काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइएको हो भनेर संसद् सचिवालयसँग जानकारी माग गरेको छ ।

संसद्का महासचिव डा. भरतराज पौडेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेखेपछि बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक अर्थात् ‘फुलकोर्ट’ ले जानकारी माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्टार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई लेखेकाे पत्रमा २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनमाथिकाे कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भनेर सोधेका छन् ।

यस्तै पत्रमा त्याे प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभामा पेस हुन्छ वा हुन्न ?, महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचनको मितिले ? र नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गरेका हुन् ? भनेर सोधिएको छ ।