बझाङमा ३९ करोड २ हजार रूपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहमा ३९ करोड रुपैयाँ बेरूजु थपिएको हो ।

बझाङमा सबैभन्दा बढी बुंगल नगरपालिकामा बेरूजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम केदारस्यूँ गाउँपालिकामा छ । प्रतिवेदनअनुसार बुंगल नगरपालिकामा १ अर्ब ५९ करोड २५ लाख ६२ हजार रूपैयाँको लेखा परीक्षणमा ११ करोड ८७ लाख ४० हजार रूपैयाँ अर्थात् ७.४६ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो ।

जयपृथ्वी नगरपालिकामा पनि कुल बजेटको करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा बेरुजु देखिएको हो । नगरपालिकाको १ अर्ब ३० करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५.८७ प्रतिशत रकम बेरूजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुलुककै सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका साइपालमा समेत धेरै बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार साइपालको ४६ करोड ९६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा २ करोड ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५.४३ प्रतिशत रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

यता साइपाल गाउँपालिकाका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधाकृष्ण जोशी भने पेस्की घटेर बेरुजु निस्केको बताउँछन् । ‘क्रमागत योजनाका लागि बजेट पेस्की दिँदा बेरुजु देखिने गर्छ । गत वर्ष कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी बेरूजु थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई घटाएर अहिले ५ प्रतिशतमा झारेका छौं ।’ अहिले पनि साइपालमा क्रमागतअनुसार संघीय सरकारको योजनामा १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पेस्की दिइसकेको उनले बताए । ‘अब त्यो रकम पनि अर्को वर्ष बेरूजु देखिन्छ । गत वर्षको बेरूजु ६ करोड ६४ लाख माइनस गरेका छौं ।’

तथ्यांकमा तेस्रो नम्बरमा सबैभन्दा बढी बेरूजु निस्केको पालिका हो तलकोट । तलकोटमा ९२ करोड ५१ लाख ३७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड २ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५.४३ प्रतिशत बेरूजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सुर्मा गाउँपालिकाको ६१ करोड ३५ लाख ८८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ६३ लाख ९५ हजार अर्थात् २.६७ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । त्यस्तै वित्थडचिर गाउँपालिकामा ९९ करोड ९७ लाख २५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ३३ लाख ५२ हजार अर्थात् १.३४ प्रतिशत, मष्टा गाउँपालिकामा ९१ करोड ८८ लाख ५२ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १ करोड ३६ लाख १९ हजार अर्थात् १.४८ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो ।

थलारा गाउँपालिकामा १ अर्ब १३ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ४७ लाख १९ हजार अर्थात् १.३० प्रतिशत, छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा १ अर्ब ४ करोड ९० लाख ६७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ८९ लाख ७८ हजार अर्थात् १.८१ प्रतिशत, खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा ९८ करोड ६२ लाख १३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ६३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३.६९ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो ।

बझाङमा सबैभन्दा कम भने केदारस्यूँ गाउँपालिकामा बेरूजु देखिएको छ । सो गाउँपालिकामा १ अर्ब १३ करोड ५६ लाख ४९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ११ लाख २४ हजार अर्थात् ०.१० प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ भने दुर्गाथली गाउँपालिकामा ७६ करोड ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.६४ प्रतिशत बेरूजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा बेरूजु १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा ०७७/७८ मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थामा १५.४६ प्रतिशतले बेरूजु बढेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ०७७/७८ मा कुल बेरूजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने १ वर्षमै सरकारको बेरूजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख थपिएको हो । आव ०७६/७७ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ६ लाख बेरूजु रहेकोमा आव ०७७/७८ मा ५० अर्ब २७ करोड ६३ लाख बेरूजु फछ्यौट तथा संपरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतको फछ्यौट तथा संपरीक्षणबाट बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरूजु थप हुँदा कुल बेरूजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देवराज जोशी
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (बुंगल नगरपालिका)

बुंगलमा अरु पालिकाको तुलनामा बढी बेरूजु देखिएको छ । म पनि भरखर आएको हुनाले मलाई त्यति त जानकारी छैन । नगरपालिकामा केही डकुमेन्ट नमिलेर बेरूजु देखिएको साँच्चै हो । यसलाई घटाउनका लागि अबको दिनमा हामी सक्दो काम गर्नेछौं । एक त बुंगलमा सबैभन्दा बढी नै बजेट हुन्छ, त्योअनुसारका संरचना निर्माणमा क्रमागत योजनाहरु हुन्छन् । त्यसमा पेश्कीसमेत चढ्ने हुनाले पनि बेरूजु देखिएको हुनसक्छ ।