बिहिबार, अशोज ३, २०८१
Breaking News

कोरोना राहतमा भद्रगोल

बझाङ । केदारस्यूँ गाउँपालिका वडा नं ६ मा कोभिड–१९ पीडितका लागि आएको रकम ‘मनलाग्दी’ वितरण गरिएको भन्दै आरोप लागेको छ । वर्तमान वडाध्यक्ष, पूर्ववडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा राहत रकम निश्चित व्यक्तिको पोल्टामा परेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

केदारस्यूँ गाउँपालिकाले कोरोनाको अवधिमा रोजगार गुमाएकादेखि सहारा बिहीनका लागि दिने भनेको राहत वास्तविक पीडितभन्दा बाहिर गएको केदारस्यूँ गाउँपालिका–६ का करन गुर्धामीले बताए । ‘कोरोना पीडित भएर नै बाहिरबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाले पनि राहत पाएका छैनन् । तर, जनप्रतिनिधिले समेत राहत बुझेका छन् ।’ उनी भन्छन् ।

कोरानाको रकम वितरणमा भने एक अर्कालाई लगाइएको आरोप पुष्टि हुने अवस्था छैन । पूर्व वडाध्यक्षले लगाएका आरोप अहिलेको वडाध्यक्षले स्वीकार्ने अवस्था छैन । स्थानीयका आरोप पालिका र नयाँ अध्यक्षले स्वीकार्दैनन् । तेस्रो ध्रुवले सबै जिम्मेवार निकायसँग सम्पर्क गर्दा एकले बोलेको कुरा अर्कोसँग मेल नखाएकै देखियो । जनप्रतिनिधि आफूले निर्णय गर्ने र उम्किने र जिम्मेवारी नलिने पक्षमा छन् । राहत रकममा जनप्रतिनिधिहरू दोषारोपणमा उत्रेका छन् ।

गत वर्ष केदारस्यूँ गाउँपालिकाले कोरोनाको अवधीमा रोजगार गुमाएका तथा रोजगार नभएका परिवारका लागि राहत दिने भन्दै निर्णय ग¥यो । निर्णयअनुसार एउटा वडामा ६० जना कोरोना प्रभावितलाई राहत दिने निर्णय थियो । त्यसको जिम्मा पालिकाले वडालाई दियो । वडाले पनि आवेदनका लागि वडाबासीले आह्वान गर्‍यो । आवेदन पनि परे । सबै वडामा वडाध्यक्षले ६० जना पीडितलाई छनौट गरेर पालिकालाई सिफारिस गर्‍यो ।

तर, वडानम्बर ६ मा भने रिफारिसदेखि भुक्तानीसम्म नै रस्साकस्सी नै भयो । पूर्वअध्यक्ष करनसिंह धामीले पालिकाले तोकेभन्दा बढी सिफारिस गरे । उनको सिफारिसअनुसार कर्मचारीसहित स्थानीय थिए । अहिले आफूले सिफारिस गरेका सबै पीडित बाहिर र आफन्त तथा हुनेखानेले राहत धामी बताउँछन् । दम्पतिलाई राहत दिएको, पाउनुपर्नेले राहत नपाएको, आफूले धेरैको सिफारिस गर्न बाध्य भएको लगायतका पूर्ववडाध्यक्ष धामीका दावी एकतर्फी मात्रै छन् ।

कोभिड प्रभावितलाई दिने भनेको राहत आफूलाई जानकारी मात्रै भएको र सुरुमा आफूले फाराम पनि नदेखेको उनले बताए । ‘मैले त फाराम पनि देखेको थिइन्,’ उनी भन्छन्, ‘वडामा फाराम पनि थिएन । वडाबासीहरूले पालिकाबाटै फाराम ल्याएर भरेर मलाई बुझाए । ६० भन्दा बढी फाराम आएपछि मैले एक हप्तासम्म रोके । फाराम रोक्दा मलाई भौतिक आक्रमण हुने अवस्था पनि भयो । दिनहुँ स्थानीय आएर मलाई धम्क्याउन थालेपछि मैले ४ सय जनाको फाराममा हस्ताक्षर गरेर पठाएको हुँ । त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन ।’

पूर्वअध्यक्षले भनेको कुरा नयाँ अध्यक्षले भने स्वीकार्दैनन् । त्यस बेलामा वडामा फाराम नै नभएको दाबी गर्ने पूर्वअध्यक्ष कुरा नकार्दै त्यसै वडाले फाराम दिएर भर्न लगाएको नयाँअध्यक्ष बताउँछन् । राहत पाउनेमा नयाँ अध्यक्ष पनि छन् । नयाँ अध्यक्ष जयबहादुर धामी (विजय) आफूले पाएको राहत सरकारी तहबाट पहिलो पटक भएको बताउँछन् । ‘गत वर्ष मेरो पनि पसल बन्द भयो । राहतका लागि मैले पनि फाराम भरेँ र त्यही राहत यस वर्ष आएको हो ।’ विजयले भनेअनुसार उनी जनप्रतिनिधि भएको वैशाखपछि मात्रै हुन् । त्योभन्दा अगाडि उनी पनि सर्वसाधारण थिए । त्यस बेला नै फाराम बुझाएको हुँदा यो पटक रकम विनियोजन भएको र आफ्नो नाम पनि परेको उनी बताउँछन् ।

पूर्वअध्यक्षले ४ सय जनाको नाम रिफारिस गरेको भन्ने कुरामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर बोहरा पनि अस्वीकार गर्छन् । ‘अघिल्लो कार्यकालमा म पनि एउटा वडाको वडाध्यक्ष थिएँ, हामीले ६० जनाकै नाम रिफारिस गरेका थियौं । वडा नम्बर ६ बाट भने ४०० होइनन् ९६ जनाको नाम रिफारिस भएको थियो । त्यसमध्ये पनि ५ जनाको नागरिकता अपुग भएको हुँदा ९१ जनालाई छनौट गरेर राहत दिइएको हो ।’ उनका अनुसार ६० जनालाई मात्रै राहत दिनुपर्ने तर ६ नम्बरबाट बढी सिफारिस पनि आएको र बजेट पनि फ्रिज जाने हुँदा मापदण्ड पुगेका सबैलाई राहत दिइएको हो ।’ उनी यसपटक राहत पाएकाहरूलाई दोस्रो पटक नदोहोर्‍याउने बताउँछन् ।

६ नम्बर पूर्ववडाध्यक्ष भने आफूले रिफारिस गरेका वास्तविक पीडितले राहत नपाएको तर दम्पतिले समेत राहत पाएको आरोप लगाउँछन् । उनको आरोपलाई ६ नम्बरका वडासचिव समुन्द्र धामी पनि अस्वीकार गर्छन् । ‘उहाँ (पूर्वअध्यक्ष) ले रिफारिस गरेका फारामहरू नै छनौटमा परेका हुन् । यसमा दम्पतीले पनि राहत पायो भन्ने कुरा झुटो हो ।’ उनी भन्छन् ।

वडासचिव धामीका अनुसार राहत पाउनेमध्ये वर्तमान वडाअध्यक्षसहित निम्न तहका कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) सहितले राहत पाएका छन् । ‘फाराममा बुझाएका सबैको पर्ने भएपछि कर्मचारीका पनि परेका हुन्,’ त्यसमा बरु कसले भर्न पाउने, कसले भर्ने नपाउने भन्ने हो । त्यो अनुसारको मापदण्ड बनाएको भए रोजगार भएकाहरूले फाराम भर्दैन थिए होलान् ।’ उनी भन्छन् ।

उनले पालिकाबाट ९१ जनाको लिस्टसहित ९ लाख १० हजार आएको र वितरण पनि गरिसकेको बताए ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार