व्यक्तिगत घटना दर्ता सन् २०२४ सम्ममा शतप्रतिशत पुर्याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने जोखिम बढेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा भएको ६९ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०२४ भित्र नेपालले सबै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर नागरिकले घटना दर्तामा चासो नदिने तथा सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा प्रतिबद्धता पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह दर्ता र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी घटना दर्ता भएपछि सरकार र व्यक्तिको सम्बन्ध सुरु हुन्छ ।

अंशबण्डा, नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र, पठनपाठनदेखि राज्यबाट पाउने अरू सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि घटना दर्ता अनिवार्य मानिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनले यस्ता घटना घटेको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी ९वडा कार्यालय० र विदेशमा भए कुटनीतिक नियोगमार्फत् घटना दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । घटनादर्ता प्रमाणपत्र वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने हुन्छ । तर ३५ दिनभित्रै घटना दर्ता गर्ने दर ६ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागको तथ्याङ्क छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार ५ वर्ष वा त्यो भन्दा कम उमेरका बालबालिकामध्ये ७४ प्रतिशतको मात्रै जन्मदर्ता हुने गरेको छ । अझै पनि २६ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन बाँकी नै छ । अहिले ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार ५ सय ७६ वडामा घटना दर्ता अनलाइनमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । अनलाइन माध्यमबाट झण्डै ४८ लाख व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको सरकारको तथ्याङ्क छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्ध विच्छेदका घटना गरी अहिलेसम्म ४८ लाख, ४५ हजार ९ सय १३ व्यक्तिगत घटना अनलाइनमार्फत् दर्ता भएका छन् । यस्ता विवरण नियमित अद्यावधिक गर्न सकेमा नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलगायतका लागि आवश्यक परेको समयमा तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । तर, यसप्रति सचेतना र चासो नबढेको विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डित बताएका छन् ।

कानुनले घटना दर्ता गर्ने सरकारी अधिकारीका रूपमा वडा सचिवलाई स्थानीय पञ्जिकाधिकारी तोकेको छ । तर कतिपय वडामा सचिवको अभाव छ । वडा सचिवसहित विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको पनि अभाव छ । त्यस्तै ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये १ सय ६७ वडामा अनलाइन प्रणाली पुग्न सकेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि घटना दर्ताको काममा असर पुगेको विभागको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक पण्डितका अनुसार कतिपय अवस्थामा एक सचिवले अरु धेरै वडाको जिम्मेवारी लिएर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै घटना दर्तामा हचुवा विवरण दिने गर्दा पनि पूर्ण विवरण पाउन समस्या छ । सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान चलाएर समेट्ने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । यसवर्ष पनि आजदेखि व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सुरु भएको छ ।