काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण (Finance for Growth Development policy credit) सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।

‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८–२०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ जसले कोभिड–१९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ । यस वृद्धिका लागि वित्त आयोजनाले यी प्राथमिकताहरूमा योगदान पु¥याउँछ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने । उनले विदेशी मुद्राको सचितीमा परेको चापलाई यो रकमले केही हदसम्म योगदान गर्नेसमेत जानकारी दिए ।

यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ । यसले पुँजी, बिमा, र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ ।

यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।

यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि सुरूवात गर्नेछ ।

‘नेपाल हरीत, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकास (GRID) लाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो ।’ मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले भने, ‘सबै वित्तीय बजारहरूमा विस्तारित जलवायु – उत्थानशीलता एजेन्डाको सुरूवात गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सघाउँदै, यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्युनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पुर्‍याउनेछ ।’