हिजो बैतडी पुर्चौडीको भौनीबाट बझाङ बित्थडचिरको सुनकुडातर्फ फर्किँदै गरेको बस बढगाउँ मोडमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा १३ जनाको दुःखद निधनमा मर्माहत छु । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भएका सम्पूर्ण दिवङ्गत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । घाइतेहरूको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासँगै उपचारको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा दैनिक लगभग ७० सवारी दुर्घटना हुने गर्छन् । गत आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) मा प्रहरीले देशभरि करिब २५ हजार अर्थात् दैनिक औसत ६७ का दरले सडक दुर्घटना रेकर्ड गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने दैनिक औसत मात्रमा कम सडक दुर्घटना हुने तथ्याङ्क भए पनि भौगोलिक विकटता, चुस्त राहत उद्धार संयन्त्र एवं उच्चस्तरीय ट्रमा केयर अस्पतालहरूको अभावले गर्दा मानवीय क्षति र गम्भीर घाइते हुनेको प्रतिशत उच्च हुने गरेको छ।
अब संघीय स्तरमा योजना आयोग, प्रदेशमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा नागरिकको यात्रालाई सुरक्षित पार्न के कस्ता नीतिगत, कार्यगत र व्यावहारिक सुधार गर्ने भन्नेबारे चर्चा गरौँ:

नीतिगत सुधारहरू :

१. दुर्घटना गराउन सक्ने क्षतिग्रस्त सडक खण्डको मर्मत–सम्भारका लागि द्रुत खरिद वा ठेक्का प्रणाली स्थापना

२. सिट सङ्ख्याभन्दा बाढी यात्रुलाई प्रवेश निषेध जस्ता सवारी साधन नियमनमा कडाइ

३. यातायात तथा परिवहन ऐन–२०७६ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू गर्न के कस्ता कानुनी आधारहरू छन् ? ऐन कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नियमावली तयार भई अनुमोदनको पर्खाइमा छन् ? के कस्ता निर्देशिका र कार्यविधि तयार भएका छन् ? सो अद्यावधिक गरी तत्काल त्यसका लागि कुनै बाधा–अड्चन छन् भने फुकाइदिनुपर्छ ?

४. संघीय संरचना अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको यस सम्बन्धी जिम्मेवारी अव्यवहारिक भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुपर्छ । प्रदेशमा यातायात व्यवस्था महाशाखा, सवारी व्यवस्थापन शाखा, सवारी चालक अनुमति पत्र शाखा र अभिलेख तथा प्रविधि शाखाको जनशक्ति परिचालन गरी एकीकृत रुपमा समन्वय गर्ने कार्यविधि विकास गर्ने

कार्यगत सुधारहरु :

१. सडक पूर्वाधारमा सुधार र स्तरोन्नति (मोडहरू चौडा र भिरालो स्थानमा सिमेन्ट पिल्लर र धातुका छेकबार (guardrail) लगाउने

२. प्रदेशमा सञ्चालित यातायातका साधनहरूको यान्त्रिक अवस्था परीक्षण/ प्रमाणित गर्ने जाँच केन्द्र स्थापित गर्न प्रस्ट कार्य योजना बनाउनुपर्छ । ब्रेक, स्ट्यरिङ्ग आदिको गुणवत्ता चेक जाँच गरी नियमित वाहन सञ्चालनको योग्यता परीक्षणको गरी सुरक्षित राम्रो अवस्थामा रहेका वाहनहरू मात्र सडकमा गुड्ने अनुमति दिने  ।

३. चुस्त र प्रभावकारी आपत्कालीन उद्धार,राहत, समन्वय प्रणालीको विकाशको लागी पूर्वाधार निर्माण र तालिमको व्यवस्था गर्ने । सडक दुर्घटना पछिको उद्धार एवम् प्रतिकार्यको रणनीति कस्तो छ ? त्यसको कार्यविधि कस्तो छ ? कुनै दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार उपकरण र एम्बुलेन्स लगायत स्रोत सम्पन्न टोली स्वचालित ढङ्गबाट सक्रिय हुने कस्तो व्यवस्था छ ? त्यसको कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती छन् ? दुर्घटनाको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि के कस्ता स्रोतको आवश्यकता छ ? यी कुराको अध्ययन गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

४. दुर्घटनापश्चात् घाइतेको उचित प्राथमिक उपचार, स्थानान्तरण र थोरैभन्दा थोरै घाइतेलाई अन्यत्र रेफरल गर्नुपर्ने गरी ट्रमा केयर अस्पताल उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संघीय सरकारको कार्यलाई कसरी द्रुतगामी बनाउन सकिन्छ भनी प्रस्ट कार्यनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

अहिले बझाङमा आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागी उम्मेदवार घर दैलोमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र आपत्कालीन उद्धार प्रणाली मजबुत बनाउन तपाईँहरू सँग कस्ता नीति र एजेन्डा छन् भनेर सोधौँ! साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, स्थानीय तहका वार्षिक योजना र पालिका स्तरमा यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजनाहरूसँग तालमेल गरी बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजताका लागि प्रदेशमा भएका पालिकाहरूसँग कस्तो समन्वय गर्ने योजना छ भनेर सोधौँ ।

सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था हेर्दा दुर्घटना पछिको उद्धारका लागि हेलिकप्टरको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्काल उद्धार गर्न सके धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ । यस्ता मुद्दाको उठान गर्न नीतिगत तथा कार्यगत योजनाहरू के छन् भनेर प्रश्न गरौँ ।

नोट: जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा चोटपटक रोकथाम तथा नियन्त्रण बारे अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्तका लेखहरूलाई यहाँ केही सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा उपयोग गरिएको छ ।