निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्न १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको छ । आयोगले २०७४ सालको सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो पटक विविध कारणले खर्च बढेर १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको हो ।
कर्मचारीको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्चमा भएको वृद्धि, मतदाता सङ्ख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र केन्द्रको सङ्ख्या थपिनु, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने, मतदान सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च र ज्याला लगायतका कारण आउँदो चुनावमा खर्च बढ्ने आयोगको तर्क रहेको छ । यस्तै आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मङ्सिर २ गते एकै चरणमा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।