काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको लामिछानेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ ।

साथै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन्। अब लामिछाने निर्वाचित भएको चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ सकिएपछि फैसला आएको हो। संवैधानिक इजलासमा आज लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै अस्ति बुधबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ सकिएको थियो । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।