विश्व कुइकेल

बझाङ । नेपालको पहाडी भूगोलमा यत्रतत्र पाइने एक वनस्पति गाँजाको प्रयोग नेपाली समाजमा परम्परादेखि नै प्रयोगमा रहेको देखिन्छ । यसको प्रयोग मात्र नभई सेवनसमेत विभिन्न तरिकाले गर्दै र गराइदै आएको देखिन्छ । विशेषतः हिन्दू सनातन परम्परासँग जोडिएका कतिपय अवस्थामा यसको खुला र निर्विरोध प्रयोग हुँदै आएको छ । यसमा रहने मनोउद्दिपक पदार्थको कारणले यसको सेवनबाट मनोरञ्जन लिने मात्र नभई परम्परागत रूपमा उपचार पद्दतिको अङ्गको रूपमा समेत गाँजाको प्रयोग भएको पाइन्छ । आयुर्वेद उपचार पद्दतिमा समेत गाँजाबाट औषधिहरूको निर्माण हुने गरेको पाइन्छ । नेपाली हिन्दूहरूले आराध्यदेवको रूपमा मान्ने पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा सँधैभरि गाँजाको सेवन खुला रूपमा हुने गरेको र राज्यले नै जोगी, सन्यासीहरूलाई शिवरात्री पर्वमा शिवजीको प्रसाद मानी गाँजाको वितरण गर्ने गरेको इतिहास पाइन्छ ।

अहिले यी सबै कार्य वैधानिकरूपमा बन्द भए पनि यसको सेवनप्रति नरमपना सामाजिक रूपमा नै पाइन्छ । विशेषतः शिवरात्री पर्वको अवसरमा चुरोट वा चिलिममा राखेर धुवाँको रूपमा वा विभिन्न खाद्य सामग्रीमा राखेर भाङ वा घोट्टा बनाई यसको सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । राज्य संयन्त्रले समेत यस्तो अवसरमा गाँजाको सेवनलाई नदेखे जस्तो गर्ने गरेको देखिन्छ । जुन सामाजिक स्वीकार्यताको कारणले नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । अर्कोतर्फ विशेषत पहाडी भूभागमा यसको गेडालाई खाद्य सामग्रीको रूपमा निर्वाध प्रयोग भैरहेको छ भने यसका रेसाहरूबाट बनेको विभिन्न उत्पादनहरू समेत प्रयोगमा आएको देखिन्छ ।

यतिखेर नेपाली भूगोलमा पाइने वनस्पतिमा विभिन्न औषधीय गुण भएको र यसका उत्पादनलाई विभिन्न स्वरूपमा उपयोग गर्न सकिने भनी सोइजन, तुलसी र गाँजाको बहस व्यापक रूपमा हुने गरेको पाइन्छ । जसमध्ये पनि गाँजा राष्ट्रकै समृद्धिको आधार हुन सक्ने भनी एक किसिमको वहस सुरू भएको अवस्था छ । गाँजा भने प्रतिवन्धित लागु औषधको रूपमा रहेकोले जतिसक्दो छिटो वैधानिकीकरण गर्नुपर्छ भनी आवाज उठ्ने गरेको छ ।

गाँजा प्रतिवन्धित कसरी भयो भन्ने सन्दर्भलाई केलाउँदा नेपालमा हिप्पीहरूको प्रवेशसँग जोड्ने गरिन्छ । सन् ६०/७० को दशकमा हिप्पीहरूको नेपाल प्रवेश भयो । उन्मुक्त जीवन जीउन चाहनेहरूको लागि गाँजा र चरेस जस्ता लागू औषधको सहज उपलब्धता स्वर्गीय आनन्दको वस्तु सावित भयो । तत्कालीन अवस्थामा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको झोंछेमा गाँजा र चरेस बेच्ने पसलहरू नै खुलेका थिए । तर एक्कासी सन् १९७३ मा गाँजा, चरेस प्रतिबन्धित भयो । यसको वास्तविक कारण नखुले पनि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको हिप्पीविरोधी नीति र नेपालमाथि परेको दवाब हो भनी भन्ने गरिएको पाइन्छ ।

नीतिले के भन्छ ?

नेपालमा लागू औषधमाथि लिइएको नीतिगत दृष्टिकोण नियन्त्रणकारी हो । यसमा प्रमुख कानुनको रूपमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ रहेको छ । यस ऐनको प्रस्तावनाले नै लागू औषधको खेती नियन्त्रण गर्ने सोच राखेको देखिन्छ । यसै ऐनले दफा ३ को खण्ड (क) मा लागू औषधको परिभाषाको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा गाँजा र औषधोपयोगी गाँजालाई समेटेको छ । यसै दफाको खण्ड (ख) मा गाँजा भन्नाले भाँगो र सिद्धसमेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा र चोब र यहाँ उल्लेख गरिएकोमध्ये कुनै पदार्थ भएको सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेयलाई बुझाउने लेखिएको छ । त्यस्तै खण्ड (ग) मा औषधोपयोगी गाँजा भन्नाले गाँजाको निस्सासार वा निष्कर्ष सम्झनुपर्छ भनी लेखिएको पाइन्छ ।

यसै ऐनको दफा ४ मा निषेध गरिएका कार्यहरू अन्तर्गत मिति २०४४ असोज ९ मा भएको संशोधनले खण्ड (क) मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न निषेध गरिएको छ भने मिति २०४३ कार्तिक २४ मा भएको संशोधनले खण्ड (छ) मा गाँजाबाहेक अन्य लागूऔषध सेवन गर्न निषेध गरिएको र सोको प्रतिबन्ध्यात्मक व्यवस्थाले नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समय सम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्ने र खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ । सोअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफाअन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन भनी लेखिएको पाइन्छ । सोही संशोधनले स्पष्टीकरण लेख्दै लागू औषधिको उत्पादन, निर्माण वा तयारी, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, खरिद, सञ्चय, राख्ने वा ओसारपसार गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाहरू गाँजाको हकमा लागू नहुने भनी लेखिएको पाइन्छ ।

दफा ५ को व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा औषधोपचारको निमित्त स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिशमा कुनै व्यक्तिले अनुमतिप्राप्त पसलबाट सिफारिस बमोजिमको मात्रामा लागू औषध खरिद गरी सेवन गर्न सक्ने र तोकिएको वर्गका व्यक्तिले तोकिएको मात्रामा लागूऔषध खरिद गरी सेवन गर्न सक्ने भनेर लेखिएको छ । यस्तै दफा ६ मा नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष अनुमतिपत्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि कुनै लागूऔषधको खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न, निर्माण गर्न वा निकासी, पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसबमोजिम कसैलाई लागूऔषध बिक्री गर्न बाधा नपु¥याएको उल्लेख छ ।

दफा ११ मा औषध नियन्त्रण अधिकारीले लागूऔषध नष्ट गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकारअन्तर्गत ऐन विपरित भइरहेको गाँजाको खेती दफा ४ ले छुट गरेका बाहेकको क्षेत्रमा आफैँ उम्रिएको गाँजासमेत उल्लेख गरिएको छ । दफा ११ (ग) मा जफत वा कब्जा गरिएको लागूऔषधमध्ये गाँजा र अफिम औषधि बनाउने प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकायलाई दिन सकिनेसमेत लेखिएको छ । दफा १४ मा दण्ड सजायको प्राब्धान हेर्दा गाँजाको कुनै पनि परिमाणको खेती, ओसारपसार, सञ्चय, खरिद बिक्री र सेवनसमेत दण्डनीय बनाइएको पाइन्छ । दफा १९ मा निजी उपयोगको लागि गाँजा खरिद गरेको, राखेको वा सेवन गरेको फेला परेमा पहिलो पटक भए औषध नियन्त्रण अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको लगत राखी अपराध पुनः नगर्ने कागज गराई मुद्दा नचलाउने पर्चा खडा गरी छाड्न सक्ने र मुद्दा चलेकोमा पनि अदालतले सानो अपराध ठहराएमा सजाय नगरी रिहाई दिनसक्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी लागूऔषध (नियन्त्रण) राष्ट्रिय नीति, २०६३ को नीति बुँदा ५.१.१. मा गाँजा तथा अफिमको अवैध खेती तथा उत्पादनमाथि रोक लगाई नियन्त्रण गरिने लेखिएको छ । लागूऔषध राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ को उद्देश्य १ को कार्यक्रमअन्तर्गत गाँजाको प्राकृतिक उत्पादन तथा अवैध खेती हुने स्थानहरूको पहिचान गरी त्यसको विस्तारित इलाका र औषत वार्षिक उत्पादनबारे आधारभूत सर्वेक्षण गर्नेदेखि वैकल्पिक खेती प्रणालीको विकास गर्नेसम्मका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । लागूऔषध नियन्त्रण तथा रोकथाम राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९–८४) ले नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा ८०.४५ गाँजाजन्य पदार्थको सेवनकर्ता रहेको भन्दै गाँजालाई औषधिजन्य प्रयोगका लागि खुला गर्ने र यसको वैज्ञानिक अध्ययनसमेत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी हेर्दा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ एकातर्फ औषधीय प्रयोजनको लागि र अनुसन्धानको लागि गाँजाको खेती, ओसारपसार, सञ्चय लगायतका कार्यहरूको लागि सकारात्मक नै रहेको सन्देश दिन्छ । तथापि यसको खेती, ओसारपसार, खरिदविक्री र सेवन लगायतलाई अपराधीकरण समेत गर्दछ । नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजाप्रति सकारात्मक देखिए पनि यसलाई चरेस प्रयोजनको लागि नियमावलीलगायत कानुनी प्रबन्धबाट व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ र नियमावलीमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार मात्र अन्यथा गर्न पाइने स्पष्ट नै छ । यसदेखि बाहेकको क्षेत्रमा त आफैँ उम्रिएको भए पनि नष्ट गराउन लगाउनुपर्ने नै भनेको देखिन्छ । पहिलो पटकको प्रयोगकर्ता भए अभिलेख राखेर कारबाही नगर्नु भन्ने ऐनको आशय देखिन्छ र उपचार तथा पुनस्र्थापनामा गइसकेपछि अपराधीकरण नगर्ने व्यवस्थासमेत यसमा छ ।

समग्रमा हेर्दा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको औषधिजन्य प्रयोग हुनसक्छ, पहिलो पटकको प्रयोग भनेको अपराध होइन, गाँजाको औषधीय गुणको बारेमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरे पनि गाँजालाई कुनै प्रतिबन्ध छैन भनी दाबी गर्नुपर्ने छिद्र राखेको छैन । अर्थात् अहिलेको कानुनअनुसार गाँजाको कुनै पनि खालको उपयोग प्रतिबन्धित नै हो । अर्कोतर्फ वि.सं. २०६३ मा आएको नीति गाँजाको सम्बन्धमा निर्मम नै देखिन्छ भने वि.सं. २०६६ को रणनीतिले यसतर्फ थोरै आँखा उघारेको र गुरुयोजनासम्म आइपुग्दा ठूलो आवाजमा औषधोपयोगी गाँजामा सकारात्मक हुनुपर्छ भनी वकालत गरेको नै देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

लागूऔषधसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध नियन्त्रण बोर्ड, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यको लागि बङ्गाल खाडी सम्झौता र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनजस्ता संस्थाहरू नेपालको सन्दर्भमा निकटका संस्थाहरू हुन् । द्विपक्षीय रूपमा स्वभाविक रूपमा भारत र चीनका यससँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा मादक पदार्थबारे सम्मलेन १९६१, साइकोट्रोपिक पदार्थहरूबारे सम्मेलन १९७१, लागूऔषध र साइकोट्रोपिक पदार्थविरूद्ध महासन्धि १९८८, मादक पदार्थ र साइकोट्रोपिक पदार्थबारे सार्क महासन्धि १९९० रहेका छन् । यस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएको, द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरेको एवं मानव अधिकार, संगठित अपराध नियन्त्रण लगायतमा जनाएको प्रतिवद्धता समेतको कारणले यी विषयसँग सम्बन्धित प्राबधानहरूको नेपालले पालना गर्नुपर्ने नै हुन्छ । हाल जसरी नियन्त्रित वा प्रतिबन्धित लागूऔषध सम्बन्धमा भए गरेको कारोवारको यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासामु प्रतिवेदन गर्नुपर्ने तथा सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, त्यसैगरी गाँजालाई वैधानिक रूपमा खुला गरियो भने त्यसको खेती, उत्पादनजस्ता विषयमा नियमित प्रतिवेदन भने गर्नैपर्ने हुन्छ ।

गाँजाप्रति विभिन्न राष्ट्रहरूले लिएको दृष्टिकोण यसको प्रयोजनमा आधारित रहेको देखिँदा यसको प्रयोग बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । गाँजा वा यस विरूवाको फूल, बीऊ, पात, डाँठ, रेसा, चोप आदिलाई खाद्यसामग्री, औषधि वा मनोरञ्जन प्रयोजनको लागि सेवन गर्न प्रयोग गरिन्छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न औद्योगिक उत्पादन बनाउन प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न खालको उपचार पद्दतिमा यसको मुल स्वरूपलाई नै प्रयोग गर्ने वा यसमा अन्तरनिहित रासायनिक पदार्थहरूलाई निकालेर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । औद्योगिक उत्पादनतर्फ रेसा निकालेर कपडा वा कागज र यिनका मिश्रित उत्पादनहरू बनाइन्छ । यसमा घर बनाउने ब्लकदेखि गाडीको बडी बनाउनसमेत प्रयोग गरिएको देखिन्छ । खाद्य सामग्रीको रूपमा बीऊलाई सोझै खाद्यपदार्थको रूपमा वा पिठो तथा तेल लगायत विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिन्छ ।

गाँजालाई बहुगुणकारी मान्ने हो भने यसको प्रयोग विभिन्न स्वरूपमा हुन्छ र जसमा औद्योगिक उत्पादनबाहेक औषधीय रूपमा तथा मनोरञ्जनको (Medicinal and Recreational) लागि विशेष चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । यी दुवै स्वरूपमा विभिन्न राष्ट्रहरू विस्तारै खुला हुँदै गएको अवस्था छ । गाँजालाई औषधीय प्रयोगका लागि खुला गर्ने राष्ट्रहरू ५० को हाराहारी रहेका छन् भने मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि खुल्ला गर्ने राष्ट्रहरूको संख्या जम्मा ७ वटा रहेका देखिन्छ । साथै अमेरिका र अष्ट्रेलियाजस्ता केही राष्ट्रहरूले मनोरञ्जनको लागि आंशिक रूपमा खुला गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियामा श्रीलंकाले औषधीय प्रयोगका लागि खुला गरेको देखिन्छ भारत र पाकिस्तान समेत यस बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा गाँजालाई वैधानिकरूपमा खुला गर्ने अधिकांश राष्ट्रहरू विशेषतः औषधीय प्रयोगमा केन्द्रित भएका देखिन्छन् । मनोरञ्जनका लागि खुला गरेका भनिएका राष्ट्रहरूमा पनि विरुवाको संख्या, उपभोगको मात्रा र यसमा पाइने भनिएको मुख्य मनोउद्दिपक पदार्थ टेट्राहाइड्रा क्यानाबिनोल (त्ज्ऋ) को मात्राको आधारमा खुला हुने गरी नीतिगत र संरचनागत प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । जस्तो ः थाइल्याण्डको उदाहरण लिने हो भने टीएचसीको मात्रा ०.२ प्रतिशत सम्मको मात्रालाई स्वीकार गरिएको र सार्वजनिक स्थानमा उपभोगलाई वर्जित गरिएको एवं यसको आयात तथा निर्यातलाई पूर्ण नियन्त्रित राखिएको छ । गाँजामा पाइने टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतलाई आधार मानी यसप्रति भिन्न व्यवहार गरिएको पनि पाइन्छ । अमेरिकी कानुनले योभन्दा बढी मात्राको प्रजातिलाई मारिऔना र कम भएकोलाई हेम्प भनी वर्गीकरण गरेको छ जबकी कुनै पनि चिकित्सकीय अनुसन्धानले मानव शरीरको लागि टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशत सम्म मनोउद्दिपक नहुने भन्ने अनुसन्धानले बताएको भने भेटिन्न ।

कहाँ छ समस्या ?

नेपालको लागूऔषधसम्बन्धी कानुनले गाँजाको औषधीय गुण र यसमाथि गर्नुपर्ने अनुसन्धानको शैद्धान्तिक अवधारणालाई स्वीकार गरे पनि गाँजा खेती, यसको ओसारपसार, प्रयोगको सम्बन्धमा नियन्त्रणकारी अवधारणा नै बोकेको छ । यस्ता कार्यहरू मात्र नभई सेवन समेतलाई अपराधीकरण गरेको छ । तसर्थ गाँजाप्रति अहिलेको कानुनको दृष्टिकोण भनेको घुमाएर नाक समातेको जस्तै हो । अर्कोतर्फ नेपालमा पाइने गाँजाको मुख्य प्रजाति भनेको Cannabis Sativa हो । हामीले गाँजा भनी भन्ने गरेको र भाँगो भन्ने गरेको दुवै एउटै प्रजातिका विरुवा हुन् तथापि यिनमा अन्तर्निहित रहने तत्वहरूको मात्रा दुवैमा फरक–फरक हुन्छ । त्यसैलाई आधार मानी अंग्रेजीमा Hemp र Marijuana भनी फरक नाम दिने गरेकोसमेत पाइन्छ ।

गाँजा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै उलटपुलट बनाउनसक्ने बहुउपयोगी वनस्पति हो भन्ने तर्क र गाँजालाई खुला गर्दा देशका सबै मान्छे दुव्र्यसनी हुन्छन् भन्ने खालको विपरित तर्कहरूको बीचमा तटस्थ तर्क के हो भने गाँजा बहुगुणयुक्त वनस्पति हो, सबैतिर सामान्य प्राप्यता रहँदा पनि गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोग सबैले गरेका छैनन् । तथापि धेरै जसो दुव्र्यसनको प्रारम्भिक विन्दू गाँजा भएको तथ्यलाई भुल्नु भने हुँदैन । यिनै तथ्यहरूको आधारमा राज्य संयन्त्र गाँजालाई वैधानिक बनाउँदा नियन्त्रण गर्नसक्ने राज्यको क्षमता कमजोर भएकै कारणले संकुचित भएको वास्तविकतालाई नकार्नुपर्ने आधार छैन ।

गाँजासम्बन्धी अन्य बहस

हाल आएर गाँजालाई वैधानिक रूपमा खुला गर्नुपर्ने बहसको पछाडि यसको आर्थिक, धार्मिक, साँस्कृतिक पक्ष मात्र नभई वातावरणीय पक्षसमेत थपिएको छ । आफ्नो मौलिक वनस्पतिको पेटेन्ट सुरक्षित गर्नुपर्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । यसैगरी कार्वन सिक्वेष्टे«सनको कारणले यो जलवायु प्रतिरोधी वनस्पति पनि भएको हुँदा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल असरका सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइरहेको मुद्दालाई स्थापित गर्न समेत गाँजाको खेतीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ भनिन थालिएको छ ।

थाहा नभएको कुरा

नेपालमा गाँजा प्रजातिको विरुवाको सर्वसुलभ उपलब्धताको बारेमा हामीलाई थाहा छ । परम्परागत रूपमा नै यसको विविध प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको विषय पनि ज्ञात छ । हिप्पी संस्कृति मौलाएको समयमा गाँजाबाट आर्थिक उपार्जन भएको र पर्यटनमा सकारात्मक सहयोग पुगेको विषय पनि जानकारीमा छ । विश्वमा यसको बहुउपयोग हुन थालेको र त्यस्ता राष्ट्रहरूले गाँजा अर्थतन्त्रको विकास गर्दै लगेको विषय पनि जानकारीमा छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा कुन कुन प्रजातिका गाँजाका प्रजातिहरू उपलब्ध छन् र तिनमा यसमा रहने टेट्राहाइड्राक्या नोबिनोल (THC) क्यानाबिडियल (CBD) र अन्य तत्वको क्यानाबिनोइड्सको मात्राबारे हालसम्म अध्ययन भएको छैन । गाँजा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने यसबाट प्राप्त हुने अवसर र चुनौतिको मौद्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अङ्ग बनाउने हो भने यसको सम्भाव्यताको बारेमा स्पष्ट चित्र हामीसँग छैन । त्यसैगरी राज्य संयन्त्रको क्षमता कमजोर रहेको तथ्यलाई नकार्न नसकिने सन्दर्भमा यसप्रति गरिने खुला व्यवहारले पार्नसक्ने असरको बारेमा मार्गचित्र हामीसँग छैन । सनातन हिन्दु परम्पराबाट आएको समाज बाहुल्य रहेको सन्दर्भमा मानवतावादको कसीमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने बहसका बीच कहाँ प्रस्तुत हुने भन्ने दृष्टिकोणको विकास भएको छैन । यस्ता तथ्यहरूको आधारमा नेपालमा गाँजालाई के कस्तो प्रयोजनको लागि के कसरी खुला गर्ने भन्ने चित्र वा कानुनलगायत संरचनागत प्रबन्धको बारेमा स्पष्ट सोचिएको छैन । यी सबै अवरोधका बीच प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्न नेपालमा पाइने विभिन्न प्रजातिका गाँजाको अधिकार लिन हतार गर्नैपर्ने बाध्यता भने रहेको छ ।

अब के गर्ने ?

सुरूमा गाँजासम्बन्धी बहसमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालमा सहज रूपमा प्राप्त हुने र बाँकी विश्वले यसबाट लाभ हासिल गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा हाम्रो सम्भाव्यतालाई अवसरमा बदल्न ढिला गर्नुहुन्न । कुन कुन प्रयोजनका लागि के कसरी खुला गर्ने भन्ने विषय प्राप्त हुने तथ्यहरूको आधारमा निर्धारण हुने भए पनि तत्कालमा सबै विकल्पमाथि खुला सोच राख्न जरूरी छ । तथापि नेपालको भूगोल, सामाजिक आर्थिक अवस्था, राज्य संयन्त्रको क्षमताजस्ता विषयलाई दृष्टिगत गरी औषधिजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनका लागि तत्कालमा खुला दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । साथै टीएचसीको न्यून मात्रा हुने तथा बढी फाइबरयुक्त गाँजा (भाङ) को सम्बन्धमा अधिक उदार हुनुपर्छ । यसको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका सम्बन्धमा भविष्यपरक दृष्टिकोणमा खुला भए पनि तत्कालमा यसतर्फ खुला हुनु आत्मघाती सावित हुनसक्छ तथापि यसमा केही अध्ययन हुन भने आवश्यक छ । उल्लेखित सन्दर्भमा गाँजालाई वैधानिकता दिनको लागि गर्नुपर्ने कामहरूको सूची तयार गर्दा निम्नानुसार हुन आउँछ ।

गाँजाको सम्बन्धमा तीन प्रकारको अध्ययन अत्यन्त जरूरी भइसकेको छ । सर्वप्रथम नेपालमा उत्पादन सम्भाव्यता भएको गाँजामा प्राप्त हुनसक्ने THC, CBD र अरू क्यानाबिनियोड्सको मात्रा पहिचान गरी यसको औषधिजन्य प्रयोगको उपयुक्तताको सम्बन्धमा प्रजाति विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यस किसिमको वैज्ञानिक अनुसन्धानले एकातर्फ तथ्ययुक्त आधार खडा गर्दछ भने अर्कोतर्फ प्रजातीय अधिकार प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ । गाँजाको खेती गरी यसबाट औषधि तथा अन्य सहउत्पादनहरूको मौद्रिक मूल्य र यसमा लाग्ने लागत, प्राप्त हुने आम्दानी र सिर्जना हुने दायित्वसमेतको आधारमा गाँजा अर्थतन्त्रको अध्ययन कार्य तत्काल गर्नुपर्छ ताकि यसबाट बन्ने वासलातले हाम्रो आर्थिक सम्भाव्यता र चुनौतीलाई स्पष्ट पार्दछ । नेपालको भू–राजनीतिक सन्दर्भलाई समेत दृष्टिगत गर्दा गाँजा जस्तो संवेदनशील विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भमा नेपालको प्रचलित कानुन, द्वीपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौताहरूको प्राब्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी राष्ट्रहरूको कानुनी संरचना समेतको आधारमा सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

कानुनी संरचनामा परिवर्तन गर्नको लागि विद्यमान लागुपदार्थ (नियन्त्रण) ऐनका कतिपय गाँजासम्बन्धी प्राब्धानको संशोधन आवश्यक छ किनकि नियमावली वनाएर व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयलाई सोही व्यवस्थामा सीमाबद्ध गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । यसै कानुनमा गाँजामा रहने मनोउद्दीपक पदार्थको मात्राको आधारमा परिभाषा साथै औषधिजन्य र अनुसन्धान प्रयोजनको लागि यसलाई खुला गर्नेसम्बन्धी अलग्गै कानुनको समेत आवश्यकता छ । यस कानुनले निर्देशित गरे बमोजिम नियन्त्रणात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सङ्गठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्न तथा क्षमता विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । समग्रमा परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी गाँजालाई वैधानिकीकरण गर्ने दिसामा सबै दृष्टिकोण प्रति खुला दृष्टिकोण राखे पनि कम मनोउद्दीपक पदार्थ भएको र बढी मनोउद्दीपक पदार्थ भएको गाँजाप्रति अलग दृष्टिकोण निर्माण गर्दै मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि कम उपयोगी रहेको गाँजालाई औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र अन्यको हकमा तत्कालको लागि औषधिजन्य एवं अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती गर्ने तथा सोको उत्पादनहरूको समेत नियन्त्रित ओसारपसार र प्रयोग गर्नेगरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

(कुइकेल बझाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्)