बझाङ ।  खप्तडछान्ना गाउँपालिका-४ का अमिर रोकाया गाउँपालिकाभन्दा ५० मिटर मात्रै टाढा बस्छन् । गाउँपालिकामा आउने जाने आगन्तुकबारे पनि उनलाई जानकारी हुन्छ । पालिकाको मुल बाटोमै खाजा पसल सञ्चालन गरेका रोकायाकै पसलमा कतिपय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले दिनहुँ खाजा खान्छन् । तर, उनलाई भने गाउँपालिकाले गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाई बारे न कसैले जानकारी दियो, नत कतै पढ्न नै पाए । उनले सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भइसकेपछि जनप्रतिनिधि जम्मा भएको देखेर थाहा पाए ।

पालिकाको छेउमै बस्छन्, खप्तडछान्ना-४ कै पुष्पराज रोकाया । उनी ४ नम्बर कै वडाध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुन् । तर, उनले पालिकाले गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाई बारे जानकारी पाएनन् । ‘म त पालिकाको छेउमै बसेको छु । पालिकासमेत हामीले नै दान गरेको जमिनमा भवन बनाएर बसेको छ । तर, सार्वजनिक सुनुवाई बारे भने कसैले जानकारी दिएन । सार्वजनिक सुनुवाई भनेर जनप्रतिनिधि आएका देखेर उनलाई सोध्दा पो पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम राखेको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।’ पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा मात्रै हुने भए सार्वजनिक सुनुवाई नभनी पालिकाको आन्तरिक बैठक भन्न उनले सुझाब दिए ।

गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार लोकेन्द्रबहादुर सिंह अहिलेका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाका प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी नेकपा एमालेको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको इन्चार्जसमेत हुन् । तर, सार्वजनिक सुनुवाईबारे भने उनलाई मात्र होइन, नेकपा एमालेलाई नै जानकारी भएन । ‘गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाईको बारेमा केही कुरा राख्नुपर्ला भन्ने सोचेको थिएँ, तर पालिकाले खबरै गरेन,’ उनले भने, ‘पालिकाको विकासमा सल्लाह सुझाब दिनु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसका लागि पूर्व तयारी गरेको थिएँ । जानकारी नै पाइएन । आफ्नो पालिकाको विकासका लागि सकारात्मक नै सुझाब दिन्थ्यौं तर, खै किन हो, जानकारी नै आएन ।’

यता खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले भने सर्वसाधारणको जानकारीका लागि एक हप्ता अगाडि नै सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरेको छ । गाउँपालिका नि.प्रशासकीय अधिकृत दीपक रावलले एक हप्ता अगाडि नै सूचना काटेको तर स्थानीय चासो नै नदिएको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइका लागि हामीले एक हप्ता अगाडि नै सूचना वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका थियौं । रेडियोमा पनि सूचना प्रशारण गरेका थियौं । तर, स्थानीयले कुनै चासो राख्नुभएन ।’

रावलको दाबीलाई भने मान्न नसकिने पुष्पराज रोकाया बताउँछन् । ‘उहाँले गर्नुभएको दाबीलाई मान्न सकिँदैन । ‘उहाँले आफैं इन्टरनेटको असुविधा भनिरहनुभएको छ । पालिकामै इन्टरनेटको असुविधा हुने ठाउँमा सर्वसाधारणले कसरी हेर्न सक्छन् वेबसाइट पनि । यो सरासर जनताका गुनासा निमोट्न खोजेको सुनुवाई हो ।’ उनले भने । जनताका गुनासा आउँछन् भनेर खबर नै नगरेर पक्रिया मात्रै पुर्‍याएको उनको आरोप छ ।

‘सार्वजनिक सुनुवाईको प्रशारणका लागि रेडियोमा समेत सूचना दिएको रहेछ । पालिकाका निकट रेडियोलाई दिएको सूचना पनि मंगलबार साँझ मात्रै रहेछ । आज साँझ रेडियोले फुक्यो भन्दैमा भोलि बिहान सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमबारे सबैलाई कसरी थाहा हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा निकै हाँस्यास्पद कुरा पनि देखिए । कार्यक्रममा गुनासो गर्ने नागरिक नै नभएपछि पालिका अध्यक्षले त कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि लाई नै गुनासो राख्न अनुरोध गरे । पालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाले मञ्चबाटै भने, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका केही गुनासा छन् भने पनि राखौं, छलफल गरौं ।’ जबकी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय हुन् । सर्वसाधारणको प्रश्नमा उनीहरूले जवाफ दिनुपर्ने प्राब्धान छ ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाहरूले वर्षमा मुस्किलले एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई गर्न उदासीन देखिँदै आएका पालिकाले विभिन्न बाहाना देखाउँदै वर्षमा एक पटक मात्रै सुनुवाई गर्छन् । त्यसमा पनि खप्तडछान्ना सहितका केही पालिकाले भने जनतालाई जानकारी नै नदिई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा सुनुवाई गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्राब्धान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालू तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने भन्दै अनिवार्य रूपमा चौमासिक सुनुवाई गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कतिपय पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्दै आएका छन् ।

के छ सार्वजनिक सुनुवाईको कानुनी प्राब्धान ?

स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ को परिच्छेद ३ मा सार्वजनिक सुनुवाईबारे उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ३ को १ को (क) मा स्थानीय निकायको प्रमुखले सार्वजनिक सुनुवाइको विषयमा जानकारी राख्ने कर्मचारीहरूको एक समूह गठन गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद ३ को १ को (ग) स्थानीय निकायले सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम हुने दिनभन्दा १५ दिन अगावै नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमतको माध्यम प्रयोग गरी सूचना संकलन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयको सेवासुविधा वा वस्तु प्राप्त गरेका नागरिकमध्ये बढीमा ५० जना नागरिकवाट बहिर्गमन अभिमत भर्न लगाई सूचना संकलन गरिनुपर्छ । त्यसरी संकलित अभिमतको नतिजा प्रतिवेदनको रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पेश गर्नुपर्ने प्राब्धान छ । बहिर्गमन अभिमतमा भाग लिएका वा नलिएका नागरिकलाई सार्वजनिक सुनुवाईमा भाग लिन निमन्त्रणा गर्नुपर्ने प्राब्धान छ ।