठेगानाको ठाउँमा ‘समृद्ध छान्नाको आधार, व्यावसायिक कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार’ लेखिएको छ । तर, त्यो पनि अशुद्ध ।

वेबसाइटको सुरुमै खप्तड जाने टोलीको तस्बिर अपलोड गरिएको छ, त्यसको पनि क्याप्सन भने अशुद्ध । वेबसाइटमा राखिएको गाउँपालिकाको परिचयमै करिब ५० शब्दमा २० शब्द अशुद्ध लेखिएका छन् । सूचना तथा समाचार भन्ने कोलम भित्रका हरेक शीर्षकमा कतै वर्णविन्यास त कतै ह्रस्व, दीर्घ, कतै विभक्ति अनुचित रूपमा प्रयोग गरेका छन् । वेबसाइट अपडेट भने गत हप्तासम्मकै गरिएको छ ।

मष्टा गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पनि धेरै पूराना पोष्टहरू मात्रै भेटिन्छन् । गाउँपालिकाले गरेका निर्णयहरू ३ वर्ष पूरानो मात्रै छन् । गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरू भन्ने कोलममा नै २०७६ वैशाख १३ गतेपछि पोष्ट भएको देखिँदैन । अपलोड भएका शीर्षक तथा सूचनामा पनि भाषिक शुद्धतामा बझाङका अन्य पालिकाभन्दा कम छैन मष्टा । गाउँपालिकाको परिचय, निर्णय, कर्मचारी नाम, पदसमेत अशुद्ध लेखिएका छन् ।

साइपाल गाउँपालिका मुलुकको सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो । मुलुकभर ७५० स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्दा पनि साइपालसहित जाजरकोटको जुनिचाँदे र धादिङको रूबीभ्याली गाउँपालिका अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा छैनन् । तीन वटै स्थानीय तह गुगलबाट बढी खोजिनेभित्र पर्छन् । साइपाल गुगलमा अझै बढी खोजिन्छ । तर, साइपाल गाउँपालिकाले वेबसाइट न अपडेट नै गर्छ, नत, शुद्ध नै लेख्छ । वेबसाइटमा २ वर्षदेखि अहिलेसम्म कुनै सामाग्री अपडेट भएको देखिँदैन । अपडेट भएका सामाग्रीमा पनि भाषिक शुद्धता धेरै कम छ ।

सबै स्थानीय तहहरूको नाममा डोमेन नाम दर्ता भएर डिजिटल सर्टिफिकेटसहित वेबसाइटहरू सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म पनि जनताले भने खासै सूचना लिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले आफूले सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने शुल्क, कर तथा राजस्व, आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाका लागि गरिने खर्च, सञ्चालित योजनाको व्यवस्थापन, जिन्सी सामानको आवश्यक रेखदेख, अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने तथ्यांक, दैनिक आम्दानी र खर्चको विवरण, सञ्चित कोषमा रहेको रकम, तिर्नुपर्ने दायित्व, प्राप्त हुनुपर्ने आम्दानीलगायतका विवरण, राजस्व तथा लेखा प्रणाली, तय गरिएका योजनाको प्रगति विवरण, योजनाहरूको बारेमा जानकारी दिने भनेर सञ्चालन गरिएका वेबसाइटहरू बेवारिसे बनेको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–४ का पुष्पराज रोकायाले बताए । ‘यहाँतिर इन्टरनेटको पहुँच पनि हुँदैन । कहिलेकाँही स्थानीय सरकारका वेबसाइट हेर्दा वर्षौं पूराना पोष्टहरू मात्रै देखिन्छन् । इन्टरनेटको प्रर्याप्त सुविधा भएका स्थानीय तह नै अपडेट हुँदैन भने स्थानीय त झन् कसरी सूचना लिन सक्छन् ?’ उनले भने ।

स्थानीय तहहरूको वेबसाइट, विद्युतीय पत्राचार (इमेल), स्थानीय तहको डिजिटल प्रोफाइल, स्थानीय तहको जानकारीसहितको जीआइएस नक्सा, विद्युतीय हाजिरी, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, व्यक्तिगत घटना दर्तालगायतका प्रणालीहरू केन्द्रीकृत रूपमा व्यवस्थापन भई स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेको दाबी गरेका छन् तर कुनै सेवाहरू पनि प्रभावकारी नभएको रोकायाले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को उपदफा २ को ‘फ’ मा भाषाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने बताइएको छ । तर, भाषा संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको स्थानीय सरकारले आफ्नै वेबसाइटहरु अशोभनीय बनाइरहेका छन् ।

भाषिक शुद्धतालाई ख्याल नगरेरै पोष्ट गरेका सामाग्रीले नै गाउँपालिकाको भाषिक तौल मापन गर्ने गरेको भाषा विज्ञहरू बताउँछन् । डोटी बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक खेमराज पनेरुले कर्मचारी सचेत नहुँदा भाषा बिग्रिएको बताउँछन् । ‘कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरूले जानेर पनि सचेत नहुँदा भाषा नोक्सान भएको छ भने कुनै ठाउँमा ज्ञानकै अभावले गर्दा वेबसाइटहरू अशुद्ध भाषाले फोहोरी भएका हुन् ।’ उनले भने तेस्रो ध्रुव साप्ताहिकसँग भने । उनले भाषालाई सुधार्न अभियान नै चलाउनुपर्ने बताए ।

यस्ता छन् बझाङका स्थानीय तहका वेबसाइटहरू 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार