डा. दिपेन्द्र सुदिप

नेपालमा हालैको Gen Z आन्दोलनले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता, शासनको पारदर्शिताको अभाव, राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास आदि कारणहरूले गर्दा युवापुस्ताको धैर्यता समाप्त भइसकेको देखाएको छ । हुन त हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूले यसको औचित्यलाई अझै पनि आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् मैले यो विषयमा पहिले नै एउटा लेख लेखिसकेको छु अब बढी केही भन्नु छैन ।

आन्दोलन पछि पनि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूका हामीले गर्न सकेको/गरेको काम अरू कसैले गर्न सक्दैनन् भन्ने आशयका अबिब्यक्तिहरु आइरहेकै छन्। र उनीहरूको भाषणमा यति सम्म कि हामीले यहाँ विकास गरेकै छौ, के अब सुशीला आमाको सरकारले हामीले बनाएको सडकमा सुनको लेपन लगाउने हो? भन्ने सम्म का अभिव्यक्ति बाहिर आए। के देशमा त्यो विधि विकास भएकै थियो त? सडकमा सुनको लेपन लगाउने अवस्थामा पुर्‍याएकै थियो त ? आउनुस् हेरौँ तथ्याङ्कले के भन्छ।

रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आय

गत वर्ष भारत (४.२%), पाकिस्तान (५.५%), बङ्गलादेश (४.६८%) र श्रीलङ्का (४.४%) को तुलनामा नेपाल (१०.७ %) को बेरोजगारी उच्च थियो र धेरैले अर्ध-रोजगार अथवा अस्थायी काम गर्ने बाध्यता महसुस गरिरहेका थिए । त्यस्तै दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा नेपालको आय न्यून देखिन्छ। सन् २०१० मा नेपालमा काम गर्ने जनसङ्ख्या (१५-५५ वर्ष) करिब ९०,००,००० थियो र नयाँ रोजगारी लगभग २,५०,००० थिए। सन् २०२० मा त्यो जनसङ्ख्या करिब १,१०,००,००० र नयाँ रोजगारी लगभग ३,००,००० भए। त्यस्तै सन् २०२४ मा त्यो जनसङ्ख्या १२,५०,००० र नयाँ रोजगारी लगभग ३,५०,००० भए। देशमा नयाँ रोजगारीको सृजनामा वृद्धि भएका थिए, तर यसको दर आर्थिक विकास र जनसङ्ख्याको वृद्धिसँग मेल खाँदैन। त्यसैले हरेक वर्ष जति नयाँ रोजगारीको आवश्यकता छ त्यो नेपालले दिन चुनौतीपूर्ण छ। नेपालले युवा जनसङ्ख्याको सही उपयोग र रोजगार सृजनामा ध्यान दिनु पर्नेछ। यसका साथै, उद्योग र सेवाको विविधीकरणमा लगानी गर्न आवश्यक छ।

देशमा रोजगारी नभए पछि बिदेसिनु त नेपाली हुलाई बाध्यता हो। नेपालमा सन् २०२४/२५ मा ८,३९,२६६, सन् २०२३/२४ मा ७,७१,३२७ र सन् २०२२/२३ मा ६,३०,०९० जना व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति पत्र लिइएको जनाइएको छ। त्यस्तै सन् २०२० मा विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या लगभग १,००,००० जना र साथमा लागेको रकम लगभग ५अर्ब नेपाली रुपैयाँ थियो भने सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या बढेर करिब १,५०,००० जना र करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। गतबर्ष (२०२४) को तथ्याङ्क अनुसार नेपाल (१४००) को प्रतिव्यक्ति आय हाम्रा दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमध्ये सबैभन्दा कम छ, उदाहरणका लागि मालदिभ्स ( १२,५००), श्रीलङ्का (३,८००), बङ्गलादेश (२,६००), भारत (२,५००), र पाकिस्तान (१,६००)।

आर्थिक वृद्धि दर (GDP वृद्धि)

सन् २०१० मा ४.८२% भएको आर्थिक वृद्धि दर घटेर क्रमशः सन् २०१५ मा ३.९८%, सन् २०२० मा २.३७% र सन् २०२३ मा २.०% झरेको थियो। भारतको यो दर क्रमशः ८.५%, ८%, ५.७८% र ७.५८% रह्यो। त्यस्तै बङ्गलादेशको दर ५.५७% ६.५५% ३.४५% र ५.७८% रह्यो। सन् २०२० मा कोभिडको कारण आर्थिक वृद्धिमा सम्पूर्ण देशहरू लाई असर गर्‍यो तर भारत र लगायत हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू तुरुन्त उठ्न सके पनि हामी भने थला परिरह्यौ ।

राज्यको व्यापार

सन् २०२० नेपालको कुल व्यापार लगभग ४०.० अर्ब रुपैयाँ थियो जस मध्ये निर्यात लगभग २.० अर्ब रुपैयाँ र आयात लगभग ३८.० अर्ब रुपैयाँ थियो। यसको तुलनामा सन् २०२४ कुल व्यापार लगभग ६०.० अर्ब रुपैयाँ थियो जस मध्य निर्यात लगभग ५.० अर्ब रुपैयाँ र आयात लगभग ५५.० अर्ब रुपैयाँ थियो। सन् २०२० को विनिमय दर एक अमेरिकी डलर लगभग ११८ नेपाली रुपैयाँ थियो, त्यो बढेर सन् २०२४ को विनिमय दर एक अमेरिकी डलर लगभग १३4 नेपाली रुपैयाँमा पुग्यो र यो बढेर अहिले १४१ पुगेको छ।

मानव विकास सूचकाङ्क (HDI)

मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) विभिन्न मुलुकहरूको विकास स्तरको तुलना गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। यसले केवल आर्थिक कारकलाई मात्र होइन, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक कारकहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दछ र समग्र मानव विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) ०.३३४ थियो र हामी एसियाली देशमध्ये २७ औँ स्थानमा थियौ, सन् २००० मा हामी ३९ मध्ये ३०औँ मा, सन् २०१० मा हामी ४२ मध्ये ३२ औँ मा, सन् २०२० मा ४६ देशमध्ये ३५ औँ मा र सन् २०२४ मा ४८ एसियाली देशमध्ये ३८ औँ स्थानमा थियौ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको स्थिति सुधार गर्दै छ तर अन्य द्रुत विकास गर्ने एसियाली मुलुक हरू जस्तै भियतनाम र मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भ्रष्टाचार

Transparency International द्वारा सार्वजनिक गरिने भ्रष्टाचार सूचकाङ्क (CPI) ले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्र (government/public sector) मा देशमा भ्रष्टाचार को अवस्था कस्तो छ देखाउँछ यो मापन अन्तर्गत शून्य अङ्क भनेको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र १०० भनेको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हो। धेरै अङ्क आएको राम्रो। सन् २०२४ मा नेपालको भ्रष्टाचार सूचकाङ्क करिब ३४ थियो जुन भारत (३८), पाकिस्तान (२७) श्रीलङ्का (३२) र बङ्गलादेश (२३) थियो। नेपालले भ्रष्टाचारको दृष्टिले विश्वभरमा १०७ औँ स्थान ओगटेको छ भने भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश क्रमशः ९६, १३५, १२१ र १५१ औँ स्थानमा छन्।

गत वर्ष सन् २०२३ मा नेपालको अङ्क ३५ थियो तर तुलनात्मक रूपमा सन् २०१५ देखि नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गरेको देखिन्छ र पनि हामी छिमेकी देशहरूसँग लगभग समान स्तरमा छ र हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। यी सूचकाङ्कमा भुटान (१८औ स्थान) हामी भन्दा निकै माथि छ। चीन त हामी भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ, त्यसैले उसको तथ्याङ्क यहाँ समावेश गरिएको छैन। हामी कुरा गर्दा खालि नेपाल बङ्गलादेश जस्तो नहोस्, श्रीलङ्का जस्तो नहोस् भनेको सुनिने हुनाले प्राय उनीहरूका तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ।

विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्क (Global Innovation Index, GII)

विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्कले अर्थतन्त्र, मानव पुँजी र अनुसन्धान, पूर्वाधार, बजार र व्यावसायिक वातावरण, प्राविधिक र ज्ञान उत्पादन तथा सिर्जनात्मक उत्पादन (creative outputs) लगायतका उप सूचकहरूलाई अध्ययन गरी देश मा हुने परिवर्तनशील गतिविधि (innovation) को क्षमता र वास्तविक प्रदर्शनको मापन गर्दछ। कुनै देश नयाँ विचार, अनुसन्धान र सिर्जनात्मक कामलाई उत्पादनमा परिणत गर्नेमा कत्तिको सक्षम छन् भनेर देखाउँछ। यही नवप्रवर्तन नै देशको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, टिकाऊ विकास र विश्व बजार सँगको प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्ने मूल आधार हो।

यो सूचकाङ्क का ७ वटा प्रमुख स्तम्भ छन् र ती हुन् : १. संस्थागत वातावरण जस्तै राजनीतिक स्थायित्व, नियम कानुनको गुणस्तर र व्यापार र प्रशासनिक वातावरण; २. मानव पुँजी र अनुसन्धान जस्तै शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालयहरूको अवस्था, अनुसन्धान खर्च आदि; ३. पूर्वाधार जस्तै सूचना प्रौद्योगिकी पहुँच, ऊर्जा, यातायात र ई-सरकार; ४. बजारको परिपक्वता जस्तो कि लगानी क्षमता, व्यापार सजिलोपन र वित्तीय बजार; ५. व्यावसायिक परिपक्वता जस्तै खोज र अनुसन्धानमा लगानी, ज्ञान सञ्जाल र नयाँ कम्पनी खोल्ने (स्टार्टअप) संस्कृति; ६. ज्ञान र प्रविधि उत्पादन जस्तै पेटेन्टहरू, वैज्ञानिक लेख र प्रविधि (High-टच) निर्यात आदि; र ७. सिर्जनात्मक उत्पादन जस्तै सांस्कृतिक रचनात्मकता, डिजिटल उत्पादनहरू र डिजाइन र ट्रेडमार्क आदि।

यसरी यो सूचकाङ्क तयार गर्दा दर्जनौँ सूचकाङ्कहरूको औसत निकालिन्छ, र अन्ततः एउटा समग्र स्कोर बनाइन्छ। त्यसैले यो सूचकाङ्कले देशको समग्र विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। उच्च सूचकाङ्कले देशमा नवप्रवर्तन गर्न सक्ने क्षमता र वातावरण दुवै राम्रो भएको जनाउँछ। सन् २०१२ मा २६ अङ्क पाएको हामी, सन् २०१५ मा २१ अङ्क, २०२० मा २४.३५ अङ्क, सन् २०२३ मा १८.८ अङ्क र सन् २०२३ मा १८.१० अङ्क पायौँ। विश्वको औसत अङ्क ३१.५७ छ, हामी औसत भन्दा तल छौ। भारत ३८.११ अङ्क सहित विश्वमा तुलनात्मक रूपमा माथि र दक्षिण एसियामा सर्वोच्च स्थान मा छ।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्याङ्क र विश्लेषणले प्रस्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपाल यतिबेला दिगो आर्थिक विकास, सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सृजना, नवप्रवर्तन, तथा विश्व प्रतिस्पर्धामा पछाडि परिरहेको छ। हालको Gen Z आन्दोलन केवल असन्तुष्टि होइन, यो दशकौँदेखि थन्किएको नीति, व्यवस्थापनको असफलता, र युवामा सिर्जिएको निराशाको विस्फोट हो। प्रमुख दलहरूको गैर-जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरू र अनेक टिप्पणीहरू समस्याको गहिराइ बुझ्न नसक्ने नेतृत्वको सङ्केत हो। मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) मा अलिकति सुधार देखिए पनि, त्यो हाम्रो छिमेकीहरूसँगको तुलना गर्दा अझै अपर्याप्त छ। बेरोजगारी दर दक्षिण एसियामै उच्च, प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कम, आर्थिक वृद्धिदर सुस्त, निर्यात न्यून र आयात उच्च, भ्रष्टाचारमा झन्डै समान स्तरको स्थिरता, र नवप्रवर्तनमा निरन्तर गिरावट जस्ता सूचकहरूले हामी संरचनागत समस्याहरूको खाडलमा डुबिरहेको जनाउँछन्।

नेपालको Gen Z आन्दोलन एउटा ऐतिहासिक मोड हो र यो आन्दोलनले जनताको धैर्यता समाप्त भइसकेको देखाएको छ। एउटा स्पष्ट माग, व्यापक सहभागिता, कानुनी संरचनाको बल र जिम्मेवार नेतृत्व भएमा आन्दोलनले सार्थक नीति सुधार र शासनमा विश्वासको पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले प्रमाणित गर्छन्। नेपालले अहिलेको आन्दोलनलाई केवल आक्रोशको रूपमा नभएर नवीकरण र विकासको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। हुन त यति सम्म कि हामी सामान्य नेपाली नागरिक र जसको कार्य क्षेत्र पनि बिलकुल फरक छ र पनि यस्ता खालका आँकडाले हामीलाई देशको अवस्था छर्लङ्ग पारिदिन्छन्।

झन् ठुलो पदमा पुगेका र दशकौ देश विकासको जिम्मा लिन्छौ भनेर लागेका व्यक्तिहरूलाई त यी आँकडाको पत्र पत्र थाहा नहुने कुरै भएन तर पनि किन थाहा नपाए झैँ गर्छन् कुन्नि। यस्तो अवस्थामा, राजनीतिक नेतृत्वले देखावटी आत्म मुग्धताको खोलबाट ननिस्किएसम्म, युवाहरूको आक्रोश अझ चर्किन सक्छ। हामीसँग अझै मौका छ, आजै देखि सरकारले युवा जनशक्ति, प्रविधि, शिक्षा, अनुसन्धान, रोजगार सृजना, र पारदर्शी शासन प्रणालीमा गहिरो प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ। अन्यथा, निरन्तर बौद्धिक र श्रम पलायन (brain drain) हुँदै गर्दा नेपालले विकासको रेल फेरि पनि छुटाउनेछ।

डा. दिपेन्द्र सुदिप
बलेवा बाग्लुङ्ग
हाल : बोस्टन प्राज्ञ समूह, अमेरिका