बबरजंग सिंह

कैलाली । आज नेपालको शिक्षा प्रणाली, युवाको भविष्य हेर्दा कतैबाट पनि आश गर्ने ठाउँ छैन । यस्तो निराश हुनुको पछाडि हाम्रो देशको राजनीति र युवा विद्यार्थीको उपस्थिति हो । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन निकै उतारचढाबको स्थितिबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । विद्यार्थी आन्दोलन लामो संघर्ष र इमान्दारीका साथ नेतृत्व गर्ने नेताहरू योगदानले स्थापित भएको हो । गंगालाल श्रेष्ठदेखि बेनोज अधिकारीसम्मका नेताहरूको बलिदानीपूर्ण संघर्षले आन्दोलनको इतिहास संचित छ ।

जहानीया राणा शासनबिरुद्ध होस् वा पञ्चायतबिरूद्ध नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन सधैं अग्रणी मोर्चामा रही रह्यो । राजतन्त्र बिरूद्धको आन्दोलनमा गोरखाका दिलबहादुर रम्तेललगायत थुप्रै विद्यार्थी नेताहरूको त्याग र बलिदान गरे ।
शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र व्यापारीकरण तथा विकृति र विसंगतिबिरुद्ध आन्दोलन चलाउने क्रममा विद्यार्थीहरू आफू पढ्ने कक्षादेखि सडकसम्म उत्रेका छन् । राज्यले विद्यार्थीका आवाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि कलम छोडेर बन्दुक बोक्नु परेको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको अतीत हो ।

१० वर्षे महान जनयुद्धपछि आन्दोलनबाट स्थापित नेतृत्व र माओवादी आन्दोलन नै मुख्य नेतृत्वको वैमानी र आत्म समर्पणले गर्दा सुधारको दिशोन्मुख हुनुको साँटो तत्कालिन नेतृत्वकै लगानीमा निजी शिक्षण संस्था च्याउ जस्तै खुले । उदारीकरणको नाममा निजी शिक्षण संस्थाले शिक्षालाई मुनाफायुक्त व्यापारको केन्द्र बनाएका छन् ।

राज्यले निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाउनु दुःखद विषय हो । तर, शिक्षाका नाममा व्यापार मौलाएको छ । संविधानमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि सरकार शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण रोक्नेतर्फ उदासीन छ । राज्यकै प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले निजीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

शिक्षाको व्यापारीकरणका कारण नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका शिक्षण संस्थाहरू धराशायी बन्दैछन् । सरकारको शिक्षासम्बन्धी प्रष्ट नीति नभएको कारण यसको फाइदा उठाउदै निजी क्षेत्रले शिक्षालाई व्यवसायीकरण गर्दै आइरहेका छन् । सामुदायिक शिक्षा गलत राजनीतिको केन्द्र बनाइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष बन्न ३५/४० जनाको उम्मेदवारी परेको घटना घामझै छर्लङ्ग छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखाएको उदासीनताले आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हुने खाने र हुँदा खाने बीचको भिन्नता देखिन्छ । अहिले बालकक्षादेखि विश्वविद्यालय सम्ममा दुई थरी शिक्षा छ, शिक्षामा असमानता छ । असमान शिक्षा र समान प्रतिष्पर्धा आफैँमा बिडम्वना हो ।

भनिन्छ, नेपाल बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । भाषिक आधारमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यार्थीलाई दिन जरूरी छ । भाषिक शिक्षाले लोप हुँदै गएको भाषाको रक्षा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दछ । हिमाल, पहाड र तराई भौगोलिक रूपमा फरक फरक विशेषता रहेको मुलुकमा भूगोल र माटो सुहाउँदो वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा हुनु आजको आवश्यकता हो । यहाँ त जुम्लाको स्याउ खेर गइरहेको छ । सिम्लाको स्याउले बजार पाएको छ । यो पनि वर्तमान शिक्षाको परिणाम हो । हाम्रा लागि योभन्दा अर्काे दुःखद हाम्रा लागि के हुन सक्छ ?

राज्यको शैक्षिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बेला, वर्तमान समयमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन र समग्र शिक्षा क्षेत्रको बिसंगतिबिरुद्ध संघर्षरत छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भएका समस्या पहिचान गर्न लामो संघर्ष गरे पनि उपलब्धि देखिएको छैन । २१औँ शताब्दीमा पनि शिक्षालयमा सफा शौचालयको निर्माण र शुद्ध खानेपानीको आपूर्ति विद्यार्थी आन्दोलनको नारा छ । यस्ता विषयलाई आन्दोलनको नारा बनाउनु पर्ने विडम्बना विद्यमान छ ।

यही परिवेशको बीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु घोषणा गरेको छ । आजसम्मका स्ववियु चुनाव र त्यसले चयन गरेका नेतृत्व विद्यार्थीको काँधमा टेकेर मिनि पार्लामेन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने र सत्ता भर्‍याङको अवसर बनाउने थलोको रूपमा लिएको देखिन्छ । यो विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गरि अहिलेको शिक्षाले जन्माएको बेरोजगारी अन्त्यसँगै नेपालको सामुदायिक शिक्षाप्रतिको समुदायको अविश्वास जुन छ, यसलाई विश्वासिलो बनाउने विषयमा गम्भीर बहस हुन जरूरी छ ।

व्यवहारिक शिक्षाको पक्षमा क्रान्तिकारीले नीति तथा योजना निर्माण गर्न दवाब दिनुपर्ने स्थिति छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट पैदा भएको सामुदायिक चेतना र आजको आवश्यकतालाई एकीकृत जनक्रान्तिसँग जोडेर समाजवादी शिक्षाको बाटोमा डोर्‍याउनु क्रान्तिकारी विद्यार्थीको दायित्व हुनुपर्छ ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयलगायत समग्र मुलुकको शैक्षिक समस्याको समाधान राज्यको नीतिमा उल्लेख गर्न जरूरी छ । हुन त नेपालको शिक्षा नीतिमा एउटा र व्यवहारमा अर्काे भइरहेको देखिन्छ । यो रोगको निदान संगठनले आन्दोलनको बलमा ध्वस्त गर्न जरूरी छ । क्रान्तिकारी संगठनको मुल नीति नै निम्न श्रमजीवी वर्गका छोरा छोरीहरूले पनि प्रविधियुक्त वैज्ञानिक, व्यवहारिक र नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षासँग पहुँच राख्न सक्ने हुनुपर्छ । लगानीको आधारमा अध्ययन गर्न पाउने होइन कि क्षमताको आधारमा सबै वर्ग क्षेत्रका बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्दछ । मुख्यतः शिक्षालाई उत्पादन र मुलुकको समग्र विकाससँग जोड्ने काम युवा विद्यार्थीको हो । त्यो वातावरण राज्यले गर्नुपर्दछ ।

यो देशमा त क्रियाशिल विद्यार्थी संगठनलाई छिन्नभिन्न पार्ने र सत्ता केन्द्रीकृत भर्‍याङ बनाउने हुँदा अधिकांश संसदीय पार्टी यही सत्ताको चलखेलसँग बल प्रयोगको लागि मात्र विद्यार्थी संगठनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो विद्यार्थी आन्दोलनकै दुःखद पक्ष हो ।

हामीले हेर्‍यौँ यतिबेला सरकारमा मन्त्री थपथापको कसरत चलिरहेको छ । केही सरकारी विद्यार्थी संगठनका नेता कोट पाइन्ट र दाउरा सुरूवाल सिलाउन थाली सके । किनकि तिनीहरू विद्यार्थी आन्दोलनलाई सत्ता र स्वार्थसँग साँटेर स्वकीय सचिवमा सरकारी नियुक्ति थाप्न आतुर छन् । आदर्शको मालिक व्यवहारको दास विद्यार्थी संगठन बन्नु विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिको भरोसा टुट्नु हो । यी सबै विषयको सूक्ष्म अध्ययन तथा सचेत पहल कदमीले मात्र हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । आवश्यक परे पार्टी र नेताहरूलाई समेत युवा विद्यार्थी नेतृत्वले खवरदारी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

हो हामीलाई थाहा छ, विद्यार्थी मोर्चालाई माउ पार्टीहरूले नेता उत्पादनको थलोको रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ । यसलाई सही अर्थमा भन्नुपर्दा आजको विद्यार्थी नेता भोलिको पार्टीको समेत नेतृत्वकर्ता हो । तर, विद्यार्थी रहँदासम्म विद्यार्थीको मुद्दामा इमान्दार भयो भने विद्यार्थी संगठन प्रतिको भरोसा कायम रहन्छ ।

यतिबेला क्रान्तिकारी आन्दोलनमा चौतर्फी निराशा छाइरहेको बेला स्ववियु घोषणाले हामी विद्यार्थीलाई उत्साह पैदा गरेको छ । ‘सडक बाघ’ को रूपमा परिचित भएका संगठनहरूले देशभर नेतृत्व बिवेकी जुझारु विद्यार्थीको बीचमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । आज विद्यार्थी आन्दोलनमा एज र एजेन्डाको विषय चर्को आवाजमा उठेको छ । स्ववियु चुनावमा उमेर हद लगाई सकेको अवस्थामा विद्यार्थी नेतृत्व संगठनमा फ्रेस नेता उभ्याउनै पर्छ ।

नेतृत्वको विकास राता–रात हुने होइन, आन्दोलन र संघर्षले नेताको जन्म हुन्छ । नेताको निर्माण हुने काम जटिल प्रक्रिया हो । हामीभित्र अरू सरकारी अर्थात् संसदीय पार्टीका भातृ संगठनजस्तो गुट उपगुट त छैन । यसलाई प्रष्ट्याउने आधार हामीले दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई आफ्नो नेता आफैँ छनौट गर्न दिने स्वतन्त्र अधिकार दिनुपर्छ । यसको जिम्मा अझ बढी हाम्रो काँधमा आएको छ । जिते जितिन्छ, हारे सिकिन्छ ।

विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिपक्ष आन्दोलन हो । आवश्यकताअनुसार आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्ने सवालमा नेतृत्वले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा गरेका सहमतिहरू धेरै सफल भएका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट गर्ने भन्ने निर्णयहरू पटक पटक भए । राजधानीलगायतका केही सहरहरूमा त्यो लागू भए पनि पहाडी र हिमाली भेगमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन ।

छात्रवृत्ति, छात्रावास, शैक्षिक सामाग्री लगायतका विषयमा विद्यार्थी संगठनको ठूलो भूमिका छ तर, अब त्यतिले मात्रै हुँदैन । कुनै निश्चित ठाउँ, निश्चित विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, आम विद्यार्थीलाई सबै सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा सबै विद्यार्थीको समान पहुँच पुग्ने वातावरण हुनुपर्दछ । आजको शिक्षामा भएको पुँजी र प्रतिभा पलायन रोक्न सक्नुपर्छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूले टाउकोमा कफन बाँधेर कलम कापीसहित जनयुद्ध तथा एकीकृत जनक्रान्तिमा बगाएको रगतको मर्मअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ । हुनत एकथरी विद्यार्थीहरू क्रान्तिकारी भनिरहेका छन् तर, सत्ताको भत्तामा रमाइरहेका पनि छन् । त्यसमा कसैले आश्चर्य मान्नु पर्दैन, यो छुट्याउने जिम्मा आम विद्यार्थीको हो ।

आज विद्यार्थी संगठन बदनामित भएका छन् । आन्दोलनका नाममा चन्दा उठाउने, आन्दोलनलाई तुहाउने, दिनभर आन्दोलन साँझ तिनै माफियासँग रक्सीका भट्टिमा भेटिने विद्यार्थी नभएका पनि होइनन् । यस्तै गतिविधीले आज संगठनमा फ्रेस र स्वच्छ छविका विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको छ भने विद्यार्थी संगठन प्रतिको विश्वासमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।

सचेत युवा विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनको कर्तब्य विद्यालय, विश्वविद्यालयको बिसंगतिबिरुद्ध संघर्ष गर्दै आफ्नो समाजको बिकृति हटाउन पनि भूमिका निर्वाह गर्नु हो । मुलकको असमान शिक्षालाई समान र गुणस्तरयुक्त निःशुल्क माटो सुहाउँदो व्यवहारिक सर्वसुलभ शिक्षाको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जुझारू नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । सिर्जनशील र रचनात्मक नेता विभिन्न विद्यार्थी संगठनले चाहेका छन् ।