बझाङ । गएको सोमबार लगानी बोर्डले पश्चिम सेती परियोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेसँगै यो विषय झन् चर्चामा पुगेको छ । ४ दशकदेखि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा रहँदै आएको परियोजना चालू आवदेखि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो ।

२३ जेठ २०७९ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनाको एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणपछि नेपालले एक्लै परियोजना निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसैअनुरूप बिना प्रतिष्पर्धा एनएचपीसीलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

२०७८ चैत १८ मा प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणका क्रममा ‘ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’ नामको ६ बुँदे कागजमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा नेपालमा संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने, थप अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन संरचना बनाउने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने, दुवै मुलुकको ऊर्जा बजारमा सहज पहुँच दिने, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन पहल गर्ने, नयाँ प्रविधि, कार्य सञ्चालन तथा जानकारी संस्थागत रूपमा साझा गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसै सहमतिअनुसार भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा गिद्धे नजर लगाइरहेका छन् ।

दृष्टिकोण पत्रका आधारमा १ जेठ २०७९ मा ६७९ मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा लुम्बिनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर गरेका थिए । पश्चिम सेती पनि त्यसै सम्झौता– अनुसार अघि बढेको हो । बैतडीको ढुंगाढ– देखि बझाङको चौडामबगरसम्म परियोजनाको क्षेत्रफल रहने भनिएको पश्चिम सेतीको चर्चा ४२ वर्ष अघिकै हो । सरकारलाई पनि पटक–पटक अन्यौलमा पार्दै आएका कम्पनीले साढे ३ दशक समय अध्ययन गर्दै बाहिरिँदै गरे भने सरकार पजि सम्झौता तोड्दै नयाँ कम्पनीसँगै सम्झौता गरिरह्यो ।

यता राजनीतिक दलले पनि पश्चिम सेतीलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाइरहे । ‘नेताहरुले चुनावको बेलामा देखाउने आशा पनि पुरानो भइसक्यो,’ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘नेताहरुका लागि पश्चिम सेती दुहुनो गाई जस्तै हो । यस पटकको चर्चा पनि नेताको कमाई खाने भाँडो हो ।’

पश्चिम सेती परियोजनाको सुरूवात ०३८/३९ सालतिरै भएता पनि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई भने २०४२ सालतिर मात्रै थाहा भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द बैतडीको ढुंगाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीमा बनाइएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्न पुगेको बेला सेतीबाट विद्युत् निकाल्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने बताएपछि पहिलो पटक स्थानीय स्तरमा पश्चिम सेतीको चर्चा भएको हो ।

परियोजना निर्माणस्थलको अवस्था

सन् १९८१ देखि चर्चा पाएको पश्चिम सेती परियोजना आजका मितिसम्म अनिश्चित छ । ‘निर्विकल्प’ निर्माण गर्ने भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै एनएचपीसीसम्म आइपुगेको छ । ४२ वर्षअघि नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गरिएको पश्चिम सेती परियोजना चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्ने गरेको छ । पश्चिम सेतीका नाममा वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य जनतालाई विकासका हरेक पूर्वाधार दूर भएका छन् ।

‘तिमीहरु त कति भाग्यमानी रहेछौ । तिम्रो पालामा दुःख नै गर्नुपर्ने छैन भनेर हामीलाई सुनाउनेहरू कतिपय परलोक भइसके,’ भगवती मावि तलाराका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर सिंह भन्छन्, ‘हामीलाई पश्चिम सेतीबाट तिमीहरु स्वतः धनी बन्ने छौं भन्ने हजुरबाहरू स्वर्गलोक गइसके । सुन्नेहरू पनि हजुरबुवाको लाइनमा छन् । परियोजनाको हालत भने उस्तै छ ।’ उनका अनुसार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा न सडक छ, न खानेपानी, न त बिजुली छ । सरकारले परियोजना बनाउने र स्थानीयलाई अरु ठाउँमा सार्ने भन्दै ४ दशकदेखि अन्धकारमै थन्क्याइरहेको छ ।

अहिले परियोजना बन्ने भनिएको नदीको पानी कुनै प्रयोजनका लागि पनि सदुपयोग नभएको उनी बताउँछन् । ‘नदीको छेउछाउका जमिनमा खडेरी पर्ने तर नदी बगिरहने । भएको छ त केवल ‘हिन्दुहरुको अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ’ मात्र,’ उनी भन्छन् ।

परियोजना प्रभावित पार्ने ३ कम्पनी

पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने भनेर ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गर्‍यो । तर, निर्माण कार्य कसैले पनि सुरू गरेनन् । सोग्रेह, स्मेक र थ्री गर्जेजले नै खर्चिए ३५ वर्षभन्दा बढी समय । अब एनएचपीसीले कति वर्षसम्म परियोजना अल्झाउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । सुरुमा अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले आएको हो फ्रान्सको कम्पनी सोग्रेह । सन् १९८०/८१ तिरै सोग्रेहले बैतडीको ढुंगाढभन्दा ८ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा ३७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजनाले देशव्यापी रूपमा चर्चा पाएको थियो ।

त्यसपछि फेरि सोग्रेहले नै दोस्रो पटक सन् १९८७ तिर आयोजनासम्बन्धी अर्को अध्ययन ४ वर्षसम्म गर्‍यो । त्यसपछि सन् १९९१ अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । जसमा ढुंगाढमा बाँध बाँधी ३६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखायो । सोग्रेहको प्रतिवेदनअनुसार १०० प्रतिशत लागतमा २०२ प्रतिशत नेपाललाई फाइदा हुने भन्ने देखायो । तर, त्यसबेला नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणको काम अगाडि नबढाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेन र चर्चा पनि सेलायो ।

दोस्रो नम्बरमा आएको कम्पनी हो ‘स्मेक’ । सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अष्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो । सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्दै ८ बुँदामा सम्झौता भयो ।
नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो । अन्ततः स्मेकले पनि लगानी जुटाउन नसकेर विभिन्न विदेशी वित्तीय कम्पनीसँग हातेमालो गर्दै बाहिरियो । स्मेकले परियोजना निर्माणका लागि आफू (स्मेक) सहित चाइना नेसनल मेसनरी इक्युपमेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरसन सिमेक, एक्सपोर्ट इम्प्रोट बैंक अफ चाइना, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनालगायतका ७ वटा वित्तीय कम्पनीसँग सहयोग माग्दै भाग्यो, फिर्ता आएन ।

त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्‍यो । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरू गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो । थ्री गर्जेजले कुल लगानीको १७ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन । नेपालले भने १२ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बताएको थियो । तर, सन् २०१७ सम्म पनि निर्माण कार्य सुरु नभएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । थीगर्जेजले फेरि काम गर्ने चाँसो देखाएपछि २०७४ माघ ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्रीगर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भयो । नयाँ सम्झौताअनुसार परियोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजको तर्फबाट उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सरकार र कम्पनीबीच सुरूमा भएको समझदारी उल्ट्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्को तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्राधिकरणमार्पmत् नेपाल सरकारको कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि ५ वर्षसम्म पनि आयोजना सञ्चालनमा कुनै समझदारी हुन सकेको थिएन । २०७४ माघ ३ गते भएको सम्झौतालाई पनि ‘मस्यौदा’ भनिएको थियो । गएको जेठमा भने सरकारले थ्रीगर्जेजसँगको सम्झौता रद्द गर्दै भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने सहमति गर्‍यो ।

स्मेकको प्रतिवेदन नै सरकारको आधिकारिक

स्मेकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाको सिमानामा जलायशययुक्त बाँध निर्माण गर्ने देखाएको थियो । बाँधस्थलदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लामो जलाशयमा १ अर्ब ५६ करोड ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने उक्त परियोजनाले ६५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, १२ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र, २४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २०६ हेक्टर बुट्यान गरी २३ सय १३ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने देखाएको थियो ।

जमिनको सतहबाट १९५ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी ६.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत नदीको मार्ग परिवर्तन गरी, भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गरेर ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने स्मेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारसँगको सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सुरु भएको मितिबाट ५ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने र ३० वर्षपछि मात्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । करिब २४ वर्षअघि स्मेकले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजको हात परेको थियो । थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्ने अध्ययन गरेको थियो ।

भूकम्पीय जोखिम

निर्माणस्थल नै भूकम्पको उच्च जोखिम मानिएको ठाउँमा त्यति ठूलो पानीको जलाशय थाम्न नसक्ने भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ । वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझाले परियोजना बन्ने ठाउँमा अध्ययन गर्दा भूकम्पका कारण बाँध भत्कन पुगेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने बानेडुंग्रीसैन र गोपघाटदेखि दिपायल हुँदै कैलाली, बाँके बर्दिया, भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल तथा बंगलादेशसम्मको केही भू–भाग पूर्ण क्षति हुने देखाएको बताइन्छ । यति ठूलो भार थाम्न नसक्ने पानीको सतह बनाउँदा खतरामा पर्न सक्छ भन्ने संकेत वैज्ञानिक ओझाले दिएपछि स्थानीय त्रसित भएका थिए, परियोजना नै इन्कार गर्नसम्म पुगे ।

परियोजना निर्माणमा लगानी

पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्न लगानी पनि ठूलै लाग्ने भएको छ । ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सोग्रेहसँगकै सम्झौतामा उल्लेख छ, जसमा २५ प्रतिशत लगानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको र ७५ प्रतिशत निर्माण कम्पनीको । आयोजनामा प्राधिकरणले गर्ने भनी उल्लेख भएको २५ प्रतिशत लगानीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंक र स्थानीयले सेयर दिने व्यवस्था गरिएको थियो । थ्री गर्जेजसँगको सम्झौतामा भने लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि र नेपाल राष्ट्र बैंकले सीटीजीआइबाट हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने सहमति दिएपछि संयुक्त उपक्रम कम्पनी दर्ता हुने उल्लेख छ ।

२०७९ जेठ २३ गते लगानी बोर्डको ५२ औं बोर्ड बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी निर्माण अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसमा नयाँ लगानीबारे भने उल्लेख गरेको छैन ।

नेपालमा जलविद्युतको इतिहास

सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ आयोजना बनेसँगै नेपालमा जलविद्युतको सुरुवात भयो । त्यो समयदेखि नेपालमा जलविद्युतको थुप्रै सम्भावना भएको विभिन्न जलस्रोतविदहरुले पत्ता लगाए ।

देशभरका ६ हजारभन्दा बढी खोलानालाबाट ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरियो । त्यसै बेलामा ब्रिटिस–भारत सरकारले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरी भारतमा समेत औद्योगिकीकरण गर्न सजिलो हुने, त्यसका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्ने अवधारणा अघि सा¥यो । त्यो पनि अवधारणामै सीमित भयो । त्यसपछि सन् १९६७ मा जलस्रोतविद डा. हरिमान श्रेष्ठको अध्ययनपछि काठमाडौं केन्द्रित शासकहरुले सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल जलस्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो धनी देशको उपमा दिए । त्यसपछि विश्वमा नै जलस्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो धनी देश भनेर चर्चामा आयो ।