काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतवार गरेको आदेशमा गएको कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै निजमती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा आरक्षणको नछुट्याउन आदेश गरेको हो ।

आदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा विविधतामा कलस्टर छुट्याएको पदलाई सय प्रतिशत मान्दा थारु समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत छुट्याउन नसक्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदन दिएका थिए । थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो ।