निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिए कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्र पठाएर आयोगले सबै मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तहलगायतका निकायमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको भए कारबाही गर्न आग्रह गरेके हो ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा कार्यरत, स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनैपनि सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति संविधान अनुसार राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने बताएको छ ।