मङ्लबार, असार ४, २०८१
  • होमपेज
  • सम्पादकीय : जनप्रतिनिधिको जनमुखी सेवा
Breaking News

सम्पादकीय : जनप्रतिनिधिको जनमुखी सेवा

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सिंहदरबारको सबै सेवा सुविधा गाउँ गाउँमा पुगेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अहिले संघीयता पछिको मुलुक कस्तो अवस्थामा रह्यो भनेर समिक्षा पनि भइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारकै बजेट, प्रदेशको बजेट र संघ सरकारको बजेट कति पारदर्शी भएर कार्यान्वयन भयो भन्ने एक तहमा समिक्षा भएको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले आफूलाई साँच्चिकै सिंहदरबारको राजा नै बनायो भनेर आलोचना भइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकार ‘हुनुपर्ने’ जस्तै नमुनासमेत भएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालका स्थानीय प्रतिनिधिले कुल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजू निस्केको भनेर महालेखा परीक्षणको कार्यालयले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो । बझाङकै सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने एउटै स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा ४/५ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजू निकालेका थिए । पाँच वर्षको कार्यकालमा एउटै स्थानीय तहले २० करोडकै आसपासमा बजेट बेरुजू निकाले भने बाँकी चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, र वित्तीय खर्च कति पारदर्शी भयो होला भनेर सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ ।

अब नयाँ सरकार आएको छ । नयाँ सरकारका लागि सम्भावना र चुनौतीहरु पनि उत्तिकै छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कतिपय ठाउँमा आफ्ना मतदाता, जनसंख्या, जनशक्तिबारे अनभिज्ञ छन् ।

जनप्रतिनिधिले पहिलो काम नै आफ्नो वडा, आफ्नो स्थानीय तहबारे जानकारी लिन जरुरी हुन्छ । कति जनसंख्या छ, कति स्थानीय तहभित्र छन्, कति बाहिर छन्, कुन–कुन पेशामा आवद्ध छन् ? भन्ने बारेमा जानकारी राख्ने हो भने आफ्ना नागरिकको हित र स्थानीय तहको हितमा धेरै काम हुन सक्छन् ।

एउटै स्थानीय तहले पनि अब्बल धेरै व्यक्तिहरु उत्पादन गरेको हुन्छ । जुन अब्बल शक्ति पालिका बाहिर छ । स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँ बनाउनका लागि त्यस्ता जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने हो भने पनि विकास निर्माण, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा धेरै टेवा पुग्ने देखिन्छ । अहिले पनि बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा परदेशिएका वा नेपालमै पनि बाहिर भएका दक्ष जनशक्तिले आफूसँग कुनै समन्वय नगरेको गुनासो गरिरहन्छन् । बाहिर भएकाहरुलाई समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने पनि आफ्नो क्षेत्रका लागि केही समय निःशुल्क सहयोग पनि गर्न सक्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएको हुँदा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पुरानो बजेट हेरफेर गर्न ढिलाई भइसकेको छ । नयाँ जोश, जाँगरका साथ आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि आएका जनप्रतिनिधिले अब नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनदेखि नै पुँजीगत खर्चलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट परिचालन ग¥यो भने मात्रै वार्षिक लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ । अहिलेको जसरी असारे बजेटमै ३०/४० प्रतिशत खर्च देखाएर कमसल कामले हरेक संरचना तथा बाटोघाटो दिगो बन्दैन । सुरुवातीदेखि नै काम गर्ने हो भने समय पनि प्रर्याप्त हुन्छ । निर्माण पनि दिगो बन्छ ।

कतिपय ठाउँका प्रतिनिधिले पूराना योजनालाई तोडमोड गर्दै नयाँतिर ढल्केका हुन्छन् । त्यसो हुँदा एउटै योजनामा पनि वर्षौं लाग्ने र नटिक्ने हुन्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा भएका विभिन्न क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिनु र नयाँ योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार