मङ्लबार, पुस ९, २०८१
  • होमपेज
  • सामाजिक सुरक्षालाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सरोकारवालाको जोड
Breaking News

सामाजिक सुरक्षालाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सरोकारवालाको जोड

सुर्खेत । सामाजिक सुरक्षा लागत होइन, लगानी हो, परोपकार होइन अधिकार हो । सामाजिक सुरक्षाले संरक्षण मात्र गर्दैन, रूपान्तरण पनि गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा तपाईंको लागि मात्र होईन हामी सबैका लागि हो भन्ने जस्ता आदर्श वाक्यलाई आत्मसाथ गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययदिशा विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा कर्णाली प्रदेश सभा, सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, सुर्खेत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरिक्षक, सामाजिक सुरक्षामा संलग्न विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार संस्थाहरू, कार्यक्रमसँग जोडिएका नागरिक संघसंस्था, सञ्जाल, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतको सहभागित रहेको थियो ।

बालकेन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका पोषण भत्ता, दलित बालबालिकाको भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने भत्ता, आदिको चुनौति, र भावि रणनीतिको विषयमा सरोकारवालाले राज्यका तिनै तह र वित्तीय संस्थाले विशेष रूपमा चनाखो, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा औल्याए ।

कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष पौडेलले कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूः बैंक खाता, छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको, छोरी बुहारी लगाएत विभिन्न ८ किसिमका छात्रबृत्ति कार्यक्रमहरूको प्रशांसा गर्दै बालकेन्द्रित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमा वृद्धि र बालबालिकाको सवालहरू सबैको सवाल बन्नु पर्छ । बालबालिकामा लगानी नै भविष्यको सकारात्मक प्रतिफल हो भनी प्रदेश र स्थानीय सरकार बालमैत्री, किशोरकिशोरी मैत्री, अपाङ्गतामैत्री र बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा नगरपालिकाबाट आवश्यक कार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रलायका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञावालीले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका कार्यक्रमहरू, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना आदिले समेटेका कार्यक्रम र कार्यन्वयनमा देखिएका चुनौति तथा आगामी कार्यदिशाको सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पूर्व महानिर्देशक बसन्तराज गौतमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा भएका प्रयास, राम्रा पक्ष र चुनौतिको विषयमा कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भलाई जोडेर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । राज्यकोषको वृद्धिको दर, सामाजिक सुरक्षाबाट लाभग्राहीको वृद्धिदरमा तालमेल मिलेन भने देशको अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै, उत्पादनमुखी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता रहेको कुरा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताउँदै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले वित्तीय संस्थाले नागरिकहरूलाई दिने सेवामा सरलिकृत हुन आवश्यक छ र राज्यले वितीय संस्थाको क्षमता विकासमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी रहेको कुरा भन्दै विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख पूर्ण नेपालीले बताए । कर्णाली प्रदेशका ५० जना सरोकारवालाको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव काप्रीले मन्त्रालयले हालसम्म प्राप्त गर्न सफल भएका उपब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवंम् कर्णाली प्रदेश सभा, सामाजिक विकास समितिको सभापति देवी ओलीले बाल केन्द्रित सामाजिक सुरक्षाको महत्व र आवश्यकतालाई महशुस हुने गरी यस कार्यक्रममा छलफल भएको र प्रदेश सभामा नीति नियम निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने तथा नागरिक समाजलाई सहयोगी, समझदारी र खवरदारीको लागि सचेत रहन र सहकार्यमा दिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

सेभ द चिल्ड्रेनका ऋषिकेश ढकालले कार्यक्रमले बालकेन्द्रित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका विषयमा प्रदेश सरकारबाट सकारात्मक क्रियाकलापहरू देखिए पनि कार्यन्वयनमा विभिन्न चुनौति रहेकोे अवस्थामा स्थानीय तहहरूले बाल केन्द्रित सामाजिक सुरक्षामा चासो नदेखाएको हुँदा स्थानीय तहहरूले थप सम्वेदनशील हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा बृद्ध भत्ता मात्र होकी भन्ने आम बुझाईमा सचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्ने, सरकारको नेतृत्वमा नागरिक संघ–सङ्गठनको सहकार्य र खवरदारी आवश्यक हुने कुरा बताए । कार्यक्रममा बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीको समन्वय, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीको सहकार्य र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन टेकराज आचार्यले गरेका थिए ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार