बझाङ । २०४० सालतिर पहिलो पटक महिनाबारी हुँदा जयन्ती जोशीलाई गाउँलेले मर्ने न बाँच्नेको अवस्था बनाएका थिए । जोशीको शिक्षित परिवार भए पनि अशिक्षित गाउँलेले ‘विहे अघि नै महिनाबारी‘ भएको भन्दै परिवारलाई नै मानसिक तनाब दिएका थिए । महिनाबारी हुनुअगावै विहेबारी गर्ने समाजमा छोरी महिनाबारी हुँदा उनको परिवारमा चिन्तामय वातावरण बन्यो ।

महिनाबारीको समयमा चार दिवारभित्रै झण्डै आधा महिना काट्नुपर्ने बाध्यताकै बीचमा जोशीले एसएलसी पास गरिन् । जब जोशी सरकारी शिक्षिका बनिन्, त्यसपछि मात्रै गाउँ महिनाबारीप्रति अलि मत्थर बन्यो । जयपृथ्वी नगरपालिका–१० का स्थानीयहरू पनि छोरीलाई शिक्षा दिन थाले । ‘नगरपालिका मात्रै भएर पुग्दैन । जिल्लाभर नै महिनाबारीलाई गरिने तिरस्कृत व्यवहार रोक्नुपर्छ भनेर अभियान चलायौँ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा नभएर केही हुँदैन । चेतनाको विकास पनि शिक्षा नै हो भनेर विभिन्न गाविसमा गएर सचेतनाका कार्यक्रम ग¥यौँ ।’

जोशीसहितको टिमले जिल्लाका हरेक समुदायलाई मर्यादित महिनाबारी बनाउनुपर्छ भनेर गाउँ–गाउँमा अभियान चलाएको झण्डै तीन दशक पुग्न लाग्यो । यो अवधीमा सरकारले सयौँ पटक सचेतनाका कार्यक्रम चलायो । गाउँमा महिला, किशोर, किशोरी, बुहारी, सासुलगायत थुप्रै समूहमार्फत् सचेतीकरण अभियान चलायो । तर, अहिले पनि महिनाबारी हुने मान्छेले अमानवीय व्यवहार खेपिरहनु परेको उहाँको बुझाई छ ।

‘महिनाबारीको विभेद निजी आवासमा, समुदायमा मात्रै होइन, सार्वजनिक ठाउँमा पनि भइरहन्छ,‘ खप्तडछान्ना गाउँपालिका–२ लामातोलाकी लक्ष्मी रावलले भनिन्, ‘सार्वजनिकस्थलमै लामो समय विभेद खेप्नुपरेको कयौँ उदाहरणहरू छन् मसँग । हामी त सामाजिक मान्छे । समाजमा भएका कुरिती हटाउनै लडिरहेका छौँ । तर, पनि अवस्था फेरिएको छैन । बिगतभन्दा थोरै सकारात्मक भने देएिएको छ नतिजा ।’

अहिले सार्वजनिक ठाउँमा भने विभेद हटेको महशुस आफूले गरेको उनले बताइन् । ‘सार्वजनिक स्थलबाहेक अन्य ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा कम छ ।’ उनले भनिन्, ‘बस्नका लागि बरू आफ्नै कोठामा बसिन्छ । बाँकी समयमा भने चुल्हो चौकादेखि खानपानमा समेत उत्तिकै विभेद छ ।’ आम महिनाबारी हुने मान्छेले परिवारका जेष्ठ सदस्य र समुदायका अगुवाकै निर्देशनअनुरूप चल्नुपरेको उनले बताइन् ।

बझाङको एक दुई ठाउँमा मात्रै होइन, जिल्लाभर नै अमर्यादित महिनाबारीको चरम रूप देखिन्छ । गाउँ गाउँमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरू पनि आफूले विभेद नै स्वीकार गरिरहेका छन् । ‘आफूले धेरै ठाउँमा मर्यादित महिनाबारी हुनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाइयो,’ कांग्रेस महिला नेतृ शान्ति बोहरा पुजाराले भनिन्, ‘आफ्नो घरमा पनि पुजाकोठा, मन्दिर भएको ठाउँमा जान सकिएको छैन । महिनाबारीको बारेमा बुढा पाकालाई सम्झाउन सकिएको छैन । मानसिक रूपमै विभेद कायम छ ।’ सुधारोन्मुख भएको तर सुधार हुन अझै समय लाग्ने उनले बताइन् ।

महिनाबारी गोठ भत्काए पनि मानसिक रूपमै चेतना विकास नभएपछि महिनाबारीमैत्री अभियानले सफलता नपाएको केदारस्यूँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा धामीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिनाबारीको समयको विभेद भनेको गोठमा बस्नुपर्ने कुरालाई मात्रै बुझेका छन् । त्यो मात्रै होइन, यसका चरणहरू हर्ने हो भने पितृसत्तात्मक सोचबाट नै विकास भएको देखिन्छ ।’ यो फेर्नका लागि लामो समय र चेतनशील व्यक्तिहरू नै जुट्नुपर्ने उजले बताइन् ।

डेढ सय महिनाबारी गोठ भत्काइएका थिए

बझाङमा अमर्यादित महिनाबारीलाई मर्यादित बनाउन एक पटक जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा महिनाबारी गोठ पनि भत्काइएका थिए । वि.सं २०७६ साल पुसबाट फागुनसम्म अभियान नै चलाएर १४२ वटा महिनाबारी गोठ भत्काएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी जयपृथ्वी नगरपालिकाको नौरामा ३२ वटा गोठ भत्काएका थिए । नगरपालिकाभर नै ७५ वटा भत्काएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर नन्दबहादुर धामीले बताए । सोही वर्ष पौष २१ गते मात्रै अदुकाली र सेलाखेतमा तीन÷तीन र धामीलेकमा १३ वटा गरी १९ वटा भत्काएको उनले बताए ।

साविकका ४७ गाविसमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा फेला परेका गोठका संरचना भत्काएको उनी सम्झन्छन् । ‘महिनाबारी गोठ भत्काउने अभियान राष्ट्रव्यापी जस्तै थियो,’ धामीले भने, ‘त्यो बेलामा हामी भत्काउँदै गयौँ । गाउँलेहरू फेरि बनाउँदै गए । दोस्रो वर्ष त भत्काएकाका संरचना अधिकांश संरचना पुनर्निर्माण भए । त्यसपछि मर्यादित महिनाबारीसम्बन्धि सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गर्न थाल्यौँ । अहिले केही हदसम्म विभेद घटेको छ ।’

महिनाबारी गोठ भत्काउनुपूर्व साइपाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सामुहिक रूपमा महिनाबारी गोठ भएको र भत्काएपछि घर–घरै निर्माण भएको साइपाल गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष जयसिं रोकायाले बताए । ‘हामीले गाउँमा भएका सबै महिनाबारी गोठ भत्कायौँ,’ उनले भने, ‘पहिले टोलमा एउटै हुन्थे । पछि महिलाहरू आफैँ जुटेर घर–घरमै निर्माण गरे । कतिपयले त राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रकम लगानी गरेर पनि महिनाबारी गोठ निर्माण गरे ।’

महिनाबारीमैत्री छैनन् स्थानीय सरकार

केदारस्यूँ गाउँपालिकाले करोडौँ लगानीमा निर्माण गरेको प्रशासकीय भवनमा भरखरै प्रवेश ग¥यो । सुविधा सम्पन्न भवनमा प्रत्येक तलामा दुई÷दुई वटा शौचालय छन् । शौचालयमा लेखिएको छ, महिला र पुरूष ।

शौचालयमा महिला र पुरूष लेखिरहँदा पारलैङ्गिक पुरूष र पारलैङ्गिक महिलाबारे भने केही ध्यान दिएको छैन । केदारस्यूँ गाउँपालिका मात्रै होइन । भरखरै करोडौँको लगानीमा निर्माण भएका खप्तडछान्ना, थलारा, तलकोट, दुर्गाथली, वित्थडचिर गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकामा पनि यो सुविधा छैन । यति धेरै लगानी गरिएका संरचना महिनाबारीमैत्री मात्रै होइन, महिनाबारी हुने व्यक्ति बीच पनि विभेद गरेको देखिन्छ । ‘शौचालय निर्माणमा आफूलाई जानकारी नभएको हुँदा दुबै किसिमका मात्रै बनाएका हौँ,’ केदारस्यूँ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज भट्टले भने, ‘महिला, पुरूष, पारलैङ्गिक पुरूष र पारलैङ्गिक महिला भन्दै छुट्याएर संरचना निर्माण गर्ने चलन नभएको हुँदा यस्तै संरचना बनेका हुन् ।’

यो समस्या केदारस्यूँमा जस्तै सबै पालिकामा छ । ‘महिनाबारी भएको समयमा सरकारले समेत चाँसो नराख्दा महिनाबारी हुने व्यक्ति थप पीडित बनिरहेका छन्,’ तलकोट गाउँपालिकाकी सर्मिला विष्टले भनिन्, ‘यो समयमा स्वास्थ्यमा निकै समस्या हुन्छ । न घरकोले बुझ्छन्, न अफिसको मान्छेले । यो समस्या भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।’

पहिलेको तुलनामा केही फेरिए पनि अझै मान्छेले महिनाबारी विभेदलाई चाँसोको रूपमा नलिएको विष्टले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उचित शिक्षा र चेतनाको कमीले दुर्गममा महिनाबारी हुने व्यक्तिहरूको अवस्था दर्दनाक भइरहेको छ ।’ उनले पितृसत्तात्मक सोचको विकासले बालविवाह हुने र बाल्य अवस्थामै सन्तान जन्माउने महिलाले महिनावारी व्यवस्थापन, महिनावारी विभेद र महिनावारीको सहजताका विषयमा ध्यान नपु¥याउने गरेको बताइन् ।

महिनाबारी विभेदको समस्या बझाङ तथा सुदूरपश्चिममा मात्रै नभई संसारभर नै भएको मर्यादित महिनाबारी अभियान्ता डा. राधा पौडेलको बुझाई छ । उनका अनुसार यो विभेद संसारका हरेक कुनामा जिवित छ । ‘कुनै ठाउँमा खानलाई नदिएर राम्रो ठाउँमा सुत्ने वातावरण दिइन्छ त कुनै ठाउँमा पर्याप्त खाना दिएर गोठमा सुत्नुपर्छ । फरक यत्ति हो ।’ उनले भने, ‘जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै तरिकाले भए पनि महिनाबारी विभेद कायमै छ । यसलाई भत्काउन हरेक व्यक्तिको चेतना विकास हुनु जरूरी छ ।’

उनका अनुसार महिनावारीलाई अशुद्धता र लाजसँग जोड्ने सोचले बालविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको छ । जसले गर्दा समाज नै रोगको सिकार बन्दै गएको छ । ‘महिनावारीको रगत पवित्र हो,‘ उहाँले आफ्नो ‘अ’पवित्र रगत‘ भन्ने पुस्तकमा पनि लेखेकी छन्, ‘जब महिनावारी हुने व्यक्तिमा महिनाबारी गडबडी हुन्छ । तब स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ । कहिलेकाहिँ दुई तीन महिनामा हुँदा पनि अस्वस्थ भएको बुझ्नुपर्छ । समय नपुग्दै महिनाबारी सुक्दा पनि अस्वस्थ भएको बुझ्नुपर्छ । जब नियमित महिनाबारी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ । नयाँ उत्पादन गर्नेको महिनाबारीको रगत कहिल्यै अपवित्र हुँदैन ।’

महिनाबारीलाई मर्यादित बनाउन ग्रासरूटमा विभिन्न संघ संस्थाहरू लागि परेका छन् । लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गरिमा परियोजनाले केही हदमा विभेदमा कमी आएको बताएको छ । बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका दुई वडा र बाजुराको खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाका दुई वडामा पाँच वर्ष काम गर्दा महिनाबारीको विभेद केही हदसम्म कम भएको परियोजना संयोजक विक्रम जोशीले बताए । उजले महिनाबारी विभेदकै कारण जिल्लामा विभिन्न कुरितीजन्य घटनाहरू पनि बढेको बताए । बालविवाह, गर्भपतन, घरेलु हिंसाका विभिन्न घटना पनि महिनाबारी विभेदबाटै सुरू भएको बताए ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार हेर्ने हो भने पनि बझाङमा १५ वर्षमूनि विवाह गर्नेहरू ५ प्रतिशत छन् । सुर्मा गाउँपालिकामा त ८३ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् । त्यस्तै साइपाल गाउँपालिकामा ७६ प्रतिशतले किशोर किशोरीले २० वर्ष मुनीकै उमेरमा विहे गरेका छन् । बिहेबारी मात्रै होइन, लैङ्गिक अनुपातको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि डर लाग्दो देखिएको छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार बझाङमा १०० जना छोरी जन्मँदा १३३ जना छोराहरू जन्मिएको तथ्यांक छ । पालिकाअनुसार हेर्दा पनि सदरमुकाम भएको जयपृथ्वी नगरपालिकामा छोराको तुलनामा छोरीलाई कम जन्म दिने तथ्यांक छ । यो सबै महिनाबारी विभेद जरामै भएको कारणले गर्भपतनको समस्या, बालविवाहलगायतका समस्या भएको महिला अधिकारकर्मी जयन्ती जोशीले बताइन् ।