सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिममा मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना एकपछि अर्को बढ्दै गएको छ। प्रदेशवासीले सुरक्षाको अनुभुति अझै गर्न पाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर तेस्रो सातासम्म मात्र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धिका ५८ र ज्यान मार्ने उद्योगमा ७३ घटना दर्ता भएका छन्। यसले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नै सुरक्षित छैन भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्छ। मानवअधिकारको दुष्टिकोणबाट सुदूरपश्चिम सुरक्षित नभएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। जातीय विभेद अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढि सुदूरपश्चिममै रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरीप्रसाद ज्ञवालीले बताए। ‘राजनीतिक अपराधिकरणदेखि भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा समेत चुनौति देखिएको छ। घरेलु हिंसा, आत्महत्या, जबरजस्ती करणी, लागु औषध, कर्तव्य तथा बन्द चक्का जाम गर्ने परिपाटीले अहिलेपनि निरन्तरता भइरहेको देखिन्छ।’

जातीय विभेद सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढि भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ठहर छ। कानुनी शासनको प्रत्याभुति र आम नागरिकले शान्तिपुर्ण बाँच्न पाउने अधिकारको समेत सुनिश्चितता हुन सकेको छैन्। प्रदेशभित्र एक सय ७६ चोरीका घटना भएका छन्। शान्ति विरुद्धका एक सय ३२ अपराध भएको आयोगको अभिलेख छ। भएका कानुन कार्यान्वयन नहँुदा मानव अधिकार विरुद्धका गतिविधि दैनिक रुपमा बढ्दो छ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ५ महिनाको अवधिमा चार सय ४७ सार्वजनिक अपराधका घटना बाहिर आएका छन्। यो अवधिमा दुई सय ३५ जबरजस्ती करणी र ८९ जबरजस्ती करणी उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएका छन्। मानव अधिकारको प्रत्याभुति प्रदेशवासीले अझै गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा सशस्त्र युद्धको सुरुवातसँगै सुदूरपश्चिममा मानव अधिकारको संगठित अभियान सुरु भएपनि मानव अधिकारको पुर्ण प्रत्याभुति भने प्रदेशवासीले अझै गर्न नपाएको प्रदेश प्रमुख ज्ञवालीले बताए।