मुलुकभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०५ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । ४८ स्थानीय तहले मात्रै विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

विकासको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय तहको बजेट पटक–पटक निकटस्थ व्यक्तिको कब्जामा जाने र कमसल विकास हुने भनेर कतिपय स्थानीय तहलाई आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले पनि धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण व्यवसायी, ठेकेदारलगायत कमसल काम गर्ने परिचित अनुहारलाई नै लाभ हुने गरी ल्याएको भनेर ।

कुल विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत पनि नहुँने विकासे बजेट तथा पुँजीगत खर्चमा विनियोजनमै गिद्धे नजर लगाएपछि दिगो विकास कसरी हुने भन्ने धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् । चालू खर्च गर्नका लागि आफन्त तथा कार्यकर्ता भर्ति गरेका विभिन्न पालिकाले फेरि पनि पूरानै अनुहारको जिम्मामा बजेट लगाएर दुर्घटनामा पारेको आरोप पनि स्थानीय तहमाथि लाग्दै आएको छ ।

स्थानीय तहलाई सरकारले नै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । जनताका अधिक काम स्थानीय स्तरमै हुने भएकाले स्थानीय तह धेरै हदसम्म नजिकको सरकार हुने भन्दै अधिकार दिएको हो । कुनै छुट्टै तहले नपाएको न्यायिक अधिकारसमेत संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ ।

जनताले सबै सुविधा एकै पटक नपाए पनि अपेक्षित सुविधा पाउन केही समय अवश्य लाग्नेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुभव सँगाल्दै जाँदा यो व्यवस्थाको सफलता सुनिश्चित छ । स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले जस्तै आफ्नो लागि आफैं विकास योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गरिसकेका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्चलाई पनि चालूमै ढालेर काम गरेको आरोप लगाइएको थियो । यसरी आरोपै आरोपको महासागर बनिरहेका स्थानीय तहले अब भने बुझ्न जरुरी भएको छ । विनियोजित बजेटको सफल कार्यान्वयन नहुँदा सोचेभन्दा धेरै बजेट फ्रिज जाने तथा बेरुजू निस्कनु स्वाभाविक नै हो ।

संविधानको धारा ५९ ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको चरम दुरुपयोग भएको भनेर सयौं उजुरीहरु अख्तियारमा समेत परेका थिए । बजेट तर्जुमा र त्यसको खर्च प्रणाली संघीय सरकारमा प्रचलनमा रहेको प्रणालीअनुरूप नै हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै केही स्थानीय तहले तोडमोडसमेत गरेका छन् ।

संविधानको धारा २२९ मा प्रत्येक स्थानीय तहको संघीय सरकारको सर्वसञ्चित कोषजस्तै एक स्थानीय सञ्चित कोष हुने र त्यसमा स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने भनिएको छ । साथै स्थानीय तहको सभाले स्वीकृत गरेको बजेट र योजनाअनुसार चालू र पुँजीगत खर्च खाता खोली त्यसबाट आफैंले बनाएको कानुनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी कानुनले दिएको अधिकारलाई स्थानीय सरकारले पालना गर्न जरुरी छ ।

जनतालाई आफ्नो सरकारको भएको महशुस गराउन पनि सबै निकायले स्थानीयलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमान्तकृत तथा पिछडा समुदाय भनेर ल्याइएका बजेटसमेत व्यक्ति केन्द्रित हुने गरेका छन् । समाजमा सबै एउटै खालको, एउटै वर्गको व्यक्ति हुँदैन । सुविधा हुने खाने र हुँदा खानेले एउटै पाउने अवस्थालाई समेत स्थान्ीय सम्पादन गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारले मनलाग्दी खर्च तथा करसमेत असुल्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारको आयस्रोत नभएको भन्दै कुनै मापदण्ड बिना कर असुल्नु हुँदैन ।